मिडिया ठराविक भांडवलदारांच्या हातात केंद्रीत होणं देशासाठी धोकादायक..

 पत्रकार बंधु-भगिनींनो.

विदर्भाच्या पवित्र आणि पावन भूमीत मराठी पत्रकार परिषदेच्या अधिवेशनाच्या निमित्तानं आपलं दुसर्‍यांदा स्वागत करताना मला मनस्वी आनंद होत आहे.2000 मध्ये  विदर्भातीलच वाशिममध्ये परिषदेचे 3६ वे अधिवेशन झाले होते.त्या अधिवेशनाचा देखील मी अध्यक्ष होतो.तब्बल सतरा वर्षांनी पुन्हा एकदा माझ्याच अध्यक्षतेखाली विदर्भात अधिवेशन होत आहे याचा विशेष आनंद मला आहे.कारण विदर्भाचा  निसर्ग,विदर्भाची  संस्कृती, विदर्भातलं साहित्य,विदर्भातली लोकाभिमूख  पत्रकारिता, विदर्भाचा आपलेपणा,विदर्भचं आदरातिथ्य आणि विदर्भातली प्रेमळ माणसं ही सारी ’समृध्दी’ अन्यत्र क्वचितच बघायला मिळत असल्यानं विदर्भ मलाच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्राला नेहमीच हवाहवासा वाटत आलेला आहे.वीरमाता जिजाऊंची ही भूमी आहे,संतश्रेष्ठ गजानन महाराजांच्या वास्तव्यानं पावन झालेली ही भूमी आहे,अनेकांच्या जीवनातील दुःख ,वेदना दूर करणार्‍या सैलानीबाबांची ही भूमी आहे,श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकरांसारखा श्रेष्ठ नाटककार ज्या भूमीने महाराष्ट्राला दिला ती ही बुलढाण्याची भूमी आहे आणि मुळात म्हणजे कष्टकरी शेतकर्‍यांची ही भूमी आहे.अशा या पवित्र भूमीत आणि ‘विदर्भ पंढरी’ म्हणून ज्या क्षेत्राचा उल्लेख केला जातो अशा गजानन महाराजांच्या शेगावमध्ये महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यातून आलेल्या पत्रकाराचं मी मनापासून स्वागत करतो.सर्वांना विनम्र अभिवादन करतो.

