नेहमीच असं होतं.सुरक्षाविषयक उपाययोजना तेव्हाच होतात,जेव्हा अनेकाना प्राणाचे मोल मोजावे लागतात .मुंबई-गोवा महामार्ग याचं उत्तम उदाहरण आहे.महामार्गावर गेल्या दहावर्षात अक्षरशः हजारो बळी गेले.त्यानंतर आता सरकारला जाग आली.चौपदरीकऱणाचं काम सुरू झालं..मुरूडच्या बाबतीतही त्याचीच पुनरावृत्ती होताना दिसतेय.मुरूडच्या किनार्‍यावर १ तारखेला 14 कोवळ्या मुलाचे बळी गेले.त्यानंतर आता सर्वच यंत्रणा खडबडून जाग्या झाल्यात.प्रश्न ही जाग वेळीच का येत नाही याचा आहे/? रायगड जिल्हयात समुद्रात बुडून पर्यटकांचे बळी जाण्याची ही पहिलीच घटना होती का ? तर नाही . .गेल्या दहा वर्षात अलिबाग,काशिद,मुरूडच्या किनार्‍यांवर तीनशेहून अधिक पर्यटकांचे बळी गेलेत. साधारणतः एक वर्षापुर्वीच घाटकोपरचे सहा तरूण मुरूडच्याच समुद्रात बुडाले होते.त्यानी मद्यपान केलेलं होतं हा बहाना तेव्हा मुरूड नगरपालिका आणि अन्य यंत्रणांना करता आला.यावेळी तशी काही संधी मिळाली नाही. बचावासाठी काही उरलंच नाही म्हणून धावपळ सुरूय .कातडी बचाव मोहिमही गती घेतेय.त्यासाठी साऱं खापर पर्यटकांच्या माथी फोडलं जातंय.’पर्यटक मस्ती करतात ‘असंही सांगितलं जातंय. हो ते खंर आहे . पण पर्यटक आनद घेण्यासाठी पर्यटनाला येत असतील तर थोडीःफार मस्ती होणारच.तरूणाई येऊन गप्प बसणार नाही हे आपण समजून घेऊन उपाययोजना कराव्या लागतील.पर्यटाकांच्या माथी खापर फोडून यंत्रनाना डोळेझाक करता येणारच नाही. मुख्य जबाबदारी ही स्थानिक नगरपालिकेचीच असते.काऱण शहरात प्रवेश करण्यापासून ते विविध कर पर्यटकांच्या माथी मारून आपले खिशे भरत असतात .अशा स्थितीत पर्यटकांना सुरक्षा विषयक आणि अन्य स्वरूपाच्या सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी नगरपालिकांची असते.मुरूड नगरपालिकेनं ही जबाबदारी पार पाडली नाही असं प्रथमदर्शनी म्हणता येईल.समुद्रात धोक्याची ठिकाणं कुठं आहेत?,पाण्यात भोवरे कुठे तयार होतात,?पाण्याचा वेग कुठं कमी जास्त असतो? हे सारं नगरपालिकेला माहित आहे.तरीही पालिकेनं पर्यटकांना कायम वार्‍यावर सोडलं.आज मुरूड नगरपालिका गोएन्स बंधार्‍याची मागणी करीत आहे,या बंधार्‍यामुळं भोवर्‍यांची धोकादायक जागा नष्ट होईल आणि किनारे सुरक्षित होतील,तसेच खाडीमुख खोल आणि सुरक्षित होईल असं मुख्याधिकारी सांगताहेत.ही उपाययोजना जर एवढी परिणमकारक होती तर एवढे दिवस नगरपालिका काय झोपा काढत होती काय?असा स्वाभाविक प्रश्न पडतो.त्यावर पालिकेकडं उत्तरही तयार असतं.