लष्करशाहीच्या जोखडातून आता कुठे मोकळा श्वास घेऊ पाहात असलेल्या म्यानमारमधील माध्यमांची अजूनही मुस्कटदाबी सुरूच आहे. सरकारी सेन्सॉरशिप आणि म्यानमारमधील एक टीव्ही पत्रकार झॉ पे यांची सुटका करावी, या मागणीसाठी म्यानमारमधील वृत्तपत्रांनी नुकतीच काळी फ्रंट पेज प्रकाशित केली. ‘पत्रकारिता म्हणजे गुन्हा नव्हे,’ असा संदेश काहींनी या काळ्या मुखपृष्ठांवर छापला होता.
जपानच्या मदतीने मागवे जिल्ह्यात चालविण्यात येत असलेल्या एका शैक्षणिक उपक्रमाची माहिती देणारा वृत्तान्त पे यांनी प्रत्यक्ष त्या भागात जाऊन चित्रित केला होता. त्यावर आक्षेप घेत म्यानमार सरकारने त्यांना गेले वर्षभर तुरुंगात डांबले आहे. ‘सरकारी कामात अडथळा आणणे,’ आणि परवानगी न घेता घुसखोरी करणे, असे आरोप पे यांच्यावर ठेवण्यात आले आहेत. एकीकडे सरकार अधिक मुक्ततेची आणि पारदर्शकतेची भाषा करीत आहे आणि दुसरीकडे पत्रकारांचा छळ करीत आहे, अशी तक्रार म्यानमारमधील पत्रकार करीत आहेत.
म्यानमारमध्ये २०११मध्ये लष्करशाही जाऊन नावापुरते का होईना पण लोकशाही मानणारे सरकार अस्तित्वात आले. त्यानंतर खासगी वृत्तपत्रांना परवानगी देण्यात आली. म्यानमारमध्ये अद्यापही पत्रकारांची मुस्कटदाबी सुरूच आहे.
