राजस्थान सरकारच्या मिडियाविरोधी काळ्या
विधेयकाला विरोध झालाच पाहिजे.
एस.एम.देशमुख
गोष्ट 1982 ची.बिहारमधील.बिहारमध्ये तेव्हा कॉग्रेसच्या जगन्नाथ मिश्र याचं सरकार होतं.या सरकारनं मिडियाच्या मुस्क्या आवळण्याच्या उद्देशानं एक विधेयक सभागृहात मांडलं.अर्थातच कोणतीही चर्चा न होता पाचच मिनिटात हे विधेयक मंजूर झालं.बिलाचा जो मसुदा तयार केला गेला होता त्यात इंडियन पिनल कोडमधील कलम 292 मधील आणि क्रिमिनल प्रोसिजर कोडमधील कलम 255 मध्ये दुरूस्ती सूचविली गेली होती.या बिलामुळे मिडियाचं स्वातंत्र्य कसं धोक्यात येणार आहे, बातमी छापणंच काय ती वाचनंही गुन्हेगारी कृत्य ठरविलं गेलं असल्याचं वास्तव जेव्हा बाहेर आलं तेव्हा बिहारचे काळे विधेयक म्हणत देशभरातील मिडियाने याचा विरोध केला.पत्रकारांना समाजानंही साथ दिली.महाराष्ट्रात मराठी पत्रकार परिषदेच्या नेतृत्वाखाली सोलापूुरात मोठं आंदोलन केलं गेलं आणि त्यात 81 पत्रकारांना शिक्षा भोगावी लागली.
हा सारा इतिहास आठवण्याचं कारण म्हणजे राजस्थानमधील वसुंधरा सिंधिया सरकारनं देखील जगन्नाथ मिश्र सरकारला लाजवेल असं विधेयक आणायचा घाट घातला आहे. आहे.त्यात मिडियाचा पूर्ण बंदोबस्त करण्याची व्यवस्था केली गेली आहे.हे विधेयक मंजूर झालं आणि त्याचं कायद्यात रूपांतर झालं तर राजस्थानमधील माध्यमांना सरकारचा उदोउदो करण्याखेरीज कोणतीच बातमी छापता येणार नाही. 150 वर्षे भारतावर राज्य करूनही इंग्रजांना जे शक्य झालं नव्हतं ते वसुंधरा राजे करायला निघाल्या आहेत.गंमत अशी की यावर जेवढ्या व्यापक पध्दतीनं चर्चा होणं आवश्यक होतं ती तेवढ्या गंभीरपणे होताना दिसत नाही.
वसुंधरा सरकार सोमवारी विधानसभेत हे विधेयक मांडणार आहे.हे विधेयक जेव्हा कायद्यात रूपांतरीत होईल त्यानंतर राज्यातील कोणतेही न्यायाधीश,मॅजिस्ट्रेट आणि सरकारी कर्मचार्‍यांच्या विरोधातील कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी पूर्वी वरिष्ठ अधिकार्‍यांची परवानगी घेणे आवश्यक ठरणार आहे.तसेच मिडियाला आरोपांवर आधारित कोणतीही बातमी प्रसिध्द करता येणार नाही.मिडियाला अशी बातमी छापायचीच असेल तर त्यासाठी देखील वरिष्ठ अधिकार्‍याची परवानगी घ्यावी लागणारआ आहे.या पेक्षाही भयंकर म्हणजे कायद्यानुसार ज्यांना संरक्षण मिळणार आहे अशा वर्गाची चौकशी करण्याची परवानगी तर न्यायालय देऊ शकणार नाहीच त्याचबरोबर अशा प्रकरणाची सुनवाई देखील होऊ शकणार नाही.त्यासाठी देखील वरिष्ठ अधिकार्‍याची परवागी घ्यावी लागेल.अशा परवानगीसाठी सहा महिन्याचा कालावधी दिला गेला आहे.या काळात जर परवानगी मिळाली नाही तर ती मिळाली असे गृहित धरले जाईल.हे सारे बदल करण्यासाठी राज्य सरकारने सीआरपीसी 1973 आणि आयपीसी 1860 मधील काही तरतुदीमध्ये बदल करण्यात येत आहेत.साधारणतः सरकार किंवा एखादया विभागाने घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोध असणारे न्यायालयात पिटिशन करून न्यायालयाकडून निर्णयाची अपेक्षा करतात.मात्र नवा कायदा झाल्यानंतर अगोदर संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल.
