कुणी त्याला ‘पेड न्यूज’ म्हणतात, तर कुणी त्याला ‘इलेक्शन पॅकेज’ म्हणतात. निवडणूक आयोगाच्या बडग्यामुळे आणि गेल्या निवडणुकीतील ‘अशोक पर्व’ प्रकरणामुळे ‘पेड न्यूज’ हा शब्द सर्वतोमुखी झाला असला, तरी निवडणुकीच्या राजकारणात त्याचा शिरकाव त्याआधीच झाला आहे. निवडणुकीच्या मुहूर्तावर प्रसिद्धीच्या शोधातील उमेदवार आणि ‘लक्ष्मीदर्शना’साठी आतुरलेली माध्यमे यांचा ‘योग’ हमखास जुळून येतो. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीतही तोच प्रकार सर्रासपणे सुरू आहे. ‘पेड न्यूज’ रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगाने कडक पावले उचलली असली तरी या संदर्भात नेमलेल्या समित्यांची नजर चुकवून राज्यातील मोठमोठय़ा वृत्तपत्रांत (अर्थात ‘लोकसत्ता’ अपवाद) पेड न्यूज ढळढळीतपणे झळकत आहेत.
पेड न्यूजचे प्रकार रोखण्यासाठी जिल्हा स्तरावर राज्यभर समित्या नियुक्त केल्या असल्या तरी बातम्यांची ढोबळ छाननी, संशयास्पद बातम्याची कात्रणे काढून फायलींचे ढिगारे साठविणे आणि संबंधितांना नोटिसा पाठविणे एवढीच या कारवाईची धाव असावी अशा शंका आता व्यक्त होत आहेत. एकंदरीतच, पेड न्यूज आणि पॅकेजचा धंदा करणाऱ्या माध्यमांच्या घोडदौडीला लगाम लावण्यासाठी आयोगाच्या यंत्रणांना मोठा व्यायाम करावा लागणार, असे दिसत आहे.
नागपूर : विदर्भात सर्वत्र पेड न्यूजचा महापूर आलेला असताना या गैरप्रकारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अस्तित्वात आलेल्या समितीचे पदाधिकारी मात्र तक्रार नाही म्हणून गप्प बसले आहेत. विदर्भातील सात जिल्ह्य़ांत एकही तक्रार आली नाही, असे समितीचे म्हणणे आहे. तर उर्वरित चार जिल्ह्यांत मिळून जेमतेम पाच प्रकरणांची दखल प्रशासनाने घेतली आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांचे सुपुत्र व काँग्रेसचे उमेदवार राहुल ठाकरे, राष्ट्रवादीचे संदीप बाजोरिया आणि मनसेचे राजू उंबरकर या तिघांना या प्रकरणात नोटीस बजावण्यात आली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्य़ात चिमूरचे काँग्रेसचे उमेदवार डॉ. अविनाश वारजुरकर यांच्यावर नोटीस बजावण्यात आली आहे. तर गोंदिया जिल्ह्य़ात राष्ट्रवादीचे उमेदवार अशोक गुप्ता यांना समितीने नोटीस बजावली आहे. अशोक गुप्ता यांची एकाच आशयाची बातमी दोन वृत्तपत्रांत प्रकाशित झाल्याचे समितीचे सचिव विवेक खडसे यांनी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली.
औरंगाबाद : ‘नो पेड न्यूज’?
मराठवाडय़ात ‘पॅकेज’ची चर्चा जोरदार आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत ‘अशोकपर्व’ या नावे पेड न्यूज प्रकाशित करणाऱ्या वृत्तपत्राने पत्रकारितेतील बाजार रोखण्यासह आम्ही सत्याचीच बाजू घेतो, अशी बतावणी चालविली आहे. औरंगाबाद जिल्ह्य़ात स्थानिक केबल नेटवर्कवरील एका जाहिरातीच्या मुद्दय़ावरून तक्रार झाली असली तरी त्यावर पुढील कारवाई झाली नाही. जिल्हास्तरावर वर्तमानपत्रावर पेड न्यूज केल्याची माहिती या समितीच्या प्रमुखांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.