मित्रांनो,

परिषदेचं 41 वं अधिवेशन होत असताना पत्रकारांचे प्रश्‍न,माध्यमांसमोरील आव्हाने आणि उपाय यावर सांगोपांग चर्चा अपेक्षित आहे.मात्र संस्था म्हणून परिषदेची भूमिका आणि आव्हानांना सामोरं जाण्यासाठी परिषदेने काय उपाययोजना केलेल्या आहेत यावरही मंथन होणं गरजेचं आहे.इतिहासात डोकावल्यास आपल्या लक्षात येईल की,जेव्हा जेव्हा माध्यमांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न झाला किंवा सामाजिक प्रश्‍न निर्माण झाले तेव्हा तेव्हा मराठी पत्रकार परिषदेने पुढाकार घेत दमननीतीच्या विरोधात आवाज बुलंद केला.मराठी पत्रकार परिषदेचे एक वैशिष्टय असं आहे की,परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष राहिलेल्या काकासाहेब लिमयेंंपासून अनंत भालेराव,सुधाकर डोईफोडेंपर्यंत बहुसंख्य अध्यक्ष हे चळवळींशी नातं सांगणारे होते.न.र.फाटक असोत,ज.स.करंदीकर असोत,य.कृ.खाडीलकर असोत,बाबुराव गोखले असोत.पा.वा.गाडगीळ असोत,आचार्य अत्रे असोत,प्रभाकर पाध्ये असोत की,ह.रा.महाजनी,अनंतराव भालेराव,अनंतराव पाटील,दादासाहेब पोतनीस,रंगा अण्णा वैद्य असोत अथवा वसंत काणे असोत ही सारी मंडळी ज्येष्ठ,श्रेष्ठ पत्रकार तर होतीच पण ते चळवळीशी जोडली गेलेली होती.बंद खोलीत बसून उपदेशाचे डोस पाजण्यापेक्षा प्रसंगी रस्त्यावर उतरून समस्येला भिडण्याची तयारी या सार्‍या अध्यक्षांची होती.त्यामुळं चळवळ मग ती स्वातंत्र्यासाठीची असो ,संयुक्त महाराष्ट्रासाठीची असो,बिहार प्रेस बिलाच्या विरोधातली असो किंवा अलिकडे कोकणातील पत्रकारांनी लढलेली मुंबई-गोवा महामार्गासाठीची असेल किंवा पत्रकार संरक्षण कायद्याची असेल या सार्‍या लढाया परिषदेने लढल्या आणि त्या यशस्वी करून दाखविल्या.काकासाहेब लिमये आणि आमच्या पुर्वजांनी दाखविलेला चळवळीचा मार्ग परिषद आजही विसरलेली नाही.अनेक प्रसंगी चर्चा अशी होते की,महार्गाच्या प्रश्‍नासाठी पत्रकारांनी रस्त्यावर उतरण्याची गरज काय ? ,सेझच्या विरोधात पत्रकारांनी का आंदोलन करावं? ,किंवा आंदोलन करणं हे काय पत्रकारांचं काम आहे काय ? असे प्रश्‍न काही पत्रकारच  उपस्थित करतात.मला वाटतं असे प्रश्‍न विचारणारांना पत्रकारिता कळलेली नाही.’अमूक एक  पत्रकारांचे काम आहे आणि तमूक नाही’ असं होऊ शकत नाही.’चार जण जेथे जमतात तेथे बातमी असते’ ही बातमीची व्याख्या असेल तर ‘अन्याय,अत्याचार,दुःख,वेदना पाहून ज्याचं मन पेटून उठते तो पत्रकार’ अशी माझी पत्रकाराची व्याख्या आहे.केवळ मन पेटून उठले आणि दोन अग्रलेख लिहून ते शांत झाले असंही नाही.अग्रलेख,बातमी लिहिणे हे तर पत्रकाराचे काम आहेच पण त्यानं जर बथ्थड व्यवस्था ताळ्यावर येत नसेल तर प्रसंगी रस्त्यावर उतरून न्याय मिळवून देण्याची भूमिका पत्रकारांनी घेतली पाहिजे असं मला वाटतं.संपादक किंवा पत्रकारांना बंदिस्त खोलीत बांधून ठेवण्याची इच्छा व्यक्त करणार्‍यांची अपेक्षा तरी काय आहे ? मुंबई-गोवा महामार्गावर दररोज चार-दोन जणांंच्या रक्ताचा सडा सांडत असताना पत्रकारांनी निर्विकारपणे केवळ त्याच्या बातम्याच  देत बसायचे? की,सेझच्या नावाखाली हजारो शेतकर्‍यांच्या जमिनी काढून त्या धनदांडग्यांच्या घश्यात घालणारी लूट उघडया डोळ्यांनी बघत बसायची? लेखणी ही तलवार आहेच याबद्दल तुमत नाही पण लेखणीला चळवळीची जोड दिली तर मला वाटतं विषय मार्गी लागणे सहज शक्य होतं.कोकणातील पत्रकारांनी किंवा आमच्या पुर्वजांनी याच मार्गाचा अवलंब करीत लोकांचे अश्रू पुसले,त्यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला.मराठी पत्रकार परिषद चळवळींची,लोकाभिमूख पत्रकारितेची हीच परंपरा पुढे चालवत आहे याचा सार्थ अभिमान आम्हा सगळ्यांना आहे.कारण सामाजिक बांधिलकी हा पत्रकारितेचा आत्मा आहे असं मला वाटतं.काही उच्चभ्रू पत्रकारांना सामाजिक बांधिलकी हे जरी जोखड वाटत असलं आणि हे जोखड आता मानेवरून काढून टाकलं पाहिजे असं जरी त्यांना वाटत असलं तरी ज्यांची नाळ सामांन्यांशी जुडलेली आहे अशा एकाही पत्रकाराला सामाजिक बांधिलकी हे जोखड वाटत नाही.मराठवाडयातील दुष्काळ,विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या,गावागावतील पाणी टंचाई यापेक्षा ज्यांना करिना कपूरला मुलगा झाला किंवा कटरिनाचा बॉयफ्रेंड कोण ? या बातम्या महत्वाच्या वाटतात अशी मंडळी पत्रकारितेचा उद्देशच विसरतात असं म्हणावं लागेल.अशा बातम्या देणारे समर्थन असं करीत असतात की,’वाचकांना जे हवंय ते आम्ही देतो’ ,थोडक्यात मागणी तसा पुरवठा असा हा फंडा असतो.मला हे मान्य नाही.अन्य उत्पादनं आणि वृत्तपत्र यामध्ये फरक आहे.शिवाय ऊठसुठ वाचकांना बदनाम करण्यातही अर्थ नसतो.कोणत्या वाचकांना मागणी केली की,करिना कपूरला मुलगा झाला की,मुलगी याची बातमी आम्हाला सांगा म्हणून ? .समजा अशी मागणी जरी आली तरी,आपल्याला वाचकांच्या सवयी बदलाव्या लागतील.सामाजिक परिवर्तन हे जसं वर्तमानपत्रांचं काम आहे तव्दतच वाचकांचे  ‘मानसिक परिवर्तन’ घडवून आणण्याची जबाबदारी देखील माध्यमांची आहे.लोकांना खून,मारामार्‍या,बलात्कार अशा नकारात्मक बातम्या वाचायला आवडत असतीलही तरीही सकारात्मक बातम्या वाचल्याच जात नाहीत हा निष्कर्ष आम्ही कश्याच्या आधारावर काढला किंवा काढतो हे मला  माहिती नाही.सकाळची वर्तमानपत्रं वाचून किंवा वाहिन्यांवरील नकारात्मक बातम्या पाहून जगण्याची उमेदच हरवून जाते ही वस्तुस्थिती आहे.समाजाच जे घडतं त्याचं प्रतिबिंब वर्तमानपत्रात उमटतं असं सांगून आपण पळवाट शोधत असतो.समाजात सारं वाईटच घडतं असंही नाही.अनेक संस्था,अनेक व्यक्ती,असंख्य लोक जीवाचं रान करून समाजासाठी झटत असतात त्यांच्यासाठी आपल्याजवळ जागा नसते.हा दृष्टीकोन बदलणे आणि जगण्याची उमेद लोकांमध्ये निर्माण करण्यासाठी चांगल्या बातम्यांचा मारा करणेे ही माध्यमांची भूमिका असली पाहिजे. ती आज गरजही आहे .  समाजातील जे वंचित,उपेक्षित घटक आहेत त्यांच्या वेदना,त्यांची दुःख माध्यमांत व्यक्त होत नाहीत  अशी सार्वत्रिक तक्रार असते.शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांना देखील माध्यमं फारसं स्थान देत नाहीत अशीही रास्त तक्रार केली जाते.विदर्भात दररोज शेतकर्‍यांच्या आत्महत्त्या होतात त्याला अगदी विदर्भातली वर्तमानपत्रे देखील फारशी जागा देत नाहीत,मग पुण्या-मुंबईच्या पत्रांचं विचारायलाच नको.टीआरपीच्या मागं लागलेला इलेक्टॉनिक मिडियामध्ये तर या बातम्या अभावानंच दिसतात हे सारं बदललं पाहिजे.हा बदल घडवून आणण्याची मोठी जबाबदारी जिल्हास्तरीय वर्तमानपत्रांची आहे असं मला वाटतं.जी साखळी किंवा भांडवलदारी वृत्तपत्रे आहेत त्यांचे प्राधान्यक्रम वेगळे आहेत,त्यांचे उद्देशही वेगळे आहेत.जिल्हा वर्तमानपत्रांची नाळ स्थानिक जनतेशी,त्यांच्या प्रश्‍नांशी जुळलेली असते त्यामुळं या बदलात ही वर्तमानपत्रे मोठी भूमिका पार पाडू शकतात असं मला वाटतं.महाराष्ट्रात प्रजावाणी,हिंदुस्थान,कृषीवल,ऐक्य,ललकार,ठाणे वैभव,गावकरी,झुंजार नेता,चंपावतीपत्र,संघर्ष,संचार,सागर,यासाराखी काही वर्तमानपत्रं आहेत,जी की,गेली पन्नास पन्नास वर्षे आपल्या भागात समाज प्रबोधन,आणि समाज परिवर्तनाचं काम करीत आहेत.वर नामोल्लेख असणारीच पत्रे हे काम करतात असं नाही तर जिल्हा स्तरावरील सर्वच वृत्तपत्रांची हीच मानसिकता असते.आज महाराष्ट्राचा जो विकास झालेला आहे त्यामध्ये जिल्हास्तरीय वृत्तपत्रांचा नक्कीच मोठा आणि मोलाचा वाटा आहे असं माझं ठाम मत आहे.त्यामुळं मला जिल्हा वृत्तपत्राचं,त्यांच्या कार्याचं नेहमीच अप्रूप वाटत आलेलं आहे. सामाजिक बांधिलकीचा विषय निघतो तेव्हा पाश्‍चात्य देशातील माध्यमं कुठं हे सारं पाळतात ?  असा युक्तीवाद केला जातो.पाश्‍चात्य पत्रकारितेचे प्राधान्यक्रम जरूर वेगळे असू शकतील पण देशाला स्वातंत्र्या मिळाल्यानंतर 70 वर्षानंतरही आपल्याकडं पिण्याचं पाणीही मिळत नसेल,महिलांवरील अत्याचार थांबत नसतील हताश आणि उदध्वस्त झालेले शेतकरी आत्महत्या करीत नाहीत.सामाजिक विषमतेचे प्रश्‍नही कायम असतील तर  या सर्व प्रश्‍नांकडं दुर्लक्ष करून आपणास पत्रकारिता करता येणार नाही.शहरी-ग्रामीण भेद करण्याचं कारण नाही मात्र ग्रामीण भागातील प्रश्‍न अत्यंत उग्रपणे अंगावर येत आहेत.विमा भरणं हे फार मोठं काम आहे काय ? पण त्यासाठीही शेतकर्‍यांचे बळी जात असतील आणि आठ-आठ दिवस बँकांसमोर रांगा लावाव्या लागत असतील तर डिजिटल युगाच्या बाता मारणारे शेतकर्‍यांची फसवणूक करीत आहेत असं म्हणावं . या भीषण वास्तवाची काय वृत्तपत्रांनी नोंदच घ्यायची नाही का ? असे दुर्लक्ष करता येणार नाही . या विरोधात आवाज उठविणं हे माध्यमांचं कर्तव्यच नाही तर ती त्यांची नैतिक जबाबदारीही आहे.वृत्तपत्रांचा मोठा वाचक शहरात असतो म्हणून केवळ त्यांचेच हितसंबंध जोपासायचे प्रयत्न होतात.परिणामतः ग्रामीण भागाची उपेक्षा होते हे योग्य नाही.लोकांचे प्रश्‍न समजावून घेणं,त्या प्रश्‍नांची कारणं शोधणं आणि त्यावरचे उपाय लोकांना समजावून सांगणं तसेच दबलेल्या ,उपेक्षित वर्गाचा आवाज राज्यकर्त्यापर्यंत पोहोचविणं हे वृत्तपत्राचं काम आहे.जो पर्यंत प्रश्‍न आहेत,दुःख आहे तोपर्यंत हे काम वृत्तपत्रांना करावेच लागेल.त्यामुळं पाश्‍चात्य जगतात काय चालतंय याचं बहाणे शोधण्याचे कोणतेच कारण नाही.Giving voice to the voiceless is my concern हे तत्व पत्रकारांना पाळावेच लागेल.कारण भ्रष्ट राजकीय व्यवस्था आणि अधिकारी यांच्याकडून आता कोणालाच अपेक्षा उरलेली नाही.त्यामुळं माध्यमं हा लोकांसाठी आशेचा शेवटचा किरण आहे ही वस्तुस्थिती आहे. अशा स्थितीत समाजाचा अपेक्षा भंग होणार नाही याची काळजी माध्यमांनी घेतलीच पाहिजे असं माझा आग्रह आहे .

दुदैर्वानं सामाजिक बांधिलकी जोखड वाटणारे पत्रकार किंवा वृत्तपत्रांकडं केवळ धंदा म्हणून पहात ज्या अपप्रवृत्ती माध्यमात आलेल्या आहेत त्यांच्यामुळं लोकांचा माध्यमांकडं बघण्याचा दृष्टीकोण बदलत चालला आहे हे नाकारण्यात अर्थ नाही.त्यातूनच पत्रकारांनी कसे वागावे ? याचे सल्ले राजकीय मंडळी जाहीरपणे पत्रकारांना  देउ लागली आहे .खरं तर समाजाला मार्गदर्शन करण्याचं,दिशा दाखविण्याचं काम वृत्तपत्रांचे आहे.हल्ली राजकारणीच माध्यमांना मार्गदर्शन करताना दिसतात. हा बदल नक्कीच दुःखद आहे.आपण कुठं चुकतो आहोत याचा विचार करायला लावणाराही हा बदल आहे.हे टाळायचं असेल आणि समाजाची सहानुभूती गमवायची नसेल तर किमान नैतिकता पाळणार्‍या पत्रकारांनी स्वतःसाठी आचारसंहिता तयार करावी लागेल.सरकारनं माध्यमांवर काही निर्बंध आणावेत,बंधनं लादावित याचा मी कठोर विरोधक आहे.मात्र स्वतःसाठी पत्रकारांनी आचारसंहिता तयार करावी असं मला नक्कीच वाटतं.आपल्या हातून नाहक कुणाचं चारित्र्यहनन होणार नाही,समाजमन कलुषित होणार नाही,समाजातील शांतता धोक्यात येणार नाही,याची काळजी आपण घेतलीच पाहिजे.पत्रकारितेचं पावित्र्य जतन करतानाच  आपण समाजाचं काही देणं लागतो याचं भानही पत्रकारांनी ठेवलंच  पाहिजे .

