अलिबाग ( प्रतिनिधी ) त्सुनामी सारख्या महाकाय लाटा थोपवून धरत त्याची तीव्रता कमी करण्याची क्षमता असलेले कांदळवन किंवा मॅंग्रोव्हजचे क्षेत्र राखीव वनक्षेत्र म्हणून घोषित होणार आहे.कोकणात ठाणे जिल्हयातील बोर्डी-डहाणूपासून ते सिंधुदुर्ग जिल्हयातील वेंगुर्ले-रेड्डी-तेरेखोपखाडी पर्यत 720 किलो मिटरचा समुद्र किनारा असून या पट्टयात बहुतांश ठिकाणी शासकीय जमिनीवरील कांदळवन क्षेत्र राखीव वन म्हणून घोषित होणार असल्याने शासनाच्या या भूमिकेचे पर्यावरण प्रेमी,मच्छिमार,पर्यटकांनी स्वागत केले आहे.
एकट्या ि रायगड जिल्हयातील आठ किनारपट्टी तालुक्यात 3193 .21 हेक्टरमध्ये शासकीय कांदळवन आहे.सर्वाधिक 1114.35 हेक्टर क्षेत्रफळ म्हसळा तालुक्यात आहे.या क्षेत्रफळात मॅग्रोव्हजच्या 32 प्रजाती असून त्यात डुबी,कोंबडा,कांदळ,चिपी,तिवर, आमटी,हर्रा,बोकडशिंग,मरांडी लुणीया आदिंचा समावेश आहे.मात्र अनेक ठिकाणी कांदळवनाची मोठ्या प्रमाणावर तोड करून भराव घातला गेल्यानं समुद्राचे पाणी सुपिक शेतीत किंवा गावात घुसण्याच्या घटना अलिकडे वारंवार घडताना दिसत आहेत.मात्र कांदळवनाचे क्षेत्र निश्चित न झाल्याने खारफुटीची जंगले नामशेष कऱणा़ऱ्यांवर गुन्हे दाखल करूनही कायद्यातील पळवाटांचा आधार घेत आरोपी सहीसलामत सुटत होते.आता खारफुटीच्या वनाचे शासकीय क्षेत्रफळ नक्की झाल्याने अशा बेकायदा तोडीला पायबंद बसेल असे पर्यावरण प्रेमींचे म्हणणे आहे.
27 डिसेंबर 2004 रोजी जपानजवळ समुद्रात झालेल्या भूकंपानंतर बंगालच्या उपसागरात त्सुनामी लाट उसळळी होती.त्याने किनारपट्टी भागात हाहाकार उडविला होता.त्यानंतर दिवसेदिवस कमी होत जाणा़ऱ्या कांदळवनाच्या संरक्षणाची मागणी सर्वच स्तरावर होत होती.या पार्श्वभूमीवर कांदळवन शासकीय क्षेत्र नक्की करून त्याचे संरक्षण कऱण्याचा निर्णय़ महाराष्ट्र सरकारने घेतला होता.कोकण विभागीय आयुक्तांनी ऑक्टोबर 2013 मध्ये संबंधित क्षेत्राची नोंद करण्याच्या सूचना महसूल,वने आणि भूमीअभिलेक विभागाला दिल्या होत्या.ते काम आता पूर्ण झाले असून हे क्षेत्र वन क्षेत्र म्हणून जाहीर कऱण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.असे झाल्यास कोकणातील मॅग्रोव्हजचे संरक्षण होऊन भरतीच्या तडाख्यापासून किनाऱ्याचे संरक्षण होऊ शकेल.