माहिती विभागातच ‘माहिती अधिकाराचं’ हत्यार बोथटच नव्हे तर निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न
‘माहिती आणि जनसंपर्क’ असे नाव असलेल्या विभागातच माहिती दडविण्याचा कसा प्रयत्न होतो आहे आणि ,माहिती अधिकाराचं’च हत्यारही बोथटचं नव्हे तर निष्प्रभ करण्याचे कसे उद्दोग सुरु आहेत याचा अत्यंत संतापजनक अनुभव मला आला आहे.माहितीचा अधिकार कायद्यातंर्गत दोन अज॓ मी माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालयानालयातील राज्य जनमाहिती अधिकारी यांच्याकडं पाठिवली आहेत .पहिले पत्र 29 जुलै 2016 रोजी स्पीड पोस्टाने पाठविले. त्यानंतर दुसरे पत्र 6 सप्टेंबर 2016 रोजी प्रत्यक्ष कार्यालयात जावून दिले.पहिल्या पत्राची स्पीड पोस्टाची पावती आणि नंतरच्या पत्राची पोच पावती माझ्याकडं आहे.पहिल्या पत्राला आता जवळपास अडीच महिने उलटून गेली आहेत.दुसर्‍या पत्राला दीड महिना होत आला आहे.तरीही माहिती कायद्यातंर्गत पाठविलेल्या माझ्या अर्जाच्या उत्तरादाखल ना विचारलेली माहिती मला मिळाली ना काही उत्तर आलं.म्हणजे अडीच महिने माझ्या अर्जाची दखलच घेतली गेली नाही. माहिती अधिकार कायद्यातील तरतुदीनुसार एका महिन्याच्या आत मागितलेली माहिती देणे बंधनकारक आहे.ती दिली गेली नाही तर संबंधित अधिकार्‍यावर कारवाई होऊ शकते.हे माहिती असतानाही एखादा अधिकारी जर माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत पाठविलेल्या अर्जाला केराजी टोपली दाखवत असेल तर एक तर तो अधिकारी मुजोर असला पाहिजे किंवा त्याच्या डोक्यावर कुणाचा तरी वरद्हस्त असला पाहिजे असे दिसते . जे काय असेल ते असेल पण मला माहिती मिळाली नाही.मी माहिती आज मिळेल उध्या मिळेल म्हणत प्रतिक्षा करीत राहिलो.आज तारीख पाहिली तर माझ्या अर्जाला अनुक्रमे अडीच आणि दीड महिन्याचा कालावधी होऊन गेल्याचे लक्षात आले.माहिती अधिकार अर्जावर माहिती ही पाठवायची नाही आणि उत्तरही द्यायचं नाही,वाट पाहून अर्जदार विसरून जातो किंवा संबंधित विषयाची तीव्रताही तोपर्यंत कमी झालेली असते.लोकांच्या या मानसिकतेचा बरोबर अभ्यास असणारे हे माहिती अधिकारी कायद्याचं गांभीर्य माहिती असतानाही तो पायदळी तुडवले आली हिंमत दाखवितात .या प्रकाराला म्हणतात चांगल्या कायद्याची कबर खोदणे.मात्र माझ्यापुरतं मी आता हे होऊ देणार नाही.हा विषय मी नक्कीच तडीस नेईल.माहिती आयुक्तांपर्यंत याचा पाठपुरावा मी करणार आहे.त्यासाठी पहिले ,दुसरे अपिल करण्यातही मी कसूर करणार नाही.त्यातही काही निष्पण्ण झालं नाही तर पुढचे कायदेशीर सोपस्कारही मी केल्याशिवाय गप्प बसणार नाही.
माहिती जनसंपर्क विभागानं माझ्या माहितीच्या अधिकाराला उत्तर देण्यास टाळाटाळ करावी अशी कोणती गोपनीय, किंवा स्फोटक माहिती मी मागितली होती ? माहिती अत्यंत किरकोळ होती.मात्र त्यातून काही लोकांचे हितसंबंध नक्कीच धोक्यात येऊ शकतात असे आता दिसू लागले आहे .कदाचित माझ्या अर्जाला केराची टोपली दाखविण्याचं ते देखील कारण असू शकेल.? माहिती अधिस्वीकृतीच्या संदर्भातली होती.ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल आहेत अशा पत्रकारांना अधिस्वीकृती पत्रिका दिली जावू नये असा अधिस्वीकृतीचा नियम आहे.तरीही काही पत्रकारांना अशी अधिस्वीकृती दिली गेली आहे.त्यांची संख्या नेमकी किती आहे याबद्दल मी अर्जाव्दारे विचारणा केली होती.दसर्‍या अर्जात अधिस्वीकृती समितीच्या बैठकीची माहिती मागितली होती.राज्य अधिस्वीकृती समितीच्या बैठकीस सरकार केवळ 5,000 रूपये देते अशी माझी माहिती आहे.समितीसाठी साठ-सत्तर लोकांचा लवाजमा दोन दिवस राबत असल्याने खर्चांचं अनुमान काढणं अवघड नाही.हा सारा अवाढव्य खर्च सरकारी यंत्रणा नेमकी कसा करते याची माहिती मला हवी होती. ही माहिती न देण्यात कोणाचे कसे हितसंबंध गुंतलेले आहेत मला माहिती नाही.जन माहिती अधिकारी ज्ञानेश्‍वर इगवे यांनीच ही माहिती दडविली की,त्यांना तसे करायला कोणी सांगितले हे ही कळायला मार्ग नाही.कोणाच्या तरी सांगण्यावरून इगवेंनी माझ्या माहिती अधिकारातील अर्जाला केराची टोपली दाखविली असेल तर ते सांगणारे महोदय बाजूला राहतील आणि ज्ञानेश्‍वर इगवेंचीच अडचण होणार आहेत. –
