विशेष प्रतिनिधी
—————
मुंबईः अनेक संवेदशनशील प्रकरणातील सुनावणी न्यायालय इन कॅमेरा करीत असते.अशा स्थितीत मिडियाला त्या सुनावणीचं रिपोर्टिंग करता येत नाही.तसं केल्यास तो न्यायालयाचा अवमान समजला जातो.मात्र असा आदेश पत्रकारांना आपले कर्तव्य पार पाडण्यापासून वंचित ठेवत असल्यानं तो कायदेशीररित्या चुकीचा असल्याचा दावा नऊ पत्रकारांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या एका रिट याचिकेत केला आहे.त्यामुळं उच्च न्यायालय या प्रकरणी काय निर्णय देते याकडं सर्वाचं लक्ष लागलं आहे.
सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक प्रकरणाची सुनावणी सध्या मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयात सुरू आङे.द कारवा या वेबसाईटने 21 नोव्हेंबर रोजी न्या बृजगोपाल लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूच्या संदर्भात काही प्रश्‍न उपस्थित केल्यानंतर वादीच्या वकिलांनी ही सुनावणी इन कॅमेरा चालावी आणि त्याचं रिपोर्टिग कऱण्यापासून माध्यमाना प्रतिबंध करावा अशी विनंती न्यायालयाकडं केली होती.ती मान्य केली गेली आणि या सुनावणीचं रिपोर्टिंग कऱण्यापासून मिडियाला प्रतिबंध करण्यात आला.न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या विरोधात आता मुंबईतील नऊ पत्रकारांनी मुंबई उच्च न्यायालायत रिट याचिका दाखल केली असून हा आदेश मिडियाला आपले कर्तव्य बजावण्यापासून वंचित ठेवणारा असल्याचा दावा केला गेला आहे.शिवाय सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक प्रकरणाची एवढी चर्चा झालेली आहे की,यामध्ये आता गुप्त ठेवण्यासारखे काही राहिलेले नाही असा दावाही याचिकाकर्त्या पत्रकारांनी केला आहे.
या प्रकरणात यापुर्वी चुकीचे रिपोर्टिंग केले गेले आहे आणि अशा रिपोर्टिंगमुळे वादीच्या वकिलांच्या जिवितासही धोका निर्माण होऊ शकतो त्यामुळं या प्रकरणाच्या रिपोर्टिंगला प्रतिबंध करावा अशी मागणी केली गेली होती.या प्रकरणात आता 12 जानेवारी रोजी उच्च न्यायालयात सुनावणी होईल.आपणासर्वांना ज्ञात आहे की,सोहराबुद्दीन प्रकरणात भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा मुख्य आरोपी आहेत.या खटल्याची सुनावणी करणार्‍या न्या.लोया यांचा संशयास्पद मृत्यू झाल्यानंतर या प्रकरणाची देशभर चर्चा सुरू झाली होती.त्यानंतर लोयाच्या मृत्यूचे प्रकरणी संशय व्यक्त करणार्‍या बातम्या प्रसिध्ध झाल्या होत्या.