भांडवलदारी माध्यमाची एकाधिकारशाही

तंत्राच्यादृष्टीनं वृत्तपत्रसृष्टीत मोठेच बदल होत आहेत.अगोदर इलेक्टॉनिक मिडिया आला,आता सोशल मिडियाचं मोठं आव्हान वृत्तपत्रांसमोर निर्माण झालेलं असलं तरी वृत्तपत्रांची संख्या आणि वृत्तपत्रांचा खपही कमी झालेला नाही किंबहुना तो वाढतो आहे. छापून आलेलीबातमी सत्यच असते या समजावर जोपर्पंत लोकांचा विश्‍वास आहे तोपर्यंत प्रिन्ट मिडियाला मरण नाही.मात्र वाचकांच्या मनातील या विश्‍वासाला जेव्हा तडा जाईल तेव्हा प्रिन्टचे दिवस भरले असे समजायला हरकत नाही.त्यामुळं विश्‍वासार्हता ही बाब केवळ नैतिकतेशी जोडली गेलेली नाही तर ती आपल्या अस्तित्वाशीही जोडली गेलेली आहे हे प्रिन्ट आणि इलेक्टॉनिक अशा दोन्ही माध्यमातील मंडळींनी  लक्षात ठेवावे.पत्रकारितेची जी मुलतत्वे आहेत तिचं जतन करतानाच काळाबरोबरही आपल्याला चालावे लागेल.काळाची गरज लक्षात घेऊन बहुतेक भांडवलदारी पत्रांनी स्वतःच्या इंटरनेट आवृत्या सुरू केलेल्या आहेत.मात्र जिल्हा पत्रांच्या अजूनही हे लक्षात आलेलं नाही.त्यादृष्टीनं देखील आपल्याला तयारी करावी लागणार आहे.आज प्रत्येक व्यक्ती हा वार्ताहर झालेला आहे.हातातील मोबाईल आणि व्हॉटसअ‍ॅपच्या सहाय्यानं तो क्षणोक्षणी माहितीचं आदान- प्रदान करीत असतो.म्हणजे पुर्वी जी   माध्यमांची मक्तेदारी होती ती आता राहिलेली नाही.माध्यमांच्या विरोधातही आता सोशल मिडियावरून मोहिमा चालविल्या जात आहेत.मध्यंतरी एका मोठया मराठी वाहिनीच्या विरोधात सोशल मिडियावरून जोरदार आघाडी उघडली गेली होती. या सर्व बदलाचे आणि आव्हानाचे भान ठेवत माध्यमांना वाटचाल करायची आहे.सोशल मिडियावर जे काही सुरू असतं ते बरोबर की,चूक हा चर्चेचा मुद्दा होऊ शकतो,परंतू या अनियंत्रित शक्तीचं मोठं आव्हान माध्यमांसमोर निर्माण झालेलं आहे हे नाकारण्यात अर्थ नाही.त्याला सामोरं जाताना आपल्यालाही तंत्राच्या अंगानं बदलावं लागेत .हा बदल घडवून आणताना आणखी एक गोष्ट आपणास दुर्लक्षिता येणार नाही.सोशल मिडिया अस्तित्वात येण्याअगोदर माध्यमांची जेवढी गरज समाज आणि शासनाला असायची तेवढी ती आज राहिलेली नाही.बातमी मिळविण्याचे हजार मार्ग अस्तित्वात आहेतच त्याचबरोबर व्यक्त होण्यासाठीही आता वृत्तपत्रे हवीच असतात असं नाही.असा एक काळ होता की,सरकारला आपल्या बातम्या लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी केवळ आणि केवळ वृत्तपत्रांचा आधार घ्यावा लागायचा.आज सरकारच्या आणि बहुतेक व्यक्तीच्या स्वतःच्या वेबसाईट आहेत.फेसबुक पेज आहेत.ट्विटर हँडल आहेत.इस्ट्राग्राम आहे,इतरही अनेक माध्यमं आहेत.त्याच्या माध्यमातून या व्यक्ती जगाशी संपर्क साधून असतात.त्यामुळं सरकारी यंत्रणा किंवा समाजाच्यादृष्टीनंही माध्यमांची गरज कमी होताना दिसते आहे.यातून माध्यमांकडं बघण्याचा सरकारी दृष्टीकोनही बदलत चालला आहे.पुर्वी असं म्हटलं जायचं की, सामाजिक उत्तरदायीत्व निष्ठेनं पार पाडणारी जिल्हास्तरीय वृत्तपत्रे आणि साप्ताहिकांना मदत करणे हे सरकारी धोरणं असलं पाहिजे.जाहिरातीच्या माध्यमातून,अन्य सवलतीच्या माध्यमातून सरकारनं वृत्तपत्रे जगविली पाहिजेत असा अट्टाहास संघटना म्हणून आम्हीही करीत असू.मात्र ‘ही वृत्तपत्रे जगविणे आमचं काम नाही’ असं आज सरकारी अधिकारी बिनधास्त बोलताना दिसत आहेत.त्यांच्यातील हा बदल माध्यमांच्या कमी झालेल्या गरजेशी निगडीत आहे हे आपण विसरता कामा नये.छोटया वृत्तपत्रांच्या जाहिराती कमी करणे,त्यांच्या दरवाढीकडे दुर्लक्ष करणे,व्दैवार्षिक पडताळणी किंवा अन्य गोष्टींच्या माध्यमातून त्यांच्यावर अंकूश आणणे असे प्रयोग सर्रास सुरू आहेत.सरकारचे धोरण असे दिसते की,देशातील मिडिया ठराविक पाच-पंचवीस बडया भांडवलदारी घराण्यांच्या ताब्यात द्यायचा.त्यासाठी वेगवेगळ्या पध्दतीनं छोटया पत्रांवर निर्बंन्ध आणले जात आहेत.आज रिलायन्स,टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप,हिंदुस्थान टाइम्स ग्रुप,हिंदु,मल्याळम मनोरमा,जागरण,आनंद बझार पत्रिका,भास्कर या आणि अश्याच काही मिडिया हाऊसेसच्या ताब्यातील वृत्तपत्रांची आणि वाहिन्यांची संख्या लक्षात घेता आजच मिडिया पूर्णपणे मुठभर भांडवलदारांच्या हाती गेल्याचे दिसेल.मुठभरांना ताब्यात ठेऊन आपणास हवं ते छापून आणणं सत्ताधार्‍यांना शक्य असतं.त्यासाठी ही तजविज आहे.मात्र व्यापक देशहिताचा आणि समाजहिताचा विचार करता मिडियाची  ही  एकाधिकारशाही घातक आहे. या धोरणाचा फटका थेट लोकशाहीला बसणार आहे.माध्यमं जर लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ असतील आणि स्तंभ जर मुठभराच्या कह्यात जाणार असेल तर ते लोकशाहीसाठीही मारक ठरणार आहे.मुठभरांच्या हातातील ही नियंत्रित माध्यमे देशात सरकार कोणत्या पक्षाचं आणायचं इथं पासून  सारं काही ठरविणार असतील तर ते लोकशाही समाजव्यवस्थेसाठी हितावह नाही.याला केवळ पत्रकार संघटनांनीच नाही तर समाजानंही विरोध केला पाहिजे.सोशल मिडिया आमच्या हातात आहे असं म्हणून याकडं समाजानं दुर्लक्ष करण्याचं कारण नाही.कारण सोशल मिडिया जसा तुमच्या हातात आहे तसाच तो भांडवलदारी व्यवस्थेच्याही हातात आहे आणि त्यांची शक्ती आपल्यापेक्षा जास्त आहे.कारण नियोजनबध्द यंत्रणा त्यासाठी उभी करण्याची त्यांची ताकद आहे.त्यामुळं छोटी पत्रे जगली पाहिजेत ही केवळ छोटया पत्रांच्या मालकांचीच नव्हे तर लोकशाही प्रेमी प्रत्येक नागरिकांची ती मागणी असली पाहिजे असं मला वाटतं. माध्यमांची एकाधिकारशाही हा कोणालाच परवडणारा विषय नाही.एकाधिकारशाहीतच हुकुमशाहीची बिजं रूजलेली असतात.ती आजही दिसू लागली आहे.सरकार आपल्याला अनुकूल आहे,सरकारी धोरणं आपल्याला अनुकूल आहेत हे दिसल्यानंच भांडवलदारी वृत्तपत्रांच्या मालकांची मग्रुरी वाढली आहे.