बीड : ‘पॅकेज’पुढे उमेदवार अगतिक
बीडमध्ये ‘पेड न्यूज’वर नजर ठेवण्यासाठी नेमलेल्या जिल्हा समितीला एकही पेड न्यूज सापडलेली नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत समितीच्या दोन बठका झाल्या. पण पेड न्यूज नेहमीप्रमाणे निरंक राहिली. स्थानिक पातळीवर मात्र वर्तमानपत्रांच्या एकाच पानावर एकाच मतदारसंघातील अनेक उमेदवारांच्या प्रचारातील आघाडय़ा आणि वारे वाहत आहेत. मात्र, गेल्या १० दिवसांत एकही पेड न्यूज आढळून आली नसल्याचे समितीचे सचिव अनिल आलुरकर यांनी सांगितले. प्रत्यक्षात बहुतेक स्थानिक-विभागीय वर्तमानपत्रांत पॅकेजची उघड चर्चा होते. वर्तमानपत्रातील एकाच पानावर एकाच मतदारसंघातील चार पक्षांच्या उमेदवारांची ‘हवा’ असल्याच्या बातम्या झळकत आहेत. बहुतांशी उमेदवारांचा सकाळपासून सायंकाळपर्यंत ‘पॅकेज’वाले पिच्छा पुरवत असतात. त्यातूनच अनेक उमेदवारांची पॅकेजवाल्यांचा ससेमिरा चुकविण्याची कसरत सुरू आहे.
नांदेड : प्रशासनाची सावध भूमिका!
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत अशोक चव्हाण यांच्या अशोकपर्व जाहिरातीचे प्रकरण खूपच गाजले आणि पॅकेजबाबतच्या दबक्या आवाजातील चर्चेला गोंगाटाचे स्वरूप आले. तेव्हापासून निवडणूक आयोग सावध झाला आहे. पेड न्यूज प्रकरणांवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्थापन झालेल्या जिल्हास्तरीय समितीच्या नियमित बैठका सुरू असून, विविध माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ४७ बातम्यांची कात्रणे समितीने काढून ठेवली आहेत. जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्यावर शिक्कामोर्तब केल्यास संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाईल.
‘नो पेड न्यूज’चा दावा करणाऱ्या वृत्तपत्रातच पेड न्यूज?
सोलापुरात दोन वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या एका साखळी वृत्तपत्राने निवडणूक प्रक्रिया सुरू होत असताना स्वत: ‘नो पेड न्यूज’चा दावा करीत संपूर्ण पानभर जाहिरात दिली होती. परंतु याच वृत्तपत्रात प्रचारकी थाटाच्या बातम्या सातत्याने प्रसिद्ध होत असल्यामुळे ‘पेड न्यूज’चा संशय बळावलल्याने त्याची दखल घेत संबंधित वृत्तपत्राला ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आली आहे.
नगर : सात उमेदवारांना नोटिसा
नगर जिल्ह्य़ात तर ‘पेड न्यूज’चा सर्वपक्षीय धुमाकूळ सुरू आहे. याच कारणावरून दोघा उमेदवारांना निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी खुलासा मागणाऱ्या नोटिसा बजावल्या आहेत, तर दोघा माजी मंत्र्यांसह आणखी पाच उमेदवारांना नोटिसा बजावण्याचे आदेश जिल्हा निवडणूक अधिकारी अनिल कवडे यांनी दिले आहेत.
पेडन्यूजमधून सुटण्यासाठी नवी क्लृप्ती
पेडन्यूजच्या कारवाईपासून आपली सुटका करून घेण्यासाठी उमेदवारांनी आता नवनवीन मार्गाचा अवलंब सुरू केला आहे. त्यानुसार पेडन्यूज प्रकरणात जिल्हा समितीने दोषी ठरविले की लगेच मान्य केले जाते आणि तो खर्च सरकारी जाहिरातींच्या दराप्रमाणे आपल्या निवडणूक खर्चात जमा करून सुटका करून घेतली जात आहे.
परभणीत ७ उमेदवारांना नोटीस
परभणी जिल्ह्य़ातील काही उमेदवारांसंदर्भात काही बातम्या जाहिरातसदृश असल्याच्या निष्कर्षांवर जिल्हास्तरीय समितीचे एकमत झाले असून जिल्हय़ात ७ उमेदवारांना निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावली.
कोल्हापूरातही चार वृत्तपत्रांना नोटीस देण्यात आल्या असून आणखीन चार वृत्तपत्रांना नोटीसा देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अशी माहिती गुरुवारी माहिती कार्यालयाकडून देण्यात आली.
यात परभणी मतदारसंघातील राष्ट्रवादीचे उमेदवार प्रताप देशमुख यांच्या संदर्भातील ३, भाजप उमेदवार आनंद भरोसे यांच्यासंदर्भात ३, सेनेचे राहुल पाटील यांच्याबाबत १, इरफान उर रहेमान खान २, गंगाखेड मतदारसंघातील रासप उमेदवार रत्नाकर गुट्टे १, मनसे उमेदवार बालाजी देसाई १, पाथरीतील अपक्ष उमेदवार मोहन फड १ याप्रमाणे वृत्त एकापेक्षा अधिक वर्तमानपत्रांमध्ये एकच मजकूर, एकच मथळा असल्याचे सकृतदर्शनी आढळून आले (.लोकसत्तावरून साभार )
