केंद्रीय कायदा मंत्री विरप्पा मोईली यांनी जाता जाता आपल्ये अक्कलेचे तारे तोडलेत.पत्रकार आणि पत्रकारेतर कर्मचाऱ्यांसाठीच्या मजिठिया आयोगाच्या शिफारशी मान्य करणे आमच्या मिसमॅनेजमेंटचा भाग होता असं मोईली म्हणाले आहे.मोईली यांनी अप्रत्यक्षरित्या आपल्या पराभवाचं खापर मजिठियाच्या नावानं फोडलं.त्याचं म्हणणं असं की,मजिठिया शिफारशी मान्य केल्यानं माध्यम घराणी कॉग्रेसच्या विरोधात गेली आणि त्यांनी कॅग्रेस विरोधी प्रचार टिपेला नेला.मोईली यांच्या वक्तव्याचा पत्रकार आणि पत्रकार संघटनांनी तीव्र शब्दात विरोध केला आहे.
मजिठिया आयोगाच्या शिफारशी सरकारनं मान्य केल्या हे जरी खरं असलं तरी मालकांनी त्याविरोधात सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली होती.सुप्रिम कोर्टात याची दीर्घकाळ सुनावणी झाल्यानंतर अंतिमतः निकाल श्रमिक पत्रकारांच्या बाजुनं लागला.मात्र अजूनही बहुसंख्या वृत्तपत्रांनी मजिठिया लागू केलेला नाही हे वास्तव असताना मोईली जर अशी वक्तव्य करीत असतील तर त्यामुळं माध्यमांच्या मालकांना बळ मिळेल आणि ते सुप्रिम कोर्टाचा आदेश मानायलाही टाळाटाळ करतील.सध्या तसेच सुरू आहे.
Moyeli TAPE CASE ,which was closed in congress period ,that must now open now