मजिठिया आयोगानं पत्रकार आणि पत्रकारेतर कर्मचार्‍यांच्या वेतनाबद्दल आपल्या शिफारशी सरकारला सादर केल्या.2011 ची हो गोष्ट आहेे.सरकारनंही त्या स्वीकारल्या.मालकांना त्या मान्य नव्हत्या म्हणून ही मंडळी सर्वोच्च न्यायालयात गेली.2014 ला पत्रकार आणि पत्रकारेतर कर्मचार्‍यांना मजिठियाने सांगितल्या प्रमाणे वेतन द्यावे लागेल असा आदेश देऊनही देशातील एकाही भांडवलदारी माध्यम समुहानं संपूर्णपणे मजिठियाची अंमलबजावणी केलेली नाही.सरकार आपल्याबरोबर आहे हे या मालकांना माहिती असल्यानंच ही मग्रुरी आहे.सरकार मालकांची बाजू घेते आहे हे स्पष्टपणे दिसते आहे.कारण सर्वोच्च न्यायालयाने सांगूनही 2014 पासून सरकारनं न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी काहीही केलेलं नाही.ही मोठी खेदाची बाब आहे.पत्रकार संघटनांनी कायदेशीर लढाई लढली आणि ती जिंकली.आता चेंडू सरकारच्या हाती आहे.सरकार नुसतीच टोलवा टोलवी करतंय.मालकांना पाठिशी घालण्याच्या या भूमिकेमागे मिडियाविषयक सरकारी धोरण कारणीभूत आहे.सरकार दुर्लक्ष करीत असल्याने मजिठिया मागणार्‍या पत्रकारांचे राजीनामे घेतले जात आहेत,त्यांच्या बदल्या केल्या जात आहेत,( याच कारणामुळे महराष्ट्रातील एका वृत्तपत्राच्या प्रतिनिधीची बदली सिंधुदुर्गहून गडचिरोलीला केली गेली होती,हा विषय तेव्हा राज्यभर चर्चेचा ठरला होता.) जे पत्रकार नोकरीत आहेत ते अन्याय होतोय हे माहिती असताना देखील मुग गिळून आहेत याचं कारण जे मिळतंय ते हातचं घालविणयाची त्यांची तयारी नाही.त्यामुळं आता हा विषय  संघटनात्मक पातळीवरच लढावा लागणार आहे.मराठी पत्रकार परिषद त्यासाठी सिध्द झाली आहे.मुंबईत पत्रकारांच्या काही संघटनांनी एकत्र येत एक फोरम तयार केला आहे.मराठी पत्रकार परिषद या लढयातही  आक्रमकपणे काम करीत राहणार आहे.कारण हा विषय केवळ पत्रकारांच्या हक्कापुरता सीमित नाही तर मिडियाच्या होऊ घातलेल्या एकाधिकारशाहीशी आणि पर्यायानं लोकशाही व्यवस्थेशीस जोडला गेलेला विषय आहे.राज्य सरकारांना आमची विनंती आहे की,जे मालक मजिठियाची अंमलबजावणी करणार नाहीत त्यांच्या जाहिरातीच नव्हे तर अन्य सवलती देखील बंद कराव्यात आणि तरीही ही मंडळी मग्रुरी सोडायला तयार नसतील तर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जावी.असं न करणं सर्वोच्च न्यायालयाचा तो अवमान ठरेल आणि त्याला वृत्तपत्र समुहाचे मालकच नव्हे तर सरकारही तेवढेच जबाबदार असतील .सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविण्याची सवलत कोणालाही मिळता कामा नये.मग ते वृत्तपत्र चालक असले तरीही…

समाज,शासन आणि पत्रकार

पत्रकारिता हा धर्म आहे,तो पत्रकारांनी पाळलाच पाहिजे अशा अपेक्षा व्यक्त केल्या जातात.या अपेक्षा करणं चुकीचं नक्कीच नाही.धर्माचं आचरण करण्याचीच नव्हे तर इतरही खंडीभर अपेक्षा पत्रकारांकडून केल्या जातात.रस्त्यात कचरा साचला असेल तर ‘पत्रकारांना हे दिसत नाही काय’? असा प्रश्‍न विचारला जातो,पाणी,वीज,आरोग्याच्या बाबतीत तर हे प्रश्‍न विचारले जातातच पण त्याचबरोबर भ्रष्ट्राचार,अन्याय ,अत्याचार होत असतील तर ‘पत्रकार आहेत कुठे’? विकले गेलेत का ? असे प्रश्‍न विचारण्यास अनेकजण पुढे येतात.समाजानं या सार्‍या अपेक्षा करणं चुकीचं आहे असं मी म्हणत नाही कारण लोकशाहीच्या इतर स्तंभाकडून कोणत्याच अपेक्षा पूर्ण होत नसल्यानं या अपेक्षा माध्यमांकडून व्यक्त केल्या जातात हे सर्वज्ञात आहे.मात्र माध्यमांकडून अशा सार्‍या अपेक्षा व्यक्त करणारा समाज वृत्तपत्र स्वातंत्र्यासाठी,माध्यमांची गळचेपी होऊ नये म्हणून काहीच करीत नाही  ,पत्रकारांवर हल्ले होतात तेव्हा किंवा एखादा प्रामाणिक पत्रकार उत्तर आयुष्यात अडचणीत असतो तेव्हा हा समाज आमच्यासाठी काय करतो ? हा माझा  सवाल आहे.अशा प्रत्येक प्रसंगी समाज नरो वा कुंजरो म्हणत धर्मराजाच्या भूमिकेत असतो.राज्यात गेल्या दहा वर्षात हजारांवर पत्रकारांवर हल्ले झाले आहेत.काही पत्रकारांच्या हत्त्या झाल्या आहेत,पत्रकारांवर खोटया केसेस दाखल करून त्यांचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न सर्रास सुरू आहे.या विरोधात समाजानं काय केलं ?.पत्रकारांवर हल्ले झाल्यानंतर समाजानं मोर्चे काढलेत,आंदोलनं केलीत असं कुठे ही झालेलं नाही.राजकीय पक्षांनी देखील निषेधाचं साधं पत्रक काढल्याचंही उदाहरण नाही.माध्यमावरचा हल्ला हा लोकशाहीवरचा हल्ला आहे असं तुम्ही-आम्ही म्हणतो.लोकांना तसं वाटत नाही म्हणूनच या समाजाने पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या विरोधात मुग गिळून शांत बसणे योग्य समजले.एवढंच नाही तर आयुष्यभर विशिष्ट ध्येयानं पत्रकारिता करणारे,पत्रकारितेतील मूल्यांचं पालन करीत,सामाजिक जबाबदारीचे भान ठेवत पत्रकारिता करणारे कित्येक पत्रकार त्यांच्या उत्तर आयुष्यात डायबेटीसच्या गोळ्यांनाही महाग आहेत.अशा शंभर तत्वनिष्ठ,प्रामाणिक संपादकांची नावं मी सांगू शकतो त्यांना आज मदतीची गरज आहे.पण ना समाजानं त्यांची कधी चौकशी केली ना सरकारनं त्यांच्यासाठी पेन्शनची अजून तरतूद केली गेली नाही .अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत ही प्रामाणिक पत्रकारिता आयुष्याची लढाई लढत आहे.अशा गरजू पत्रकारांसाठी समाजानं काही मदत दिल्याचं एकही उदाहरण नाही.पत्रकारितेतील चांगुलपणाकडं समाज अशा पध्दतीनं दुर्लक्ष करीत असेल तर तुम्ही प्रामाणिकपणे पत्रकारिता केली पाहिजे असा आग्रह धरण्याचा समाजाला काहीही अधिकार नाही असं मला वाटतं.याचा अर्थ मी माध्यमातील अपप्रवृत्तीचं समर्थन करतोय असा नाही.मी स्वतः अत्यंत सचोटीनं तीस वर्षे मिडियात काम केलंय.करीत राहणार आहे पण माझी अपेक्षा एवढीच आहे की,माध्यमातील चांगुलपणाला बळ द्यायचं असेल तर अशा सत्शील पत्रकारांची काळजी समाजानं घेतली पाहिजे.सरकारकडून ही अपेक्षा पूर्ण होत नाही.होणारही नाही.कारण सरकारनं अधिस्वीकृतीचा एवढा बाऊ करून ठेवला आहे की,सर्व सवलती या अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांसाठीच आहेत.अधिस्वीकृती पत्रिका म्हणजे पत्रकारितेचा पासपोर्ट नाही.हा कथित पासपोर्ट माध्यमातील केवळ आठ टक्के पत्रकारांकडेच आहे.म्हणजे 92 टक्के पत्रकारांकडं अधिस्वीकृती पत्रिका नाही.पर्यायानं   92 टक्के पत्रकार सर्व सरकारी सवलतीपासून वंचित आहेत.जे खरे पत्रकार आहेत त्यांना ही पत्रिका मिळणारच नाही असे नियम आम्ही तयार केले आहेत.त्यामुळं असं वाटतं की,ही समिती अधिस्वीकृती देण्यासाठी आहे की,ती नाकरण्यासाठी ?.अधिस्वीकृतीच्या नियमावलीत ज्यांच्यावर पत्रकारिता किंवा संघटनात्मक बाबी सोडता अन्य कारणांसाठी गुन्हे दाखल आहेत अशा पत्रकारांना अधिस्वीकृती दिली जावू नये असा नियम असताना मनिलाँडरिंग सारखे गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या अनेकांना अधिस्वीकृती दिली गेलेली आहे. हाफ मर्डरसह विविध  गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या 78 पत्रकारांना आम्ही अधिस्वीकृती पत्रिकेची खैरात वाटली आहे हे  सत्य माहितीच्या अधिकारात समोर आलेलं आहे.आयुष्यभर बँकेत नोकरी केलेल्या एका पत्रकाराला अधिस्वीकृती दिली गेली आहे आणि आम्हालाही  त्याचं समर्थन करताना काहीच वाटत नाही.त्यामुळं आमची सरकारला विनंती आहे की,पत आणि प्रतिष्ठा गमावून बसलेल्या अधिस्वीकृती पत्रिके चे अवास्तव स्तोम बंद केले पाहिजे जेणेकरून गरजू पत्रकारांना मदत मिळाली पाहिजे.