मुख्याधिकारी म्हणतात ‘याबाबतचा प्रस्ताव सरकारकडं पाठविला होता”. पालिकेचा हा प्रस्ताव मंत्रालयात धुळखात पडला हे वास्तव असेल तर मुरूड घटनेला सरकार आणि पालिका दोघेही तेवढेच जबाबदार ठरतात.टेहळणी मनोरे बसविणे,जीवणरक्षक नेमणे,किनारा सुशोभिकरण कऱणे,किनारपट्टी धुपप्रतिबंधक बंधारा बांधणे आदिंसाठी विशेष निधी नगरपालिकेला आज हवाय.तो अगोदरच मागितला असता,पाठपुरावा करून मिळविला असता तर कदाचित 14 मुलांचे प्राण वाचले असते.ते अशक्यही नव्हतं.कारण पालिका ज्या पक्षाच्या ताब्यात होती त्याच पक्षाचं राज्यात सरकार होतं.रायगडचे पालकमंत्री सुनील तटकरे अर्थमंत्री असताना अनेक स्मारकांना आणि इमारतींना त्यांनी उदारहस्ते निधी वाटप केला.तो लोकांचे प्राण वाचविण्यासाठीच्या प्रकल्पासही देता आला असता.तसं झालेलं नाही.म्हणजे सरकारनं ज्या प्रकल्पाची गरज आहे त्याकडं दुर्लक्ष केलं आणि पालिकाही निधी मिळविण्यात कमी पडली असा या सर्वांचा अर्थ होतो.पालिकेचा प्रस्ताव धुळ खात जसा पडला तसाच एमटीडीसीचाही रेस्क्यू बीच प्रकल्पही तीन वर्षे पडून आहे.मुरूड आणि हरिहरेश्‍वरसाठी हा प्रकल्प प्रस्तावित होता.तो पुरेसा निधी न मिळाल्यानं कार्यान्वित झाला नाही..म्हणजे सर्व पातळ्यांवर उपेक्षा झालेली दिसते.,नगरपालिका,एमटीडीसी,सरकारच्या निष्काळजीपणाने आतापर्यंत तीनशेवर बळी गेले आहेत असेच दिसते .
पर्यटकांची काहीच जबाबदारी नाही का असाही प्रश्न विचारला जात आहे.नक्कीच आहे.पण येणार्‍या पर्यटकांची अडचण समजून घेतली पाहिजे.कोकणात येणार्‍या बहुतेक पर्यटकांनी पुर्वी समुद्र देखील पाहिलेला नसतो.भरती-ओहोटी,पाण्याचा वेग याबद्दलही ते पूर्णतः अनभिज्ञ असतात.’पायाखालची वाळू सरकणे’ हा वाक्प्रचार त्यानी केवळ पुस्तकात वाचलेला असतो.अशा स्थितीत उसळणार्‍या फेसाळ लाटा,विस्तीर्ण समुद्राला कवेत घेण्याचा मोह त्यांना आवरता येत नाही.त्यातून ते पुढं पुढं जात राहतात.मग दुर्घटनेचे शिकार होतात.त्यांना या मोहापासून अडविणारी व्यवस्था असेल तर दुर्घटना टाळता येऊ शकतात.गोव्यात हे दिसून आलंय.गोव्यात येणार्‍या पर्यटकांची संख्या मुरूड,अलिबाग किंवा गणपतीपुळ्याच्या तुलनेत किती तरी अधिक असते.तिकडे अपघातांचे प्रमाण मात्र फारच अल्प असते.जे मोह कोकणात आल्यावर पर्यटकांना होतात तसेच मोह गोव्यातही होतातच ना? तरीही तिकडं अपघात होत नसतील तर आपल्या यंत्रणाच कुचकामी ठरताहेत हे नक्की.अशा स्थितीत गोव्याच्या धर्तीवर विनाविलंब उपाययोजना करणे हाच एकमेव मार्ग उरतो.