जर एखादा खटला न्यायालयात प्रलंबित असेल तर जज,मॅजिस्टे्रट किंवा सरकारी कर्मचार्‍यांचं नाव,पत्ता किंवा फोटो माध्यमांना छापता येणार नाहीत.असा गुन्हा जर एखादया पत्रकाराने केला तर त्याला दोन वर्षे खडीफोडायला जावं लागेल शिवाय दंडाची शिक्षेचीही कायद्यात तरतूद असेल.केवळ कोणी आरोप केले आहेत म्हणून कोणालाही संबंधित व्यक्तीच्या विरोधात बातमी छापता येणार नाही.त्यासाठीही देखील संबंधित विभागाच्या वरिष्ठांची परवागी लागेल.अशी परवानगी मिळविण्यासाठी सहा महिन्याची मुदत असेल.म्हणजे एखादी बातमी छापण्यासाठी पत्रकाराला सहा महिने वाट पहावी लागणार आहे.म्हणजे मिडियाची मुस्कटदाबी कऱण्याची व्यवस्था या बिलामध्ये केली गेली आहे.
राजस्थान सरकारच नव्हे तर केंद्र सरकारसह विविध राज्य सरकारं देखील माध्यमांवर निर्बंध कसे आणता येतील याची व्यवस्था करीत आहेत.मध्यंतरी एनडीटीव्हीवर बंदी घालण्याची चर्चा सुरू झाली होती.आता एनडीटीव्हीच्या संपादकांचा लेखच वेबसाईटवरून काढून टाकला गेला आहे.छोटया वर्तमानपत्रांच्या जाहिराती बंद करून त्यांचा गळा आवळण्याचा प्रयत्न होत आहे.मेन स्ट्रीम मिडियाच नाही तर सोशल मिडियावरही बंधनं आणली जात आहेत.केंद्र सरकार सोशल मिडियावर बंधनं लादणारा कायदा करण्याच्या तयारीत आहे आणि महाराष्ट्रात सोशल मिडियावर व्यक्त होणार्‍या 28 जणांना नोटिसा पाठविल्या गेल्या आहेत यात काही पत्रकारही आहेत.माध्यमांची चोहोबाजुनी कोंडी कऱण्याचा प्रयत्न होत आहे.
माध्यमांच्या बाबतीत सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी कॉग्रेस यांच्यात फार फरक नाही.कॉग्रेसच्या जगन्नाथ मिश्र यांनी जे केले होते तेच आता वसुधरा राजे करीत आहेत.त्यामुळं राजे सरकारच्या बिलाला कॉग्रेस विरोध करीत असले तरी हा विरोध मतलबी आहे.हा विषय राजकीय नाहीच असे आम्हाला वाटते.अशा स्थितीत देशातील मिडिया स्वतंत्र असला पाहिजे असे ज्यांना वाटते अशा प्रत्येक नागरिकाने या विधेयकाला विरोध केला पाहिजे.1982 च्या बिहारच्या काळ्या कायद्याच्या विरोधात जशी जनता रस्त्यावर आली होती त्याच पध्दतीनं यावेळेसही जनतेंनं रस्त्यावर उतरून याला विरोध केला पाहिजे.अन्यथा हे लोण देशभर पसरेल आणि मिडियाचं स्वातंत्र्य धोक्यात येईल,
मराठी पत्रकार परिषद तसेच पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती राजस्थान सरकारच्या या संभाव्य विधेयकाला विरोध करीत असून वसुंधरा सरकारनं मिडियाला नख लावण्याचा प्रयत्न करू नये असे आवाहन परिषद करीत आहे.
