“शासकीय संदेश प्रसार धोरण 2018” या नावानं सरकारनं एक जाहिरात धोरण तयार केलंय.त्याचा मसुदा उपलब्ध झाला आहे.हे धोरण अंमलात आलं तर राज्यातील जिल्हा स्तरावरील छोटया आणि मध्यम वृत्तपत्रांच्या काार्यालयाला कुलूप ठोकावे लागणार आहे.छोटी वृत्तपत्रे बंद करून सारा मिडिया ठराविक भांडवलदारांच्या हाती देण्याच्या कटाचा हा एक भाग आहे असं मला वाटतं.माझं स्वतःचं साप्ताहिक नाही.दैनिक नाही तरीही माझा सरकारच्या या धोरणास विरोध आहे..कारण या धोरणामुळं बहुतेक वृत्तपत्रे तर बंद पडतील आणि त्यावर अवलंबून असलेली दोन लाख कुटुंबं रस्त्यावर येतील.एकीकडं सरकार छोटया उद्योगाच्या वाढीसाठी प्रोत्साहन देत आहे आणि दुसरीकडं छोटी वृत्तपत्र बंद पडतील अशा योजना आखत आहे.याला संघटीतपणे विरोध झाला पाहिजे.त्यासाठी मराठी पत्रकार परिषद पुढाकार घेत आहे.
मराठी पत्रकार परिषदेशी संलग्न सर्व जिल्हा संघांना सूचित कऱण्यात येत आहे की,त्यांनी तातडीने आपल्या संघाच्या बैठका बोलावून या प्रश्‍नावर नेमकी काय भूमिका घेतली पाहिजे यावर आपल्या सदस्यांशी चर्चा करावी.अशी बैठक आज लातूरमध्ये, उद्या अकोल्यात होत आहे.अन्य जिल्हा संघांनी देखील तातडीने बैठका घ्याव्यात.बैठकीचा अहवाल परिषदेला पाठवावा.त्यानंतर परिषद ठोस भूमिका घेऊन पुढील कारवाई करेल.. आपणास ज्ञात आहेच की, आपण जो विषय हाती घेतो तो तडीस नेतो.. या प्रश्नी देखील आपण यशस्वी होणार आहोत.. विषयाचं गांभीर्य आणि तातडी लक्षात घेऊन ही जिल्हा संघांच्या बेठका लगेच घ्याव्यात.. ही विनंती.
एस.एम.देशमुख
मराठी पत्रकार परिषदेसाठी
