महाराष्ट्र सरकारच्या माहिती आणि जनसंपर्क विभागाचा कारभार केवळ चर्चेचाच नव्हे तर आता टिंगलीचा विषय ठरला आहे.मनसोक्त मनमानी हे माज (माहिती जनसंपर्क )विभागाचं व्यवच्छेदक लक्षण बनलं आहे.ठराविक लोकांचं कडबोळं तयार झालं असून ही मंडळी माहिती आणि जनसंपर्कचा वापर आपली खासगी प्रॉपर्टी असल्या सारखे करताना दिसत आहेत.विभागात कोणते निर्णय घेतले जातील,काय जीआर निघतील याचा अजिबात नेम उरलेला नाही.मध्यंतरी नागपूरचे संचालक मुंबईत होते.त्यांचा चार्ज खरं तर उपसंचालकांना दिला जायला हवा होता.तो दिला गेला जिल्हा माहिती अधिकार्‍यांना.म्हणजे जिल्हा माहिती अधिकारी थेट संचालकांच्या खुर्चीवर.हे झालं एक उदाहरण.असे रंजक,अजब आणि गूढ वाटावेत असे अनेक निर्णय घेण्याचा पराक्रम विभागानं केलाय.अलिकडचा एक निर्णय असाच अनाकलनीय.एक संचालक निवृत्त झाले.त्याच वेळेस दुसरे संचालक रजेवर गेले.कार्यालयात एकही संचालक नाही असं सांगत मग निवृत्त झालेल्या संचालकांना पुढील व्यवस्था होईस्तवर संचालकांचा पदभार पाहायला सांगितलं गेलं.संचालकांविना कार्यालय राहायला नकोच.हे खरंच पण मग हा नियम नागपूर किंवा औरंगाबादला का लागू होत नाही ?.दोन्ही ठिकाणच्या संचालकांच्या पोस्ट काही काळाचा अपवाद वगळता रिक्तच आहेत.औंरंगाबाद किंवा नागपूरला जायला सहसा कोणी तयार होत नाही.विद्यमान संचालकांनी तिकडं गेलंच पाहिजे असा आग्रहहही कोणी धरत नाही.तिकडे चार्ज उपसंचालकांकडं असतात.आमची मागणी आहे ,तिकडं देखील निवृत्त अधिकारीच आणून बसवा की…अडचण अशीय की,त्यासाठी खास मर्जीतला निवृत्त अधिकारी मिळत नाही.
हे सारं काहीच नाही..गेल्या दोन-तीन महिन्यात दोन संचालक निवृत्त झाले .तरीही दोन संचालक आहेत.आता ते काय कामं करतात हे माहिती नाही पण ते जे काही करतात त्यावर सरकारचा भरोसा नसावा असंच आजच्या लोकमतमध्ये प्रसिध्द झालेल्या एका जाहिरातीवरून दिसतंय.सामांन्य प्रशासन विभागानं आज एक जाहिरात प्रसिध्द केली आहे.त्यात म्हटलंय की,माहिती आणि जनसंपर्कशी निगडीत लोकसंवाद केंद्र,महाराष्ट्र माध्यम संस्था,न्यू मिडिया विभाग स्थापन करणे,अधिस्वीकृती पत्रिका ऑनलाईन करणे ( आम्हाला सांगितलं जात होतं की,अधिस्वीकृती ऑनलाईन करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे.ती झालेली दिसत नाही )नवीन जाहिरात धोरणाची ऑनलाईन अंमलबजावणी,पत्रकार सन्मान योजना,आणि माध्यम प्रतिसाद केंद्राचं उन्नतीकरण करणं आदि कामं प्रभावीपणे (? ) ( याचा अर्थ असा की,विद्यमान संचालक हे काम प्रभावीपणे पार पाडू शकत नाहीत.सरकारचं हे मत असेल तर मग या संचालकांची तरी गरज काय तेथेही कंत्राटी संचालक नेमा की..) हाताळण्यासाठी माहिती आणि जनसंपर्क क्षेत्रातील कामकाजाचा किमान तीन वर्षे अनुभव असलेल्या गट अ मधील सेवानिवृत्त अधिकार्‍याची कंत्राटी पध्दतीनं नियुक्ती करायची आहे.