महाराष्ट्रात बारा व्यक्तींना आमदार म्हणून विधान परिषदेवर पाठविण्याचा राज्यपालांना अधिकार आहे.अशा व्यक्तींची निवड सामांन्यतः
पत्रकारिता,साहित्य,कला,क्रीडा आदि क्षेत्रातील मान्यवरामधून करावी अशी घटनाकारांची अपेक्षा होती.या अपेक्षेला सांप्रतच्या राज्यकर्त्यांनी हरताळ फासल्याचं दिसेल. आपल्या बगलबच्च्यांची सोय लावण्याचे साधन म्हणून राज्यपाल नामनियुक्त जागांचा वापर केला जातो. या मंडळींना पत्रकारांची तर एवढी ऍलर्जी आहे की, .अलिकडच्या काळात राज्यपालांच्या कोट्यातून पत्रकार विधानपरिषदेवर गेलाय असं झालेलं नाही.वेगवेगळ्या मुख्यमंत्र्यांनी वेगवेगळ्या पत्रकारांना राज्यपाल कोट्याचं चॉकलेट दिलं खरं पण प्रत्यक्षात पत्रकारांना विधानपरिषदेवर पाठविलेलं नाही..
राज्यपाल नामनियुक्त कोट्यातील बारा जागा 12 मार्च रोजीच रिक्त झालेल्या आहेत.,सहा वर्षांपूर्वी ज्यांना कॉग्रेस आणि राष्ट्रवादीनं राज्यपाल कोट्यातून परिषदेवर पाठविलं होतं त्यांची नावं मुद्दाम येथे देत आहोत त्यावरून वाचकांना अंदाज येईल की,घटनाकारांच्या अपेक्षांना राजकारण्यांनी कसा हरताळ फासला आङे ते..कोॅग्रेसच्या कोट्यातून सुभाष चव्हाण,मोहन जोशी,अलका देसाई,सुरेश नवले,एस एम शेख,चरणसिंग सप्रा तर राष्ट्रवादीच्या कोट्यातून फौजिया खान,विद्या चव्हाण,राम पंडागळे,विजयसिंह मोहिते पाटील,रमेश शेडगे आणि सुमंत गायकवाड यांना राज्यपाल कोट्यातून विधानपरिषदेवर पाठविण्यात आलं होतं. हे सारे आता निवृत्त झाले आहेत. या साऱ्यांचा पत्रकारिता,साहित्य,कलेशी दूर दूरचाही संबंध नाही.केवळ सोय लावण्यासाठीच यांची सहा वर्षांपूर्वी विधानपरिषदेवर वर्णी लावली गेली होती.रिक्त झालेल्या या जागा येत्या काही दिवसात भरल्या जाणार आहेत.त्यासाठी दोन्ही पक्षांतील अनेक इच्छुकांकडून जोरदार लॉबिंग सुरू आहे.परिषदेवर कोणाला पाठवायचे याची तयारी नेतृत्वाच्या पातळीवर देखील सुरू झाली असून शरद पवार आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांची बैठक नुकतीच झाली .त्या बैठकीत काही नावं नक्की झाली आहेत.असं समजंतय की,जी नावं नक्की झालीत ते ही सारे सोयरावच म्हणजे ज्यांची सोय ला़वणं आवश्यक आहे असेच आङेत.पत्रकारिता,साहित्य,कला,क ्रीडा क्षेत्रातील एकही व्यक्ती राज्यपाल कोट्यातून विधान परिषदेवर जाणार नाही असेच सांगितलं जाजंय. राज्यातील जनतेनं कॉग्रेस-राष्ट्रवादीला पूर्णतः नाकारलं असलं तरी हे पक्ष सुधारणेचं नाव घ्यायला तयार नाहीत.त्यामुळं त्याच त्या चुकी ते करीत आहेत.राज्यपाल कोट्यातून विचारवंताना पाठवावं असा कायदा नसला तरी तो संकेत आहे.तो संकेत पाळण्याची गरज राज्यकर्त्या पक्षांना वाटत नाही हे संतापजनक आहे.विचारवंतांसाठी असलेल्या जागांवर भलतेच डोमकावळे बसविण्याची तयारी पुन्हा एकदा सुरू झालेली आहे.
साहित्य,पत्रकारिता कलेच्या क्षेत्रातील मंडळीच्या ज्ञानाचा फायदा राज्याला व्हावा यासाठी त्यांना विधान परिषदेवर पाठवावे अशी अपेक्षा असते.राज्यकर्त्यांना त्याची गरज वाटत नाही.हे विशेष.
