लोकसत्ता या दैनिकाच्या संपादकांवर अग्रलेख प्रसिध्द झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी क्षमायाचना करण्याची पाळी यावी, हा एकीकडे मराठी पत्रकारितेला लागलेला कलंक आहे, तर दुसरीकडे या क्षमायाचनेचे ‘दांभिकपणा’ या शब्दातही वर्णन करावे लागेल.
‘लोकमान्य, लोकशक्ती!’ ही बिरुदावली धारण करणाऱ्या आणि महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमधून तसेच राजधानी दिल्लीतूनही एकाच वेळी प्रकाशित होणाऱ्या लोकसत्ता या दैनिकाच्या संपादकांवर अग्रलेख प्रसिध्द झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी क्षमायाचना करण्याची पाळी यावी, हा एकीकडे मराठी पत्रकारितेला लागलेला कलंक आहे, तर दुसरीकडे या क्षमायाचनेचे ‘दांभिकपणा’ या शब्दातही वर्णन करावे लागेल. वृत्तपत्रांचे संपादक क्षमायाचना करीतच नाहीत अशी वस्तुस्थिती नाही. त्यांनी क्षमायाचना करूच नये असेही कुणी म्हणणार नाही. आपल्या वृत्तपत्रात प्रसिध्द झालेला मजकूर आक्षेपार्ह असल्याचे लक्षात आल्यानंतर प्रांजळपणे क्षमायाचना करणाऱ्या संपादकाला कुणीही अडविणार नाही. उलट त्याच्या प्रांजळपणाचे कौतुकच होईल. आपण प्रसिध्द केलेल्या मजकुराबद्दल गदारोळ उडाला, निषेध मोर्चे निघाले, आपल्या कार्यालयावर दगडफेक झाली तर काही संपादकांनी क्षमायाचना केल्याची उदाहरणे नाहीतच असे नाही. अशा वेळी संपादक अधिक हिंसाचार होऊ नये म्हणून पडते घेऊन किंवा आपली बोनाफाइड चूक मान्य करून क्षमायाचना करू शकतात. कुणाची बदनामी केल्याचा किंवा न्यायालयाची बेअदबी केल्याचा आरोप जेव्हा होतो, तेव्हा कधी तडजोड म्हणून, तर कधी न्यायालयाचा निर्देश मानून संपादकांनी माफी मागितल्याची उदाहरणेही भरपूर मिळतील. संसद किंवा विधिमंडळ सदस्यांचा किंवा त्या सभागृहाचा विशेषाधिकार भंग करण्याच्या आरोपावरून रीतसर चौकशी झाल्यानंतर किंवा तत्पूर्वी संपादकांनी क्षमायाचना करण्याचे प्रकारही स्वातंत्र्योत्तर काळात बरेच घडले. पण संपादकीय प्रसिध्द झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी अशा पध्दतीने संपादकाने क्षमायाचना करण्याचा माझ्या माहितीप्रमाणे हा पहिलाच प्रसंग असावा. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे संपादकांनी तो अग्रलेखही मागे घेण्याचा हा अनोखा प्रकार आहे आणि तो पत्रकारिता आणि संपादक यांची प्रतिष्ठा वाढविणारा नाही.
आपल्या अंकात चुका करण्याचे, त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करण्याचे संपादकाचे स्वातंत्र्य कुणीच नाकारणार नाही. पण आपल्या इच्छेविरुध्द क्षमायाचना करण्याचा प्रसंग असेल, तर संपादकाजवळ राजीनाम्याचा तिसरा पर्याय नेहमीच उपलब्ध असतो. लोकसत्तामधील त्या अग्रलेखाच्या बाबतीत नेमके काय घडले, हे संपादकांशिवाय कुणीच सांगू शकणार नाही. पण क्षमायाचनेच्या शब्दांवरून असे दिसते की, 17 मार्च 2016च्या अंकात ‘असंतांचे संत’ या मथळयाखाली प्रसिध्द झालेल्या या अग्रलेखामुळे ‘वाचकांच्या भावना दुखावल्या’ हे क्षमायाचनेचे कारण असल्याचे स्वतः संपादकांनीच 18 मार्च 2016च्या अंकात पहिल्या पानावर चौकटीत म्हटले आहे. मदर तेरेसा यांना संतत्व बहाल करण्याच्या ताज्या निर्णयावर प्रहार करतांना संपादकांनी पोप महाशयांची व्यवस्था, इस्लामची व्यवस्था आणि हिंदू धर्माची व्यवस्था यावर टीका केली आहे. लोकसत्तामध्ये अशी भूमिका प्रथमच मांडली गेली असेही नाही. कठोर प्रहारासाठी संपादक प्रसिध्दच आहेत. त्यामुळे कोणत्या वाचकांच्या भावना दुखावल्या हे त्यांनी वाचकांना विश्वासात घेऊन सांगितले असते, तर ते योग्य झाले