स्वाभिमानी पत्रकारितेसाठी स्वावलंबी व्हावं लागेल.

प्रश्‍न आहे की,आपण सरकार आणि समाजाच्या नावानं किती दिवस शिमगा करणार आहोत हा? माध्यमांमुळे ज्यांचे हितसंबंध दुखतात ते सत्ताधारी तुमचे प्रश्‍न झटपट सोडवतील अशी अपेक्षा करणं व्यर्थ आहे.पेन्शनचंच बघा.भाजपनं आपल्या जाहिरनाम्यात पत्रकारांना पेन्शन देण्याचं वचन दिलेलं आहे.अजूून ते पूर्ण झालेलं नाही.आश्‍वासनं दिली जात आहेत मात्र हाती काहीच पडत नाही.अशा स्थितीत आपण किती दिवस सरकारकडं याचकाच्या भूमिकेतून मागण्या करत राहणार आहोत ? .आपण आपल्यासाठी काहीच का करीत नाही ?.संघटना म्हणून आपल्या सदस्यांच्या हितासाठी ठोस कृती आपल्याला करता आली पाहिजे.पिंपरी-चिंचवडच्या अधिवेशनात आपण एक ट्रस्ट करून राज्यातील पत्रकारांसाठी आर्थिक मदतीची कायम स्वरूपी व्यवस्था करण्यात येईल असं जाहिर केलं होतं.पण ते अजून शक्य झालं नाही.या ट्रस्टवर राज्यातील निष्कलंक चारित्र्याच्या काही पत्रकारांना घेऊन मोठी रक्कम जमा करावी आणि त्याच्या व्याजातून दरसाल किमान वीस पत्रकारांना जरी आपण मदत करू शकलो तरी हे फार मोठे काम होईल.आपण गेल्या दोन वर्षात 23 पत्रकारांन 30 लाख रूपयांची मदत केली किंवा मिळवून दिली असली तरी ही व्यवस्था कायम स्वरूपी नाही.आपल्याला अशी कायम स्वरूपी व्यवस्था करायची आहे.आज मी शब्द देतो की,येत्या दोन महिन्यात या दिशेनं ठोस निर्णय झाल्याचं आपणास दिसेल. यापुढं राज्यात कोणत्याही पत्रकारावर पैसे नसल्यानं उपचार झाले नाहीत अशी वेळ येणार नाही असे प्रयत्न आपणास करायचे आहेत.त्यासाठी मी झोळी घेऊन प्रत्येक पत्रकाराकडं येणार आहेच.अन्य मागण्यासाठी आपण लढत राहू पण आर्थिक विषयाचं गणित काही अंशी तरी आपल्याला सोडवता आलं पाहिजे.सरकार येईल,मदत करील या आशेवर राहण्यात आाता अर्थ नाही.सरकारनं शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधी नावाची व्यवस्था केली आहे.सरकारनं दहा कोटी रूपयांचा निधी त्यात ठेवलेला आहे.त्याच्या व्याजातून गरजू पत्रकारांना मदत केली जाते .गेल्या सात-आठ वर्षात केवळ शंभर पत्रकारांनाच अशी मदत दिली गेली आहे हे माहितीच्या अधिकारात मला सांगण्यात आलं आहे.या खात्यात व्याजाचे 80 लाख रूपये पडून आहेत.त्याचा उपयोग होत नाही.कारण एक तर नियम एवढे जाचक आहेत की,ही मदत मिळणे म्हणजे दिव्य आहे.शिवाय तिथंही तोंडं पाहून मदत दिली जाते,नाशिकचे सुरेश अवधूत आणि औरंगाबादचे रमेश राऊत या दोघांनीही आयुष्यभऱ निष्ठेनं पत्रकारिता केली.त्यांच्या अचानक निधनानंतर जेव्हा आम्ही त्यांच्या कुटुंबियांना मदत मिळावी यासाठी प्रयत्न केला तेव्हा त्यांच्याकडं अधिस्वीकृती नाही म्हणून त्यांना मदत दिली गेली नाही.सहज सुचली म्हणून ही नावं घेतली आहेत.असे अनेक पत्रकार आहेत की,ज्यांना मदतीची गरज आहे.त्यासाठी नियमांत बदल केला पाहिजे . निधीवर जे सदस्य आहेत त्यांच्याही दृष्टीकोनात बदल झाला पाहिजे असे मला वाटते.अर्थात तो होईल तेव्हा होईल पण आपण आता सरकारवर फार अवलंबून राहण्यात अर्थ नाही असं माझं प्रांजळ  मत आहे.राज्य पातळीवर आपण अशी व्यवस्था करीतच आहोत.परिषदेशी संलग्न प्रत्येक जिल्हा आणि तालुका संघांना मी आवाहन करतो आहे की,आपल्या क्षेत्रात आपणही एक ट्रस्ट करावा,त्यामध्ये ठराविक रक्कम ठेवावी आणि त्याच्या व्याजातून गरजू पत्रकारांना मदत करावी.हे ट्रस्ट पत्रकार भवनासारखे खासगी ट्रस्ट होणार नाहीत याचीही काळजी घ्यावी लागेल.किमान नैतिकता पाळणार्‍या पत्रकारांना या ट्रस्टवर घ्यावे आणि त्यामार्फत मदत दिली जावी.तालुका आणि जिल्हा स्तरावर असे ट्रस्ट स्थापन झाले तर सरकारकडं हात पसरण्याची गरज आपणास भासणार नाही.हे काम युध्दपातळीवर आपल्याला हाती घ्यायचे आहे.मला माहिती आहे की,अनेक जिल्हा संघ गबर आहेत.पंचवीस-पंचवीस लाख रूपये त्यांच्या खात्यावर विनावापर पडलेले आहेत.सर्वांनी एकत्र येऊन हीच रक्कम एका ट्रस्टमध्ये गुतविली तर नक्कीच महाराष्ट्रात पत्रकारांना कोणासमोर हात पसरावा लागणार नाही,किंवा कोणासमोर पत्रकाराला लाचार होण्याची वेळ येणार नाही.पत्रकारानं स्वाभिमानी असलं पाहिजे ही जी आपल्याकडून समाजाची अपेक्षा असते ती देखील आपण मग पूर्ण करू शकू.छोटया वृत्तपत्रांना देखील यापुढील काळात असाच विचार करावा लागणार आहे.प्रारंभीच सांगितल्याप्रमाणं सरकारला माध्यमांची वाटचाल एकाधिकारशाहीकडं सुरू आहे.सरकारला छोटी वर्तमानपत्रे जगू द्यायची नाहीत.त्यासाठी जाहिरातीच्या संदर्भात अनेक निर्बंध आणले जात आहेत.व्दैवार्षिक पडताळणीच्या नावाखाली देखील या वृत्तपत्रांच्या मुसक्या आवळल्या जात आहेत.अशा स्थितीत जाहिरातीचे अन्य मार्ग आपल्याला शोधावे लागतील ,सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात आपण लढणार आहोत हे जरी खरं असलं तरी आता सरकारकडून फार अपेक्षा बाळगण्यात अर्थ नाही हे ओळखून खासगी जाहिराती जास्तीत जास्त मिळवाव्या लागतील. .हे काम वाटते तेवढे सोपे नाही याची मला जाणीव आहे.कारण स्पर्धा मोठी आहे,भांडवलदारी वृत्तपत्रांनी जिल्हा आवृत्या सुरू करून अगोदरचं जिल्हास्तरीय वृत्तपत्रांची नाकेबंदी केलेली आहे.जाहिरातीसाठी ही पत्रे कोणत्याही थराला जात आहेत अशा स्थितीत टिकाव लागणे महाकठीण असले तरी मोठे मासे लहान माश्यांना खातात हा जर निसर्ग नियम असेल तर मोठया माश्यांपासून आपला बचाव कसा करता येईल यावर विचार करावा लागेल.या अंगानं देखील सामुहिक पातळीवर आपल्याला काही करता येईल काय याचा विचार मराठी पत्रकार परिषद करीत आहे.जिल्हास्तरावरील वृत्तपत्रांचे राज्यस्तरावर एक नेटवर्क तयार करून त्याच्या माध्यमातून बातम्या आणि जाहिरातीचे आदान-प्रदान करता येईल काय ? यावर परिषद गंभीरपणे विचार करीत आहे.हे करणं यासाठी आवश्यक आहे की,पुढचा काळ कठिण आहे त्यातून बचाव करायचा असेल तर आपसातील वैरभाव,मतभेद बाजूला ठेऊन जिल्हा वृत्तपत्रांना एकत्र यावे लागणार आहे.मध्यंतरी  पुण्यात आम्ही प्राथमिक एक बैठक घेतली मात्र त्यातून ठोस असं काही निघालं नाही.पुन्हा अशी एक बैठक लवकरच मुंबईत बोलावून कृती कार्यक्रम नक्की केला जाणार आहे.