मुरूड दुर्घटनेनंतर ज्या उपाय योजना केल्या जात आहेत त्यात ‘सहल बंदी’चा एक उपाय केला गेला आहे. पुणेरी शहाण्या शिक्षक उपसंचालकांनी एक फतवा काढून ‘समुद्र,नदी किंवा उंच ठिकाणी सहली न्यायला बंदी घातली आहे’.तसे परिपत्रकच सर्व शिक्षण संस्थांना पाठविले आहे.त्याचा थेट परिणाम कोकणावर होणार आहे.कारण भाषा कोकण बंदीची नसली तरी समुद्र,नद्या आणि उचं डोंगर कोकणातच असल्यानं ही सहल बंदी कोकणासाठीच आहे हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. खरे तर कोकणात येणार्‍या सहलीला बंदीच घालणे हा काही अपघात टाळण्यावरचा उपाय नाही..उपसंचालकांचा हा फतवा ‘रोग परवडला पण इलाज नको’ अशा स्वरूपाचा आहे. कारण मुलांना निसर्गाच्या सान्निध्यात न्यायचं नाही तर मग फक्त रिसॉर्टमध्ये नेऊन काय रेनडान्स करायला लावायचे का? ( या फतव्या मागे काही रिसॉर्ट मालकांचे हितसंबंध सांभाळणे हा तर उद्देश नाही ना याचाही शोध घ्यावा लागणार आहे) हा शुध्द बिनडोकपणा आहे.या फतव्याचा गंभीर परिणाम कोकणातल्या पर्यटनावर होणार आहे.विशेषतः मुरूडची तर आर्थिक नाकेबंदीच होणार आहे.मुरूडमध्ये दररोज जेवढे पर्यटक येतात त्यात विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी असते.मुरूडचा ऐतिहासिक जंजीरा पाहणे हा उद्देश ठेऊन ही मुलं सहली घेऊन येतात.त्यामुळं होडीवाले,खाणावळवाळे,हॉटेलवाले अशा असंख्य स्थानिकांना रोजगार मिळत असतो.तोच बंद झाला तर ही मंडळी देशोधडीला लागेल.अलिबागची स्थिती थोडी वेगळी असली तरी श्रीवर्धन,हरिहरेश्‍वर,काशिद या गावांची स्थितीही मुरूड सारखीच आहे.पर्यटन हेच तेथील रहिवाश्यांच्या उपजिविकेचं साधन आहे.तेच बंद झालं तर ही गाव मोडून पडतील.
आणखी एक धोका आहे . ‘उपसंचालकांच्या फतव्यामुळं कोकणचं पर्यटन धोकादायक आहे’ असा प्रचार आणि प्रसार होऊ शकतो.त्यामुळं सहलीच काय मुलांना कोकण दाखवायलाही पालक यायला धजावणार नाहीत.अगोदरच काही वाहिन्यानी ‘माणसं खाणारा समुद्र’ वगैरे मथळे रंगवून कोकणाच्या संदर्भात भितीचं वातावरण तयार केलं आहे.वास्तव असं आहे की,कोणताही निसर्ग माणसं खाणारा नसतो.निसर्ग माणसाला आनंदच देतो..निसर्गाची छेड न काढता हा आनंद लुटायचा असतो.निसर्गाची छेड काढल्यास तो माफ करीत नाही.ही वस्तुस्थिती असताना मानवी चुकांचं खापर निसर्गावर फोडणं हा कृतघ्नपणाच आहे.कोकणात समुद्राच्या सान्निध्यात हजारो लोक वास्तव्य करून असतात.अलिबाग,पेण तालुक्यात तर अशी काही गावं आहेत की,ती संपूर्ण समुद्राच्या पाण्यानं वेढलेली आहेत.दादरसारख्या गावांना होडीनंच जावं लागतं.पण तेथील माणसं कधी अपघाताची शिकार होत नाहीत.