त्यासाठी इच्छुकांकडून 18 डिसेंबरपर्यंत अर्ज मागविण्यात आले आहेत.गंमत म्हणजे वरती ज्या कामांचा उल्लेख केला गेलेला आहे ती कामं अगोदरच संचालकांना वाटून दिलेली आहेत.मात्र त्यांच्याकडून ही कामं काढून घेऊन कत्राटी संचालकांकडं सोपविण्याचा निर्णय जर सरकारनं घेतला असेल तर आज जे दोन संचालक आहेत त्यांच्या कार्यक्षमतेबद्दलच सरकारला संशय आहे किंवा त्या संचालकांवर सरकारचा विश्‍वास नाही.मुद्दा आणखी एक आहे.सरकारला सेवानिवृत्तच अधिकारी का हवा आहे ?..ही सारी कामं पाहण्याची क्षमता असलेले अनेक कार्यक्षम अधिकारी माहिती आणि जनसंपर्कमध्ये आहेत.त्यांच्याकडं ही अतिरिक्त जबाबदारी सोपविली गेली असती तर ती कोणीही आनंदानं स्वीकारली असती.ज्या अर्थी तसं केलं गेलं नाही ..सरकारनं या कामी कंत्राटी निवृत्त अधिकार्‍याची नियुक्ती करण्याचा ज्या अर्थी निर्णय घेतला आहे त्या अर्थी सरकारचा यामागचा उद्देश शुध्द नाही.कोणाची तरी निवृत्ती नंतर सोय करणं हाच या सार्‍या खटाटोपीमागचा उद्देश आहे हे स्पष्ट आहे.माहिती जनसंपर्कमध्ये एवढा पॉवरफुल्ल निवृत्त अधिकारी कोण आहे ? याचा शोध घेण्याची गरज नाही.कारण 18 तारखेनंतर ते नाव आपोआपच समोर येणार आहे.एकीकडं सरकारची तिजोरी रिक्त आहे,दुसरीकडं राज्यातील जिल्हा माहिती अधिकार्‍यांच्या 30 टक्के जागा रिक्त आहेत.राज्यात असा एकही जिल्हा नाही की,जेथे जिल्हा माहिती अधिकारी,माहिती अधिकारी,सहाय्यक माहिती अधिकाऱी ही पदं भरलेली आहेत.उपसंचालकाच्या जागा देखील रिक्तच आहेत.त्यामुळं या विभागाचा पुरता बोजवारा उडाला आहे.त्याकडं कोणाचंच लक्ष नाही.राज्यात असे काही जिल्हे आहेत की,जेथील माहिती खात्याचा कारभार जवळपास ठप्प झालेला आहे.त्यावर कोणीच बोलत नाही.त्याच वेळी काही अधिकार्‍यांची सोय लावण्यासाठी खोगीर भरती सुरू केली जात असेल तर ही जनतेच्या पैश्याची उधळपट्टी नाही काय हा प्रश्‍न स्वाभाविकपणे पडतो. सरकारला कंत्राटी नेमणुका करण्याची एवढीच हौस असेल तर मग माहिती अधिकार्‍यांच्या जागाही अशाच पध्दतीनं भरायला काय हरकत आहे..पण असं होणार नाही कारण सारेच निवृत्त अधिकारी सरकारी मर्जीतले नाहीत..
आज जी जाहिरात प्रसिध्द झाली आहे त्यातील शेवटच्या दोन ओळी फार महत्वाच्या आहेत.’कोणतेही कारण न देता कोणताही किंवा सर्व अर्ज नाकारण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवत आहे’.असं म्हटलं गेलं आहे.याचा सरळ अर्थ एवढाच की,ही जाहिरात सर्वांसाठी नाहीच..सरकारनं नियुक्ती करूनच ही जाहिरात काढलेली आहे असंच या दोन ओळींचा अर्थ आहे.
माहिती आणि जनसंपर्क विभाग बंदच केला पाहिजे अशी एक बातमी आम्ही काही दिवसांपुर्वी दिली होती.त्यावर अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली.मात्र काही लोकांनी माहिती आणि जनसंपर्कच्या पत,प्रतिष्ठेची,आणि दबदब्याची ज्या पध्दतीनं वाट लावली आहे ती बघता आता हा विभाग आता बंद करणंच योग्य ठरेल.