असते. अग्रलेख प्रसिध्द झाल्यापासून क्षमायाचना प्रसिध्द होईपर्यंत काय घडले हे त्यांनी सांगितले असते, तर त्या स्थितीतही त्यांची क्षमायाचना योग्य वा अयोग्य असल्याचा निष्कर्ष वाचकांना काढता आला असता. कारण संपादक हा जसा आपल्या वृत्तपत्राच्या धोरणाशी जबाबदार असतो, तशीच वाचकांप्रतीही त्याची जबाबदारी असतेच. मात्र संपादकपदी बसलेली व्यक्ती आणि संबंधित वृत्तपत्र यापुरताच हा विषय मर्यादित नाही. त्यानिमित्ताने वृत्तपत्रांवर येणाऱ्या दबावाचा आणि त्या दबावाखाली दबण्याचा व्यापक प्रश्न उपस्थित होतो. तसे पाहिले, तर वृत्तपत्रांवर असे दबाव येण्याचा हा काही पहिलाच प्रसंग नाही. प्रत्येक वृत्तपत्राच्या संपादकाच्या नावाने दर महिन्याला मानहानीच्या नोटिसा येत असतात. पण त्यापैकी फारच थोडया तर्कसंगत शेवटाला जातात. मुळात वृत्तपत्राला आणि संपादकाला न्यायालयाचे उंबरठे झिजवायला सांगणे हाच त्याचा हेतू असतो. मी नागपूर तरुण भारतमधून 1998मध्ये निवृत्त झालो, पण 1997मधील एका बातमीबद्दलचे एक फौजदारी प्रकरण अजूनही नागपूरच्या न्यायालयात सुरूच आहे. ‘आम्ही तुमचे वृत्तपत्र खरेदी करतो’ किंवा ‘आम्ही तुमच्या वृत्तपत्राचे जाहिरातदार आहोत’ असे सांगून संपादकावर दबाव आणणारेही अनेक महाभाग असतातच.
‘आपण कुणालाही मॅनेज करू शकतो’ या विश्वासात वावरणारे नेते, कार्यकर्ते यांनी पत्रकारांना ‘मॅनेज’ करण्याचे अनेक फंडे शोधून काढले आहेत. धमक्या देणारेही कमी आहेत असेही नाही. त्याला किती पत्रकार बळी पडतात आणि किती पडत नाहीत, हा भाग वेगळा; पण माध्यमांवर किती प्रकारांनी दबाव येतात हे शोधण्याचा प्रयत्न केला, तर दुसरा स्वतंत्र लेख तयार होऊ शकेल. समाधानाची बाब अशी आहे की, अशा दबावांना झुगारून पत्रकारिता करणारे पत्रकारही मोठया संख्येने अस्तित्वात आहेत. त्यामुळेच, छापलेल्या शब्दांवरील विश्वास बऱ्यापैकी कायम आहे. मात्र अशा वेळी काय करायचे, दबावाला बळी पडायचे की नाही, हे ठरविण्याचा अधिकार संपादकालाच आहे. ते पटत नसेल तर राजीनामा देण्याचाही अधिकार संपादकाला आहे. त्याने आपल्या सदसद्विवेकबुध्दीशी प्रतारणा करू नये अशी अपेक्षा आहे आणि त्यासाठी त्याने राजीनामा दिला तर त्याचे आर्थिक नुकसान होणार नाही, याची काळजीही कायद्याने आपल्याकडे घेतली आहे. अशा परिस्थितीत संपादकाने कोणता निर्णय घ्यायचा, हे त्या त्या संपादकाच्या मनोभूमिकेवर अवलंबून आहे.
समाजाच्या विवेकबुध्दीचा जागल्या अशी संपादकाची भूमिका असावी अशी अपेक्षा असते. परंतु एखाद्या प्रश्नावर अग्रलेखातून एक निश्चित भूमिका घेत असताना त्याचे परिणाम काय होणार याचे संपादकाला भान असते हे गृहीत असते. ‘असंतांचे संत’ या अग्रलेखात आपली भूमिका मांडत असताना केवळ मदर तेरेसा यांच्याबद्दलच नव्हे, तर सर्वच धार्मिक नेत्यांवर संपादकांनी शेरेबाजी केली आहे. वाचकांच्या भावना दुखावल्या आहेत असे म्हणत असताना या सर्वच धार्मिक नेत्यांच्या भक्तांबद्दल ते बोलत आहेत की ही माफी केवळ मदर तेरेसा यांच्यावर केलेल्या टीकेबद्दल आहे, त्यांनी स्पष्ट केले असते तर वाचकांच्या ज्ञानात भर पडली असती. यापुढेही हिंदू धार्मिक नेत्याबद्दल तुच्छताजनक शेरेबाजी करण्याचे स्वातंत्र्य त्यांनी राखून ठेवले आहे, हे त्यावरून स्पष्ट झाले असते. ज्यांना असष्णिुतेचा गदारोळ करून घाबरवून टाकता येते, त्यांच्यावर कशीही बेफाम टीका केली तरी आपल्या केसालाही कोणी धक्का लावू शकत नाही; मात्र जे खरेखुरे धार्मिक दहशतवादी आहेत, त्यांच्यासंबंधी पुराव्यासहित लिहिले तरी त्यांची खैर नसते असा संदेश या घटनेने गेला आहे, हे निश्चित.
