मजिठिया पत्रकार संरक्षण कायद्याची लोकसभा,राज्यसभेत मागणी
पत्रकारांवरील वाढते हल्ले थांबवायचे असतील तर त्यासाठी पत्रकारांना संरक्षण देणारा कायदा केला पाहिजे अशी मागणी सर्वप्रथम मराठी पत्रकार परिषदेने केली .आता ही मागणी देशभर केली जात असून महाराष्ट्रा प्रमाणेच देशातील विविध पत्रकार संघटनांनी देखील देशात पत्रकार संरक्षण कायदा लागू केला पाहिजे अशी मागणी लावून धरलेली आहे.एवढेच नव्हे तर आता राजकीय पक्षांनाही या कायद्याची गरज भासायला लागली आहे.महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना चालू अधिवेशनात कायदा कऱण्याचे आश्वासन दिलेले आहे.विविध 165 आमदारांनी देखील त्यास पत्राव्दारे मान्यता दिलेली आहे.आता लोकसभा आणि राज्य सभेतही या संदर्भात आवाज उठविला जात आहे.खासदार रवींद्रकुमार राय यांनी लोकसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला तर राज्यसभेत जदयूचे नेते शरद यादव यांनी मजिठियाच्या अंमलबजावणीचा आग्रह धरला.- रवींद्र कुमार राय म्हणाले,देशात पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या घटना सातत्यानं वाढत आहेत.विद्यमान कायदे पत्रकारांना संरक्षण देण्यात असमर्थ ठरले असल्याने पत्रकारांना संरक्षण देणारा कायदा झाला पाहिजे असा आग्रह त्यानी धरला.लोकसभेत नियम 377 नुसार रवींद्र कुमार यांनी पत्रकारांसाठीच्या मजिठियाचा मुद्दा उपस्थित केला.ते म्हणाले,लोकशाहीमध्ये पत्रकारांची महत्वाची भूमिका असते मात्र बहुतांश पत्रकारांना जगता येईल एवढेही वेतन मिळत नाही.त्यासाठी सरकारने नियुक्त केलेल्या मजिठिया आयोगाच्या शिफारशी 2011 मध्येच आलेल्या आहेत मात्र त्या अजून लागू झालेल्या नाहीत.अनेक वर्तमानपत्रांन मजिठियाच्या शिफारशींनुसार वेतन दिलेले नाही.तेव्हा तातडीने मजिठिया आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्याची गरज आहे.
राज्यसभेत शरद यादव यांनी मिडिया मालकांच्यावर अक्षरशः तोफ डागली .ते म्हणाले मिडियामध्ये सुधारणेला वाव आहे पण भारतीय मिडिया जर भांडवलदारांच्या हाती गेला तर देशातील लोकशाहीला धोका निर्माण होऊ शकतो.ते म्हणाले,पत्रकारांना ठेक्यावर कामावर ठेवले जात आहे.हे थांबलं पाहिजे आणि मजिठिया लागू झाला पाहिजे.शरद यादव यांनी आरोप केला की,लोकांना सत्य बातम्या मिळत नाहीत,त्यात दोष पत्रकारांचा नाही मात्र मालकांच्या दबावामुळे पत्रकार खर्या बातम्या देऊ शकत नाहीत.मिडिया हाऊसेसची मालकी आज बडया भांडवलदारांकडे आहे ते धोक्याचे आहे.ते म्हणाले या विषयांवर सविस्तर चर्चा व्हायला हवी.काऱण पत्रकारांचे शोषऩ होत तर आहेच शिवाय मिडियाला आम आदमीपासून तोडले जात आहे.ते म्हणाले,मिडिया मालक भाजपची गुलामी करीत आहेत.जे पत्रकार सरकारच्या विरोधात लिहिण्याची हिंमत करीत आहेत त्यांना नोकरीवरूनच काढले जात आहे.चौथ्या स्तंभावर पहारा ठेवला गेला आहे.वॉच डॉगवरच वॉच ठेवला जात असून आणीबामीसदृश्य स्थितीचा सामना देशातील पत्रकार करीत आहेत.मिडिया मालक मिडियाचे काम सोडून अन्य धंदे करीत आहेत.पवित्र पत्रकारितेला दुषित करण्याचं काम मिडिया मालक करीत आहेत.सरकारबरोबर नाते जोडून जमिनी खरेदी करणं आणि उद्योगपती बननं हा उद्योग सर्वत्र सुरू आहे.एवढंच नव्हे तर मिडियाचा धाक दाखवून हे मालक राज्यसभेत घुसखोरी करून निर्णय प्रक्रियेवरही अंकुश ठेवायला लागले आहेत.मालक सर्वोच्च न्यायालाचे आदेश मानत नाहीत आणि मजिठियाही देत नाहीत ही विचित्र स्थिती देशात निमाण झाली आहे.