कायदा झाला,पुढे काय ?

 मित्रांनो,अनेक अडथळ्यांवर मात करीत,कायम संघर्ष आणि संवादाचे सूत्र अवलंबित मराठी पत्रकार परिषदेने दोन वर्षात राज्यातील पत्रकारांच्या 21 मागण्या सरकारकडून मान्य करून घेतल्या आहेत.कोणत्या मागण्यांची सोडवणूक झाली याचा येथे उहापोह करण्याची गरज यासाठी नाही की,सोशल मडियाच्या किमान दोन हजार ग्रुपवरून आणि फेसबूकवरून ही माहिती सर्व पत्रकारांना समजलेली आहे.ज्या मागण्यांची पूर्तता झाली  त्यात सर्वात महत्वाचा विषय होता पत्रकार संरक्षण कायद्याचा.बारा वर्षे आपण अगोदर मराठी पत्रकार परिषदेच्या नेतृत्वाखाली आणि नंतर सोळा संघटनांनी एकत्र येत स्थापन केलेल्या पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या माध्यमातून आपण कायद्यासाठी लढलो.या समितीचे नेतृत्वही माझ्याकडं म्हणजे मराठी पत्रकार परिषदेकडंच होतं.कायद्याची मागणी आपल्याला का करावी लागली आणि त्यासाठी काय काय भोगावं लागलं याची माहिती मी लिहिलेल्या कथा एका संघर्षाची या पुस्तकांत विस्ताराणं दिली गेली आहे.चळवळींची कशी अवहेलना केली जाते हे ज्यांना समजून घ्यायचंय अशा मित्रांनी हे पुस्तक जरूर वाचलं पाहिजे. मराठी पत्रकार परिषदेच्या 2005 मध्ये मुंबईत झालेल्या  एका कार्यक्रमात सर्व प्रथम मी कायद्याची मागणी केली.तेव्हा आर.आर.पाटील तेथे उपस्थित होते.त्यांनी मागणीचे समर्थन करतानाच कायदा झाला पाहिजे अशी भूमिका घेतली.नंतर आबा कायमसाठी आपल्याबरोबर राहिले तरी कायद्याचा पाळणा हालत नव्हता.कारण त्याला सर्वपक्षीय विरोध होता.एकीकडं महाराष्ट्रात दर चार दिवसाला एका पत्रकारावर हल्ला होत होता आणि दुसरीकडं कायदयाकडं सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत होतं.सरकारे येत होती,जात होती.कायदा होत नव्हता.आपली लढाई मात्र सुरूच होती.’संवाद आणि संघर्ष’ अशा दोन्ही पातळ्यांवर आपले प्रयत्न सुरू होते.कायद्यासाठी आम्ही कोणतेही प्रयत्न करायचे सोडले नाहीत .राष्ट्रपती,केंद्रीय कायदा मंत्री,गृहमंत्री यांच्यासह राज्यातील सर्व नेत्यांना अनेक वेळा भेटून साकडे घेतले.प्रत्येक मुख्यमंत्र्यांकडं आमचं एकच मागणं असायचं कायदा कधी करता ? मा.शरद पवार असतील,मा . उध्दव ठाकरे असतील किंवा अन्य नेते आम्ही त्यांच्याकडंही गार्‍हाणं गायलं.यासाठी अनेकांना अंगावरही घेतलं.हे अंगावर घेणं मला व्यक्तीशः भारीच महागात पडलं.18 वर्षाच्या नोकरीवर मला तीन मिनिटात पाणी सोडावं लागलं आणि दुसरी नोकरी देखील सहा महिन्यात सोडावी लागली.अशी वेळ माझ्यावरच आली असं नाही तर जे जे माझ्यासोबत या चळवळीत होते ते सारे होरपळून निघाले.याचं कोणालाच दुःख नाही.याचं कारण चळवळी लढताना हे होतंच असतं हे मला जसं माहिती आहे तसंंच ते माझ्या इतर मित्रांनाही माहिती होतं,आहे.त्यामुळं आम्ही किती भोगलं याचे कढ काढण्याचं कारण नाही आज आनंद आहे तो,आपली लढाई यशस्वी झाल्याचा.महाराष्ट्र हे देशातलं पहिलं आणि एकमेव असं राज्य आहे की,जेथे पत्रकारांना कायदेशीर संरक्षण आहे.कायदा करण्याची हिंमत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखविली त्याबद्दल त्यांना मनापासून धन्यवाद दिले पाहिजेत.कारण ‘पत्रकारांना संरक्षणाची गरज नाही’ असं त्यांनाही सांगितलं जात होतं.मात्र 2012 पासून मुख्यमंत्री आपल्या कायद्याचे समर्थक होते.’आमचे सरकार आलं तर कायदा करू’ असं त्यांनी मला अनेकदा सांगितलं होतं.अखेर त्यांनी आपला  शब्द पाळला ही आनंदाची अभिनंदनाची गोष्ट आहे.या लढयात विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे,निलमताई गोर्‍हे,कॉग्रेसचे आमदार संजय दत्त,इचलकरंजीचे आमदार हळवणकर,खा.राजीव सातव अशा अनेक नेत्यांचे सहकार्य लाभले.सरकारनं कायदा करावा यासाठी ही मंडळी वेगवेगळी आयुधं वापरून सरकारावर दबाव आणत होती.या सर्वांचे तसेच ज्यांचा नामोल्लेख येथे आलेला नाही अशा सर्वांचे मनापासून आभार.