गेणेश विसर्जनाच्या वेळेसही लाखो स्थानिक समुद्रात उतरतात पण तेव्हाही मोठा अपघात झाल्याचं उदाहरण नाही. याचं कारण त्यांना समुद्राचं गांभीर्य माहित असतं,धोक्याची ठिकाणं माहिती असतात .बाहेरून येणार्‍या पर्यटकांना याची कल्पना नसते.सहलीला येणार्‍या मुलांना धोक्याची माहिती देणारी व्यवस्थाच नसेल तर हे अपघात होत राहणारच.त्यामुळं पर्यटकांना ही माहिती दिली गेली पाहिजे.योग्य उपाययोजनांबरोबरच काही दंडक पर्यटकांवर घातले पाहिजेत.रायगडचे पालकमंत्री प्रकाश मेहता यांनी पर्यटकांनी समुद्रात आत कुठवर जायचं यावर निर्बंन्ध घालणारा कायदा करण्याचं सुतोवाच केलं आहे.त्याचंही स्वागत करावं लागेल.उशिरा का होईना सरकारला असं सहानपण सुचलं असेल तर ते स्वागतार्ह आहे..सर्वच ठिकाणी गार्डची व्यवस्था शक्य नाही.मात्र मुरूड,काशिद,अलिबाग,हरिहरेश्‍वरसारक्या किनाऱ्यावर गार्ड,भरती-ओहोटीच्या सूचना देणारे सायरन,जीवरक्षक बोटी,जीवरक्षक,लाईफ जॅकेट ही साधनं आवश्यकच आहेत.त्याचबरोबर वॉटरस्पोर्टची व्यवस्था झाल्यास किनार्‍यावरील वर्दळ वाढेल.जे अपघात झाले आहेत त्यातील बहुतेक अपघात वर्किंग डेलाच झाले आहेत.याकडंही दुर्लक्ष करता येणार नाही. मुळात होणार्‍या दुर्घटना टाळता येणं अशक्य नाही.मात्र त्यासाठी सरकारी यंत्रणांची इच्छाशक्ती हवी.ती दाखवावीच लागेल .असं झालं नाही तर सर्वदूर कोकणची बदनामी होईल आणि त्याचा पर्यटनावर मोठा परिणाम होईल.
राज्य सरकार पर्यटन वाढीसाठी मोठा प्रयत्न करीत आहे.स्थानिक पातळीवरही गावोगाव पर्यटन महोत्सव होत आहेत.यातून स्थानिक पुढार्‍यांना मिरवण्याची हौस भागविता येत असली तरी पर्यटन वाढले पाहिजे यासाठी प्रयत्न होतात हा संदेशही नक्कीच जातोय.या बाबतीत माथेरान नगरपालिकेचा प्रयत्न अधिक उचित आणि प्रामाणिक वाटतो.माथेरान पालिकेनं पुणे,मुंबई,ठाण्यात जाऊन ‘आमच्याकडं पाहण्यासारखं काय आहे?’ हे सांगितलं होतं.त्याचा त्यांना फायदाही झाला.हे सारे प्रयत्न होत असताना आणि कोकणात येणार्‍या पर्यटकांच्या संख्येत गेल्या पाच वर्षात लक्षणीय वाढ झालेली असताना अशा दुर्घटना नक्कीच पर्यटन वाढीसाठी अडकाठी ठरू शकतात.त्यातून पर्यटक पुन्हा गोव्याचा किंवा केरळचा मार्ग धरतील.असं होणं कोकणच्या विकासाला मारक ठरणार आहे.याची नोंद घेत कोकणच्या प्रत्येकानं ‘आनंददायी पर्यटन सुरक्षित पर्यटन’ हा मुलमंत्र ध्यानी घेत पर्यटकांची काळजी घेतली पाहिजे.मुरूड दुर्घटनेनंतर कोकणची जी बदनामी झाली आहे ती खरी नाही हे पर्यटकांना पटवून देण्यासाठी बरीच खटाटोप आता करावी लागेल.त्यासाठी प्रत्येकालाच प्रयत्न करावे लागतील.या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून पुण्याच्या उपसंचालकांना पत्रक मागं घ्यायला भाग पाडणं पहिली पायरी आहे ,
एस.एम.देशमुख
