‘मंत्रालयातील पत्रकारांनी लाटली टोलमाफी’ या मथळ्याखाली एक पोस्ट व्हायरल झालेली आहे.या पोस्टमध्ये हे ‘लाटणं’ सुरू होतं तेव्हा मराठी पत्रकार परिषद झोपली होती काय ? असा सवाल केला गेेलेला आहे..मी या टोलमाफीचा लाभार्थी आहे काय असाही प्रश्न विचारला आहे.माझ्यावर झालेल्या आरोपांना उत्तरं देत बसण्याची माझी पध्दत नाही..तेवढा वेळही माझ्याकडं नाही..कारण पत्रकारांसाठी अनेक सकारात्मक गोष्टी अजून करायच्या आहेत.मात्र परिषदेच्या काही सभासदांनी याबाबतचा खुलासा करावा अशी सूचना केल्यानं हा खुलासा मी करीत आहे..
मंत्रालयातील पत्रकारांना मा.श्री.एकनाथ शिंदे यांनी टोलमाफीची सवलत आणि पासेस दिले याची पूर्ण कल्पना मला होती.मात्र मी त्यावर काही बोललो नाही..याचं कारण असं होतं की,पत्रकारांनी इतरांना काय मिळालं ..मला का नाही मिळालं असे वाद पत्रकारांनी घालत बसू नयेत असं माझं मत होतं.आहे..यातून शहरी विरूध्द ग्रामीण असाही वाद सुरू होऊ शकला असता.पत्रकारांमध्येही फूट पडल्याचं चित्र जगाला दिसलं असतं..ते मला मान्य नाही.पत्रकारांनी आपसात कोणत्याही कारणांनी कोणतेही वाद करू नयेत अशी माझी पहिल्यापासूनची धारणा असल्यानं मंत्रालयातील मित्रांना टोलमाफी मिळाली तरी मी त्यावर बोललो नाही अथवा ‘जळलो’ देखील नाही.त्यामुळं परिषदेला याची कल्पना नव्हती किंवा परिषद झोपली होती असं नाही.
राहिला मुद्दा माझा लाभार्थी असण्याचा..मी नम्रपणे सांगू इच्छितो की,मी टोलमाफीचा लाभार्थी नाही.एवढंच नव्हे तर एस.टी.महामंडळाकडून अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना मिळणारे मोफत प्रवासाचे कार्डही मी घेतलेले नाही..माझ्याकडं मुलानं घेतलेली एक छोटी गाडी आहे.. टोलवर मी रितसर आणि प्रामाणिकपणे टोल भरतो..अधिस्वीकृती कार्ड दाखवूनही मी कधी टोल भरण्याचं टाळत नाही…हे कृपया संबंधितांनी लक्षात असू द्यावे..पत्रकारांना टोलमाफी मिळावी याला संघटना म्हणून नव्हे पण व्यक्तिशः माझा विरोध आहे.याचं कारण ग्रामीण भागात किती पत्रकारांकडं गाड्या आहेत? .त्यामुळं टोलमाफी झाली तर हा लाभ देखील ठराविक गडगंज पत्रकारांना मिळणार आहे.ते मला मान्य नाही. अधिस्वीकृती समिती ही काही पत्रकार संघटना नाही पण तिकडेही टोलमाफीसह आपल्या कार्यकक्षेबाहेरच्या अनेक विषयांवर तावातावाने चर्चा होते.मात्र टोलमाफीला माझा बैठकीतही विरोध असतो.कारण ही टोलमाफी केवळ अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना मिळावी असा तिकडं आग्रह असतो.ते मला मान्य नाही.टोलमाफी व्हायचीच असेल तर ती सरसकट झाली पाहिजे.विशिष्ट हितसंबंधी गटांनाच सवलती मिळण्यास माझा विरोध आहे.तरी ही टोल सारखे फुटकळ विषय घेऊन आपण पत्रकारांच्या बुनियादी प्रश्‍नांकडं दुर्लक्ष होऊ देण्याचं कारण नाही.असे माझे आजही ठाम मत आहे . मजिठियाच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न आहे..छोट्या वृत्तपत्रांवर ओढवलेल्या संकटाचा विषय आहे..त्यावर काही करता आलं तर बघू असं मला वाटतं.
मंत्रालायतील मित्रांनी स्वतःसाठीच टोल माफी का मिळवावी ? त्यांनी इतरांसाठीही असा का आग्रह धरू नये ?यावर मला काही भाष्य करायचे नाही..हे ज्याचं त्यांनी पहावं..
एस.एम.देशमुख
|
माझा उल्लेख असलेली अनेक अनेक व्हॉटस अ‍ॅप ग्रुपवर फिऱणारी हीच ती पोस्ट _
मंत्रालयातील पत्रकारांनी लाटली’ टोल माफी_
* सरकारनं पेन्शनची घोषणा केली तेव्हा हे आमच्या प्रयत्नांचं फलित आहे असं म्हणत मंत्रालयातील काही पत्रकारांनी स्वतःची पाठ थोपटून घेतली.. मुख्यमंत्र्यांबरोबरचे फोटोही सोशल मिडियावर टाकले.. हरकत नाही..*
*पण खरंच यांना जर स्वतः एवढीच राज्यातील पत्रकारांची काळजी असती तर यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या मागं लागून केवळ मंत्रालयातील 160 पत्रकारांसाठी टोल माफी मिळविली नसती. अशी टोल माफी राज्यातील पत्रकारांना देखील मिळाली पाहिजे अशी मागणी यांनी का केली नाही ?*
*आणि राज्यातील पत्रकारांना टोल माफी देणार नसाल तर आम्हाला देखील टोलमाफी नको अशी भूमिका या ज्येष्ठांनी का घेतली नाही ?..*
*एवढंच नव्हे तर गंमत अशी की, पेन्शनची घोषणा झाल्यानंतर लगोलग प्रेस नोट काढणार्‍यांनी टोलमाफी झाल्यानंतर लगेच अशी घाई केली नव्हती. आपण ‘लाटलेली’ ही टोलमाफी उर्वरित महाराष्ट्राला समजू नये याची खबरदारी तेव्हा घेतली गेली… आज पेन्शन आमच्यामुळंच झालं म्हणून मंडळी कोलाहाल करीत आहे.. या टोलमाफीच्या विरोधात कोणी कोर्टात गेलं तर&* *_मुसळ केरात जाईल.भौ_*..
*याबाबत सरकारची भूमिकाही आक्षेपार्ह आहे .. ही मंडळी मंत्रालयात आहे म्हणजे.. यांच्या डोक्यावर शिंग फुटलेले आहेत काय? की राज्यातील अन्य पत्रकारांची आम्हाला गरज नाही असे यांना वाटते की, हा पत्रकारांमध्ये फूट पाडण्याचा कुटील डाव यामागे आहे.. एकनाथ शिंदे साहेबांना विनंती आहे की, मंत्रालयातील पत्रकारांप़माणेच राज्यातील पत्रकारांनाही टोलमाफी द्यावी…*
*प्रश्न असाही आहे की, हे ‘लाटणं’ सुरू होतं तेव्हा मराठी पत्रकार परिषद काय झोपली होती का? की एस. एम. देशमुख देखील या टोलमाफीचे लाभार्थी आहेत? म्हणून ते गप्प बसले याचाही खुलासा झाला पाहिजे..*
– *दीपक नागरे*
अध्यक्ष, *महाराष्ट्र बहुजन पत्रकार संघ बुलडाणा जिल्हा*
प्रदेश सरचिटणीस
*ऑल जर्नालिस्ट अँड फ्रेंड्स सर्कल*
|
|
|