कायदा झाल्यानंतर आपल्याच काही मित्रांनी श्रेयाचीं लढाई सुरू केली.मी कधीही म्हटलेलं नाही की,कायदा माझ्यामुळं झाला.कायदा झाला असेल तर त्याचं श्रेय केवळ आणि केवळ राज्यातील पत्रकारांचं आहे.आम्ही निमित्तमात्र होतो.कुणाला तरी पुढाकार घेणं आवश्यक होता.तो आम्ही घेतला.एवढंच. पत्रकारांनी जर आमच्यावर विश्‍वास ठेवला नसता,आमच्या हाकेला ओ देत रस्त्यावर उतरण्याची तयारी ठेवली नसती ,राज्यात एक दबावगट तयार केला नसता तर कायदा झाला नसता याची नम्र जाणीव मला आहे.मात्र ज्यांचा या चळळवळींशी दुरान्यवानंही संबंध आलेला नव्हता अशा काही मित्रांनी कायदा केल्याबद्दल स्वतःचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार करून घेतले.श्रेय कोणाला घ्यायचे ते घेऊ द्या.माझा त्याला विरोध नाही.मात्र या कायद्याची जी बदनामी सुरू आहे तो मुद्दा माझ्यासाठी आक्षेपार्ह आहे.पत्रकार संरक्षण कायदा तकलादू आहे,ठराविक लोकांनाच कायद्याचं संरक्षण आहे.दात नसलेला कायदा आहे अशा अफवा जाणीवपूर्वक पसरवून ज्यासाठी राज्यातील पत्रकारांनी बारा वर्षे संघर्ष केला तो संघर्षच निरर्थक ठरविण्याचा उद्योग काही उचापतीखोर आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक करीत आहेत.या लोकांनी जे कायद्याचं विधेयक मंजूर झालेलं आहे तेच वाचलेलं नाही हा झाला एक भाग. दुसरा महत्वाचा भाग असा आहे की,या कायद्याची राज्यात अजून अंमलबजावणीच सुरू झालेली नाही.कायद्याच्या अनुषंगानं इंडियन पिनल कोडमध्ये काही बदल केले गेलेले आहेत.त्यासाठी राष्ट्रपतींची संमती लागते. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी हे विधेयक दिल्लीला गेले आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर येथील परिषदेच्या पुरस्कार वितरण सोहळ्यात सांगितले की,गृह,कायदा,सामाजिक न्याय आणि तत्सम चौदा विभागातून तपासून झाल्यानंतर हे विधेयक स्वाक्षरीसाठी राष्ट्रपतींकडे जाते.ती प्रक्रिया सुरू आहे असं मुख्यमंत्र्यांनीच स्पष्ट केलं आहे.मध्यंतरी राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक असल्यानंही त्यावर स्वाक्षरी व्हायला वेळ लागलेला असू शकतो.मात्र राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी हा औपचारिक भाग आहे.दोन्ही सभागृहानं संमत केलेल्या या विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली की,त्याचं कायद्यात रूपांतर होणार आहेे.अजून कायदाच अस्तित्वात आलेला नसल्यानं या कायद्याखाली राज्यात एकही गुन्हा दाखल झालेला नाही.तरीही काही मित्रांनी अफवा पसरविलेल्या आहेत की,हा दात नसलेला कायदा आहे.वास्तव असंय की,कायद्यात हल्लेखोरांना तीन वर्षे सश्रम कारावसाची तरतूद आहे.पत्रकारांच्या साहित्यांची मोडतोड केली तर त्याच्या दुप्पट नुकसान भरपाईची तरतूद आहे,डीवायएसपी दर्जाच्या अधिकार्‍यांमार्फतच या हल्ल्याची चौकशी होणार आहे आणि हा कायदा नॉन बेलेबल म्हणजे अजामिनपात्र आहे.अजून काय हवंय आपल्याला.? कायदा होण्यापुर्वी सर्व संघटनांना हे विधेयक मान्यतेसाठी पाठविलं होतं .त्यावरच्या सूचना आणि शिफारशींचा विधेयकाला अंतिम स्वरूप देताना विचार केला गेला.एकच मागणी मंजूर झालेली नाही ती म्हणजे पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या केसेस जलदगती न्यायालयामार्फत चालविल्या जाव्यात अशी आपली मागणी होती ती मान्य झालेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे.पत्रकाराची जी व्याख्या केली गेलेली आहे अशा सर्वांना याचं संरक्षण आहे.म्हणजे साप्ताहिक,दैनिकाच्या संपादकांपासून प्रुफरिडरपर्यंत सर्वांना हा कायदा संरक्षण देतो.टीव्ही आणि ऑनलाईन पत्रकारिता करणार्‍यांनाही कायद्याचं संरक्षण मिळालेलं आहे.तरीही कोणी कुथत असेल तर त्याला दृष्टीदोष झालाय असं मी मानतो.यातही गंमत अशी की,’कायदा झाला याचं श्रेय एस.एम.देशमुखांचं नाही असे म्हणणारे  या कायद्यात त्यांच्यादृष्टीनं ज्या उणिवा राहिलेल्या आहेत त्याचं खापर मात्र ते देशमुखांच्या माथी फोडतात.त्याचं हे माझ्यावरचं प्रेम आहे असं मी मानतो.कोणाला काय वाटतं,कोण काय बोलतं याकडं मी कधी लक्ष देत नाही.राज्यातील पत्रकारांचा माझ्यावर विश्‍वास आहे,ते खंबीरपणे माझ्या पाठिशी आहेत हे माझं मोठं भांडवल आहे या शिदोरीवर पत्रकारांसाठी आयुष्यभर लढण्याची माझी तयारी आहे.राज्यातील 98 टक्के पत्रकार माझ्यावर प्रेम करीत असतील तर एक-दोन टक्के मित्र काय बोलतात,कोणत्या पोस्ट फिरवितात याची तमा मी कधी बाळगत नाही.अशा पोस्टना मी उत्तर द्यावं एवढी लायकी आरोप करणारांची नक्कीच नाही.

पुन्हा एकदा पेटवा मशाली..

छोटया वृत्तपत्रांची अवस्था आज वाईट झाली आहे.भांडवलदारी पत्रांंच्या स्पर्धेत छोटया वृत्तपत्रांचा टिकाव लागणे कठिण झाले आहे.त्यामुळं या पत्राकंडं सरकारनं थोडं सहानुभूतीनं बघावं,त्यांच्या जाहिरात दराचा,जाहिरातीच्या संख्येचा सहानुभूतीने विचार करून त्यांच्या मागण्या तातडीने पूर्ण कराव्यात.जाहिरात धोरण समितीचं गुर्‍हाळ आता बंद करून जी समिती नेमली गेली आहे त्या समितीने आपला अहवाल तातडीने द्यावा आणि छोटी वर्तमानपत्रे तसेच साप्ताहिकांच्या संपादकांचे प्रश्‍न तातडीने सोडवावेत अशी आमची सरकारकडं विनंती आहे.सरकारनं या पत्रांची उपेक्षा थांबविली नाही तर काय करायचे यासाठी एक बैठक पुण्यात झाली.मात्र ती प्राथमिक बैठक होती अशीच बैठक आता लवकरच मुंबईत घेऊन पुढील आंदोलनाची दिशा नक्की केली जाणार आहे.राज्यातील सर्व जिल्हा पत्रांनी एकत्र येत आवाज उठवावा यासाठी मराठी पत्रकार परिषद प्रयत्न करीत आहे.मजिठियाच्या अंमलबजावणीकडे सरकारनं दुर्लक्ष केलं तर परिषद पुढील काळात या विषयावर रान उठविल्याशिवाय राहणार नाही. पत्रकार संरक्षण कायदा झाला असला तरी आता राज्यात पत्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल करून त्यांची मुस्कटदाबी करण्याचे प्रयत्न मोठया प्रमाणावर होत आहेत.गेल्या सात महिन्यात अशा किमान पंचवीस पत्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल झालेले आहेत.आमची सरकारला विनंती आहे की,अशा गुन्ह्यांची खातरजमा करून त्यात तथ्य आढळले नाही तर असे गुन्हे मागे घेतले जावेत.शिवाय यापुढे पत्रकारावर गुन्हे दाखल करताना त्याची डीवायएसपी दर्जाच्या अधिकार्‍याकडून चौकशी केली जावी आणि मगच गुन्हा दाखल करायचे की नाही ते ठरवावे.खोटया गुन्हयात पत्रकारांना अडकवून माध्यमांचा आवाज बंद कऱण्याचा प्रयत्न हा घातक आणि लोकशाही विरोधी तसेच वृत्तपत्र स्वातंत्र्यांचा संकोच करणारा आहे.याबाबत तातडीने कारवाई व्हावी अशी मागणी आहे.

वृत्तपत्र वितरकांंचा प्रश्‍न देखील महत्वाचा आहे,उन-पावसाची तमा न बाळगता वितरक बातमी लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचं काम करीत असतात.मात्र त्यांच्या प्रश्‍नाशी कोणाला देणंःघेणँच नाही अशा पध्दतीनं त्याकडं दुर्लक्ष केलं जातं.त्यांच्यासाठी स्वतंत्र मंडळ स्थापन करण्याची त्यांची मागणी आहे.सरकारला विनंती आहे की ,या मागणीचाही तातडीने विचार झाला पाहिजे.वृत्तपत्र वितरकांच्या प्रत्येक लढयात मराठी पत्रकार परिषद आता त्याच्यासोबत असणार आहे. हे आणि अन्य प्रश्‍न घेऊन पत्रकारांनी सातत्यानं रस्त्यावर यावं हे काही सरकारसाठी भूषणावह नाही.पत्रकारांच्या प्रश्‍नांबद्दल मुख्यमंत्र्यांना नक्कीच आस्था आहे.तेव्हा देवेंद्र फडणवीस यांना विनंती आहे की,त्यांनी तातडीने निर्णय घेऊन पत्रकारांचे हे प्रश्‍न मार्गी लावले पाहिजेत.आम्हाला आशा आहे की,सरकार नक्कीच पत्रकारांचा अंत पाहणार नाही.

मी एक पणती !

