aurangabad aurangabad 2
लातूर विभागीय अधिस्वीकृती समितीवरून गणेश कमलाकर कस्तुरे यांना वगळण्याचा आदेश माहिती आणि जनसंपर्क विभागाचे लातूर विभागीय उपसंचालक यशवंत भंडारे यांनी 3 मे 2018 रोजी पारित केला आहे.पूर्णवेळ पत्रकार नसल्याचे त्यासाठी कारण देण्यात आलं आहे.वास्तवात अधिस्वीकृती समितीच्या नियमावलीत सदस्य होण्यासाठी संबंधित पत्रकार पूर्णवेळच असला पाहिजे असा कोणताही नियम नाही.एक नियम असा आहे की,अधिस्वीकृती मिळविण्यासाठी तो पूर्णवेळ पत्रकार असायला हवा.पत्रिका मिळविण्यासाठी जर पूर्ण वेळ पत्रकार असायला हवा तर मग समितीवरही पूर्ण वेळ पत्रकार असायला हवा असा श्‍लेष यातून जरूर काढता येईल.पण मग यातही सरकारची अडचण अशी होते की,अधिस्वीकृती पत्रिका मिळविण्यासाठी कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असता कामा नये.एवढेच नव्हे तर पत्रकारितेच्या कारणाव्यतिरिक्त एकही गुन्हा संबंधित पत्रकारावर दाखल झालेला असता कामा नये.हा नियम मग अधिस्वीकृती समितीवरील सदस्यांनाही लागू असलाच पाहिजे की..राज्य अधिस्वीकृती समितीवर एक सदस्य असे आहेत की,त्यांच्यावर विविध गंभीर गुन्हे तर दाखल आहेतच शिवाय त्यांच्यावर तडीपारीची कारवाई झालेली आहे.जी समिती राज्यातील अनेक ज्येष्ठ पत्रकारांना अधिस्वीकृती देते त्या कमिटीवर तडीपारीची कारवाई झालेली व्यक्ती कशी काय असू शकते ? असा प्रश्‍न उपस्थित करीत आम्ही अनेकदा सरकारला संबंधित पत्रकारास कमिटीवरून बाजूला करावे आणि त्यांच्या जागी नवीन सदस्य नियुक्त करावा अशी विनंती केली होती.मात्र त्याची दखल ना अगोदरच्या महासंचालकांनी घेतली ना..विद्यमान.त्यामुळं हे सदस्य आजही अधिस्वीकृती समितीवर आहेत.
सरकार जेव्हा या सदस्यावर काहीच कारवाई करीत नाही असे दिसले तेव्हा हिंगोली येथील पत्रकार नंदकिशोर तोष्णीवाल यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात एक रिट याचिका दाखल करून चंद्रशेखर बेहेरे यांना कमिटीवरून काढून टाकावे अशी मागणी केली.गंमत अशी की,सरकारनं न्यायालयात या संदर्भात 09-09-2015 रोजी जे शपथपत्र सादर केलं होतं त्यामध्ये चंद्रशेखर बेहेरे याचं राज्य अधिस्वीकृतीवरील सदस्यत्व रद्द करून त्यांच्या जागी शरद काटकर यांची नियुक्ती लगेच करण्यात येईल असं न्यायालयाला सांगितलं होतं.मात्र आजपर्यंत तशी कोणतीच कारवाई केली गेली नाही.9-9-2015 नंतर ज्या बैठका झाल्या त्याबैठकांना चंद्रशेखर बेहेरे यांना निमंत्रित केलं गेलं.14-09-2015 रोजी समितीची पहिली बैठक मुंबईत झाली त्या बैठकीस बेहेरे हजर होते.त्यानंतर 8-9 ऑक्टोबर 2015 रोजी पुणे,25 आणि 26 जून कोल्हापूर,27 मार्च 2016 रोजी ठाणे,24 आणि 25 सप्टेबर 2016 रोजी शिर्डी,येथे झालेल्या बैठकीस बेहेरे उपस्थित होते.त्यानंतरच्या काही बैठकांना बेहेरे हजर होते आणि त्याची नोंद इतिवृत्तात आहे.एवढंच कश्याला 20 आणि 22 नोव्हेंबर 2016 रोजी दिल्लीत झालेल्या बैठकीसही बेहेरे हजर होते.समिती पंतप्रधानांना भेटली होती,तडीपारीची कारवाई झालेले ( नंतर ही तडीपारी रद्द झाली होती ) आणि विविध गुन्हे दाखल झालेले बेहेर पंतप्रधानांच्या शेजारी उभे होते.चंद्रशेखर बेहेरे यांच्यावर अजून कारवाई झालेली नाही.अगदी न्यायालयात शपथपत्र दाखल केल्यानंतरही.गणेश कस्तुरे यांच्यावर मात्र लगेच कायद्याचा बडगा उगारला गेला आहे..राज्य समितीवर आणखी एक सदस्य असे आहेत की,त्यांना एका प्रकरणात शिक्षा झाली आहे. त्यांच्यावरही कारवाई झालेली नाही.ही मनमानी झाली.
विद्यमान समितीची मुदत आता संपत आली आहे.12 आणि 13 मे रोजी महाबळेश्‍वरला बैठक होत आहे.त्यानंतर जेमतेम एखादी बैठक होईल.तत्पुर्वीच गणेश कस्तुरे यांना समितीवरून काढले गेले आहे.माहिती आणि जनसंपर्कची यंत्रणा एवढी कार्यक्षेम आहे की,गणेश कस्तुरे हे पुर्णवेळ पत्रकार नाहीत हे कळायला त्यांना तब्बल तीन वर्षे लागली.अधिस्वीकृती समितीच्या अशा अनेक गंमती जमती आहेत की,सारं सांगायचं ठरलं तर कॉलमच्या कॉलम भरतील.असो गणेश कस्तुरेंचा बळी हा समितीतील राजकारणाचा एक भाग आहे..असं आम्ही मानतो.–