विवेकमध्ये ल.त्र्यं.जोशी यांनी लिहिलेला लेखा.विवेकच्या सौजन्यानं साभार
9422865935
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
‘गार्डियन’ होता आले नसते का?’
लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर हे अलीकडेच नागपुरात येऊन गेले. नानासाहेब उर्फ राम शेवाळकर यांच्या जन्मदिनाच्या पर्वावर 2 मार्च रोजी सुविख्यात मुलाखतकार सुधीर गाडगीळ यांनी त्यांची प्रकट मुलाखत घेतली. त्या वेळी भारतीय पत्रकारिता आणि पाश्चात्त्य पत्रकारिता यांची तुलना करताना कुबेर यांनीच सांगितलेला हा किस्सा यानिमित्ताने आठवला –
इंग्लंडच्या गार्डियन वृत्तपत्राच्या संदर्भात हा किस्सा आहे. 1984-90 या काळात ब्रिटनचे संरक्षणमंत्री जोनाथन एटकेन यांनी सरकारची मार्गदर्शक तत्त्वे डावलून इराकला शस्त्रास्त्रे विकली, असा त्यांच्यावर आरोप होता आणि पंतप्रधान जॉन मेजर यांनी त्यांची या प्रकरणी चौकशी सुरू केली होती. त्याच काळात गार्डियन वृत्तपत्राच्या वार्ताहराला एक टिप मिळाली की, हे एटकेन महाशय सौदी अरेबियात जाऊन तिथे हॉटेल परिॅस रिट्झमध्ये थांबले. त्या काळात त्यांच्यासोबत व्यवसाय सहकारी महम्मद अयास आणि वाकीफ सैद हेही होते. एटकेन महाशयांनी तिथे जी मजा मारली, त्याचे वास्तव्यासह सगळेच बिल सौदीचे प्रिन्स महम्मद बीन फायद यांनी भरले असल्याची बातमी गार्डियनमध्ये झळकली आणि नंतर ब्रिटनमध्ये त्यावरून वादळ माजले.
एटकेन यांनी मात्र, बातम्या टि्वस्ट करणे हा पत्रकारितेला लागलेला रोग आहे, अशी भूमिका घेत सत्याच्या शस्त्रानेच मी यासोबत लढेन असे म्हणत गार्डियनवर मानहानीचा दावा ठोकला. त्यांना माहीत होते की, गार्डियनकडे याचा पुरावा नाही. केस कोर्टात गेली. गार्डियनने माफी न मागता आपल्या वार्ताहराने दिलेल्या वृत्ताच्या बाजूने ठाम उभे राहण्याचे ठरविले. या लढयात पराभव अटळ दिसत असतानाही, गार्डियन बंद झाले तरीही चालेल मात्र मागे हटायचे नाही, असे ठरविले. आता उद्या निकाल लागणार केसचा आणि आपण हरणार, हे दिसत असतानाच्या वातावरणात गार्डियनच्या सहकाऱ्यांनी हा आपला अखेरचा दिवस आहे, असे समजूनच काम केले. सायंकाळच्या वेळी गार्डियनच्या कार्यालयात कुणीतरी खाकी रंगाचे एक पाकीट आणून दिले. ते कुणी दिले हे कळले नाही. चिंतेचे वातावरण असल्याने मुख्य संपादकांनी ते काही पाहिले नाही. मात्र रात्री त्यांनी ते पाकीट फोडून पाहिले. त्यात जोनाथन एटकीन यांच्या सौदीमधील हॉटेल पॅरिस रिट्झमधील वास्तव्याच्या, प्रिन्सने भरलेल्या बिलाच्या पावत्याच होत्या! क्षणात सारे मळभ दूर झाले आणि गार्डियनने ही केस जिंकली. एटकेन यांना पद गमवावे लागले… वगैरे, वगैरे!
पाश्चात्त्यांच्या कथा सांगायला खूप चांगल्या असतात! ‘अन्वयार्थ’मधून वाचक त्या वाचत असतातच. पण पुराणातली वानगी पुराणातच ठेवायची असतात, हा बोध वाचकांना या निमित्ताने झाला, हे महत्त्वाचे.