माझ्या भाषणाचा समारोप करताना मला याची नम्र जाणीव आहे की,एक भूमिका घेऊन,पत्रकारितेतील उच्च नीतीमूल्यांचं आचरण करीत,आणि सामाजिक बांधिलकी जपत काम करणारा मी   एक छोटा पत्रकार आहे.तीस वर्षे पत्रकारिता करतो आहे.त्यातील तब्बल 23 वर्षे विविध मान्यवर दैनिकांत संपादक म्हणून काम केलेले आहे.या काळात ध्येयवादी पत्रकारिता करण्याची मोठी किंमत मी मोजली आहे.माजलगाव सारख्या एका छोटया गावातून साधा वार्ताहर म्हणून कामाला सुरूवात केल्यानंतर उपसंपादक,मुख्यउपसंपादक,वृत्तसंपादक,कार्यकारी संपादक आणि संपादक अशा सर्व पातळ्यांवर काम करण्याची संधी मला मिळाली.या प्रत्येक पायर्‍यांवर काम करताना आलेले विलक्षण अनुभव,पत्रकारांची सुरू असलेली ससेहोलपट,एखादया वेठबिगारापेक्षाही पत्रकारांची झालेली वाईट अवस्था मी अनुभवली आहे.अनेक प्रसंगी जे पटत नाही ते तोंडावर सांगण्याची दाखविलेली हिंमत किंवा अन्याय सहन करणार नाही असं ठणकावून सांगण्याची घेतलेली भूमिका मला  संकटात टाकणारी ठरली.पण यातून मी अधिक कणखर होत गेलो.मी जे भोगले तशी वेळ इतरांवर येता कामा नये या निर्धारानं मी पेटून उठलो.नांदेडच्या एका पत्रकार मित्राला एका पुढार्‍यानं जाहीर कार्यक्रमात ठोकून काढण्याची भाषा उच्चारल्यानंतर मी राज्यभर रान उठविलं.त्याचा फटका मला बसला.अत्यंत सुखाशीन नोकरी मला गमवावी लागली.चळवळीसाठीच आणखी एक नोकरी मला गमवावी लागली.मात्र याचं जराही दुःख मला नाही.कधी पश्‍चातापही होत नाही.मी निर्धार केला आता नोकरी नाही.पुढील काळात पत्रकारांसाठीच काम करायचं.हे शिवधनुष्य कोणाला तरी उचलावं लागणार होतं.याचं कारण पत्रकार संघटीत नाहीत,आणि पत्रकारांचे काही प्रश्‍न आहेत हे एक तर समाजाला माहितीच नाही आणि माहिती असले तरी समाज ते मान्य करायला तयार नाही.सरकारी यंत्रणा कमालीची सुस्त आहे आणि माहिती आणि जनसंपर्कमध्ये असे काही अधिकारी आहेत की,ज्यांनी कायम पत्रकारांच्या प्रश्‍नांची उपेक्षा केली,किंवा फाईली दडवून ठेवल्या.असा वातावरणात पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती आणि मराठी पत्रकार परिषदेचं नेतृत्व करण्याची पुन्हा संधी मिळाली आणि मी कामाला लागलो.गेली चार-पाच  वर्षे मी झोकून देऊन हेच काम करतो आहे.नोकरी करायचीच नाही हे नक्की केल्यानं स्पष्ट,रोखठोक आणि बिनधास्त भूमिका घेताना मला कोणतीच अडचण आली नाही.जे मी इथं मांडलं ती माझी प्रांजळ भूमिका आहे आणि ती पूर्णतः पत्रकारांचं हित जपणारी आहे.माझ्या सांगण्यात कोणताही अभिनिवेष नाही आणि मीच काही वेगळं करतोय,असा अहंकार ही नाही.पत्रकारांना भोगाव्या लागणार्‍या यातना,पत्रकारितेची सुरू असलेली घसरण थांबावी आणि आणि माध्यमांवर अंकुश आणण्याचा जो प्रयत्न होतोय तो थांबावा यासाठी आग्रह धरणारा आणि त्यासाठी शक्य होईल तेवढा प्रयत्न करणारा मी एक पत्रकार,कार्यकर्ता आहे.मी निराशावादी नाही,मात्र पत्रकारितेत आज जो काळोख दिसतो आहे.या काळोखात केवळ अंधार उपसत न बसता आपली एक पणती पेटवावी आणि सामांन्यांचे प्रश्‍न प्रकाशात आणून अंधार कमी करण्याचा प्रयत्न करावा याच प्रामाणिक हेतूने मी पत्रकारिता करतो आहे.लावलेला दिवा तेवत राहावा म्हणून,काजळी धरू न देण्यासाठी वात पुढे करण्याचं काम करावं लागतं.तेवढं काम करीत राहण्याचं सामर्थ्य मला लाभावं म्हणून आपल्या सर्वाच्या आशीर्वादाची,सहकार्याची मी अपेक्षा करतो आहे.जीवनातील श्रेष्ठ मानवी मूल्यांचा उपासक या नात्यानं समाज जीवनातील सत्यम्ं,शिवम्,सुंदरम्चा शोध घेण्याचं काम आपणास करावयाचं आहे.त्यासाठी आपण सारे कटीबध्द असलो पाहिजे.एवढीच माझी नम्र अपेक्षा आहे.

आपला निरोप घेण्यापुर्वी चळवळीसाठी ज्यांनी ज्यांनी मला मदत केली,किंवा ज्या ज्या पत्रकारांनी माझ्यावर विश्‍वास ठेवला अशा सर्वांचे ऋुण व्यक्त करणे हे मी माझे कर्तव्य समजतो.आपणासर्वाचं प्रेम.शुभेच्छा,आणि सहकार्यामुळेच आपणास अनेक प्रश्‍न मार्गी लावता आले.या प्रवासात अनेकांचं सहकार्य लाभलं प्रत्येकांचा नामोल्लेख शक्य नसला तरी किरण नाईक,सिध्दार्थ शर्मा,यशवंत पवार,मिलिंद अष्टीवकर,अनिल महाजन,शरद पाबळे,अनिल वाघमारे,संतोष पेरणे,सुनील वाळुंज या आणि अन्य माझ्या सहकार्‍यांनी मदत केल्यामुळंच परिषदेचं काम पुढे नेता आलं या सर्वांचे आभार.पत्रकार हल्ला विरोधी चळवळीच्या वेळेसही प्रसाद काथे,कमलेश सुतार,विनोद जगदाळे,प्रवीण पुरो,सुभाष शिर्के,अब्बास,राजू इनामदार,स्व.शशिकांत सांडभोर ही सारी मंडळी आणि मुंबईतील अनेक सहकारी कायम माझ्यासोबत राहिल्याने चळवळ पुढे नेता आली.त्यांना मनापासून धन्यवाद.ही सर्व मंडळी,आणि आपण सारे माझ्याबरोबर नसता तर कोणतंच काम मार्गी लागलं नसतं.त्यामुळं मी कायम या सर्वांचा आणि आपला ऋुणी आहे.

मराठी पत्रकार परिषदेच्या अधिवेशनाचं उद्दघाटन मुख्यमंत्र्यांच्चा हस्ते व्हावं ही परंपरा आहे.आहे.यावेळेसही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करूनच तारीख नक्की केली होती.मात्र त्यांना अचानक परदेश दौर्‍यावर जावं लागल्यानं ते येऊ शकले नाहीत.त्यांचा शुभ संदेश मिळाला आहे.अर्थात मुख्यमंत्री नसले तरी आपण सारे मोठया संख्येनं इथं उपस्थित आहात ते संघटनेच्या प्रेमाखातर याची मला कल्पना आहे.आपली ही उपस्थिती पाहून मला नक्कीच बळ मिळणार आहे.येत्या 31 ऑगस्टला माझी अध्यक्षपदाची मुदत संपत आहे.पण मी चळवळीतला कार्यकर्ता असल्यानं पद असो किंवा नसो थांबणं माझ्या रक्तात नाही.त्यामुळं यापुढेही परिषद देईल ती जबाबदारी पार पाडण्याचा माझा प्रयत्न असणार आहे.परिषदेच्या घटनेत काही बदल केले गेले आहेत.त्याची अंमलबजावणी करून तालुका पत्रकार संघांशी संपर्क अधिक वाढविण्याचा प्रयत्न होणार आहे.विभागीय सचिवांचे अधिकारही आपण वाढविल्याने त्याचा परिणाम जाणवतो आहे.मात्र परिषदेचे मुंबईतील ऑफीस अधिक सक्षण करण्याची   गरज आहे.हे काम माझ्या कार्यकाळात झालं नाही.ऑफिस सक्षम असल्याशिवाय काही होणार नाही.ऑफीस सक्षम नसल्यानं आणि पदाधिकारी वेगवेगळ्या भागातले असल्यानं अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागतं.धर्मदाय आयुक्तांच्या काार्यलयातील कागदपत्रांची वेळीच पूर्तता होत नसल्यानं आरोप करणारांना संधी मिळते.पुढील पदाधिकार्‍यांना याची काळजी घ्यावी लागणार आहे.या सर्वासाठी माझी मदत होणार आहेच.

परिषदेचे अधिवेशन घेणं हे मोठं आव्हान असतं.बुलढाणा जिल्हयानं हे आव्हान स्वीकारलं आणि ते यशस्वी करून दाखविलं.संतश्रेष्ठ गजानन महाराज यांच्या पावन भूमीत हे अधिवेशन यशस्वी करून दाखविल्याबद्दल मी जिल्हा पत्रकार संघांचे अध्यक्ष राजेंद्रकुमार काळे आणि त्यांच्या टीमचे मनापासून आभार व्यक्त करतो.शेगाव प्रेस क्लबचंही मोठं योगदान आहे.त्यांनाही मनापासून धन्यवाद.पालकमंत्री मा.भाऊसाहेब फुंडकर यांनी स्वागताध्यक्षपद स्वीकारल्याबद्दल त्यांनाही धन्यवाद.सर्वांना मनापासून प्रणाम.धन्यवाद

जय हिंद.जय महाराष्ट्र!

एस एम देशमुख 

अध्यक्ष