माहिती आणि जनसंपर्क मंत्रालय थेट मुख्यमंत्र्यांकडं आहे.या खात्यात अन्य कोणाची लुडबुड नको म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी या खात्याला राज्यमंत्री देखील दिलेला नाही.सर्व निर्णय मुख्यमंत्रीच घेतात.निर्णय वेळेत आणि झटपट व्हावेत यासाठी या विभागाचे सचिव आणि महासंचालकांचा पदभार देखील एकाच अधिकार्‍याकडे दिलेला आहे.श्री.ब्रिजेशसिंग हे अधिकारी महासंचालक आणि
सचिव या दोन्ही जबाबदार्‍या सांभाळत आहेत. ते आयपीएस अधिकारी आहेत.महासंचालनालयाचा कारभार एखादया आयपीएस अधिकार्‍याकडे सोपविण्याची ही घटना राज्यात आणि देशात पहिल्यांदाच घडलेली आहे.या सर्वामागे मुख्यमंत्र्यांचा उद्देश जरी चांगला असला तरी अपेक्षित परिणाम मिळताना दिसत नाहीत.हे नागपूरहून प्रसिध्द होणार्‍या एका दैनिकात प्रसिध्द झालेल्या बातमीवरून समोर आलेलं आहे.या विभागातली अनेक पदं रिक्त असल्याबाबतची ही बातमी आहे.त्यासंबंधीचा विदर्भातील तपशील बातमीत दिलेला असला तरी राज्यभर तीच स्थिती आहे.औरंगाबादला संचालकांचे पद निर्माण झाले.विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना तो निर्णय घेतला गेला.त्याला दहा-बारा वर्षे झाली.मात्र हे पद कायम रिक्त आहे.तिकडे कोणी अधिकारी जायलाच तयार नाही आणि अधिकार्‍यांना औरंगाबादला जा म्हणून सांगण्याची सरकारची हिंमत नाही म्हणा किंवा इच्छा नाही.त्यामुळं प्रभारी अधिकारीच संचालक आहेत.जी स्थिती औरंगाबादची तीच नागपुरची.नागपूरचेही हे पद गेली चार-पाच वर्षे रिक्त आहे.त्या विभागाचे उपसंचालक हेच संचालकाचा कारभार हाकत असतात.ही झाली वरच्या पदांची अवस्था.जिल्हा माहिती अधिकारीपदंही अनेक जिल्हयात रिक्तच आहेत.अमरावती विभागात अकोल्याचा अपवाद वगळता उर्वरित यवतमाळ,अमरावती,बुलढाणा आणि वाशिम या चारही जिल्हयांना जिल्हा माहिती अधिकारीच नाही.नागपूर विभागाच चंद्रपूरलाही माहिती अधिकारीपद रिक्त आहे.चंद्रपूरचा कारभार यवतमाळचे जिल्हा माहिती अधिकारी पाहतात म्हणजे काम काय होत असेल याचा आपण अंदाज करू शकतो.अमरावती उपसंचालकांचे पद गेली अनेक वर्षे रिक्त आहे.त्याचा कारभार नागपूरचे उपसंचालक बघतात.नागपूरच्या उपसंचालकांकडे अमरावती उपसंचालकाचा आणि संचालकपदाचा अतिरिक्त कारभार असल्याने ते कामाला किती न्याय देऊ शकत असतील हे आपण समजू शकतो.इकडे लातूर विभागावर देखील सातत्यानं अन्याय होत आलेला आहे.लातूरचे उपसंचालकपद कायम रिक्त असते.तो कारभार औरंगाबादचे उपसंचालक बघतात.औरंगाबाद उपसंचालकांकडं लातूरचे उपसंचालक आणि औरंगाबाद संचालकांचा अतिरिक्त कारभार असतो.म्हणजे सारा आनंदी आनंद.रत्नागिरीचे जिल्हा माहिती अधिकारी पद गेली अनेक दिवस रिक्त आहे आणि पुण्यालाही अजून कोणी वाली आल्याचे दिसत नाही.इतर काही जिल्हयातही स्थिती अशीच आहे.नागपूर आणि औरंगाबादचे संचालकपद रिक्त असताना मुंबईत संचालकाचे नवे पद निर्माण करून जागा अडविली गेली आहे.मुंबईत उपसंचालकाचा कारभार गेली अनेक दिवस अतिरिक्त अधिकारी बघत होते.आता मॅटने एका अधिकार्‍याला न्याय दिल्याने ते तेथे उपसंचालक म्हणून रूजू झाले आहेत.
माहिती आणि जनसंपर्कचे महत्व विचारात घेऊन प्रत्येक मुख्यमंत्री हा विभाग आपल्याकडंच ठेवतो.सरकार आणि जनता यांच्यातील दुवा म्हणून ज्या विभागानं काम करावं अशी अपेक्षा असते तो विभाग ही अपेक्षा पार पाडताना दिसत नाही.याचं एक उदाहरण देता येईल.वर्तमानपत्रात सरकारच्या विरोधात ज्या बातम्या येतात त्याचा खुलासा माहिती आणि जनसंपर्क विभागाच्यावतीे त्याच दिवशी गेला पाहिजे असे आदेश सरकारने दिले होते.त्या संबंधीचा शासनादेश 22 मार्च 2016 रोजी काढला गेला होता.मात्र या पातळीवरही सारा आनंदी आनंद आहे.सरकारच्या अनेक निर्णयाच्या विरोधात सातत्यानं बातम्या येत असतानाही त्याबाबतचे सरकारचे म्हणणे काय आहे हे वाचकांच्या समोर येतच नाही.हा विभाग त्यासाठी केवळ लोकराज्यचाच आधार घेत असतो असे दिसून आले आहे.माहिती आणि जनसंपर्क विभागावर मुख्यमंत्र्यांच्या जनसंपर्क विभागाने पूर्णपणे अतिक्रमण केलेले आहे.तक्रार अशी ऐकायला मिळते आहे की,माहिती आणि जनसंपर्क विभागाचे बहुतेक निर्णय सीएमओमधून परस्पर घेतले जातात आणि नंतर ते इकडं लादले जातात.म्हणजे केवळ अंमलबजावणी करण्याचे काम हा विभाग करतो पण तोडक्या मनुष्यबळामुळे ते ही शक्य होत नाही अशी स्थिती आहे.या विभागाकडं बघायला मुख्यमंत्र्यांना वेळ नसेल तर या विभागाला किमान एखादा राज्यमंत्री तरी दिला जावा अशी मागणी आता होत आहे.पत्रकार आणि वृत्तपत्रे पुर्वी सारखी या विभागावर अवलंबून नाहीत.त्यामुळं पत्रकाराचं काम बंद पडत नसलं तरी या विभागाकडून सरकारच्या ज्या अपेक्षा असतात त्यापूर्ण होताना मात्र नक्कीच दिसत नाहीत.
