चेन्नई : महाराष्ट्र सरकार पत्रकारांना साधी लस द्यायला देखील तयार नसताना अन्य राज्यात मात्र पत्रकारांची सरकार पूर्ण काळजी घेत असल्याच्या बातम्या येत आहेत.वारंवार मागण्य
करूनही पत्रकारांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करणाारया महााराष्ट्र सरकाारल कााहीच कसं वाटत नाही असा सवाल राज्यातील पत्रकार उपस्थित करू लागले आहेत…
तामिळनाडू सरकारने पत्रकारांना फ़न्टलाईन वर्कर म्हणून जाहीर केले आणि पत्रकारांना विशेष कोविड मदत म्हणून 5000 रूपये देण्याचा निर्णय घेतला.. एवढेच नव्हे तर एखाद्या पत्रकाराचा जर कोरोनानं मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबियांना 10,00,000 लाख रूपये आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.. मागच्या सरकार 500,000 रूपये देत होते.. नवे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांनी दुप्पट वाढ केली आहे.. सर्व अधिस्वीकृती धारक पत्रकार, टीव्ही चे पत्रकार आणि फोटोग्राफर्संना सरकारच्या नवीन योजनेचा लाभ मिळेल..
एम. के. स्टालिन म्हणाले, पत्रकार हा सरकार आणि जनता यांच्यातील महत्वाचा दुवा आहे.. पत्रकारांना आपले काम निर्भयपणे करता आले पाहिजे.. पत्रकारांनी आपली भूमिका पार पाडताना स्वतःची काळजी घ्यावी असे आवाहन त्यांनी केल्याचके वृत्त युएनआय ने दिलेे आहे.. ..
हरतामिळनाडू तेरावे असे राज्य आहे की, ज्या ठिकाणी पत्रकारांना फ़न्टलाईन वर्कर म्हणून जाहीर करण्यात आलेले आहे.. महाराष्ट्रात सरकारनं पत्रकारांना वारयावर सोडलं आहे.. गेली आठ महिने मराठी पत्रकार परिषद आणि विविध पत्रकार संघटना पाठपुरावा करीत असताना देखील सरकार पत्रकारांना फ़न्टलाईन वॉरियर्स जाहीर करायला तयार नाही.. लस देत नाही आणि मुंबईत रेल्वेतून प़वास करण्याची देखील मुभा देत नाही.. त्यामुळे पत्रकारांमध्ये मोठीच नाराजी आहे..
महाराष्ट्रात मराठी पत्रकार परिषदेने इ-मेल पाठवा आंदोलन केले, आत्मक्लेष आंदोलन केलं सरकार काहीच नििर्णय घेत नाही.. सरकारच्या या हट्चवादी भूमिकेच्या विरोधात सर्व पत्रकार लवकरच राजषपालांची भेट घेणार आहेत…रस
