कला संस्कृतीचे जतन व्हावे, विकास कामात जनशिक्षण माध्यमातून, लोकजागृतीतून शासकीय कल्याणकारी योजनांची माहिती द्यावी अशा बहुउद्देशीय धोरणातून महाराष्ट्र शासनाने माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयात माहितीपट विभाग सुरु केला होता. पूर्वी माहितीपट फिल्म माध्यमातूनच तयार व्हायचे. शासनाची यासाठी सुसज्ज यंत्रणा होती. कुशल तंत्रज्ञ आणि कल्पक अधिकारी शासन दरबारी होते. निरनिराळ्या सामाजिक विषयांवरील अत्यंत दर्जेदार अनुबोधपटांचा ठेवा शासनाच्या संग्रही आजही आहे. श्री. राम गबाले यांच्या सारख्या राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या महनीय व्यक्तींचे योगदान विभागास मिळाले आहे. काळाच्या ओघात दूरदर्शन तंत्राच्या आगमनानंतर फिल्म तंत्र मागे पडले आणि व्हिडीओ माध्यमातून निर्मिती प्रक्रिया सुरु झाली. बदलत्या तंत्रासोबत कालानुरूप हळू हळू निर्मिती उद्देश बदलत गेले. माहितीपट शाखेचे रुपांतर वृत्तचित्र शाखेत झाले.
दर्जेदार अनुबोधपट व्हावी यासाठी अनुभवी आणि कुशल तंत्रज्ञांचे पॅनेल निर्माण करण्याची प्रथा त्यावेळी अवलंबण्यात आली. राष्ट्रीय फिल्म निर्माण संस्थेतून प्रशिक्षित, मार्केटमधून अनुभव घेतलेले निर्माते, दिग्दर्शक, संकलक, तंत्रज्ञ यांच्याकडून अर्ज मागवून त्यांच्या कौशल्याप्रमाणे त्यांची सूची तयार करण्यात आली. गरजेप्रमाणे प्रस्ताव मागवून त्यांना निर्मिती प्रक्रियेत सहभागी करण्यात यायचे. चित्रपट जगतातील अत्यंत मान्यवर शासनाच्या सूचीवर असायचे. केंद्र शासनाच्या फिल्म डिविजनला पर्याय असे या विभागाचे महत्व होते. मुंबईच्या ताडदेव भागात फिल्म सेंटर मध्ये सुसज्ज स्टुडीओ होता. शासनाच्या सुचीवरील अनुबोधपट निर्माता असणे हा सन्मान मानला जायचा. अनुभवी, कसलेले तंत्रज्ञ असल्याने अर्थातच निर्मितीमुल्ये उच्च दर्जाची असायची. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाला चित्रपट निर्मितीतील तत्कालीन मान्यवर पुरस्कारही प्राप्त झाले आहेत. बहुतेक सर्व निर्मात्यांनी माफक मोबदल्यात, प्रसंगी पदरमोड करून दर्जेदार निर्मिती शासनाला करून दिली.
इलेक्ट्रॉनिक मिडीयाच्या प्रभावासोबत प्रशासकीय बदल झाले. माहितीपट शाखा वृत्त चित्र शाखा बनली. महागडी यंत्रे, कॅमेरे , संकलन यंत्रे भंगारात विकली गेली. बदलत्या शासकीय धोरणात मूळ उद्देशातील काही धोरणे बाजूला पडली. सांस्कृतिक विषयावरील कार्यक्रम निर्मितीची प्रायोरिटी डावलली गेली आणि केवळ शासकीय ध्येय धोरणे आणि विकास कामांची प्रसिद्धीला अग्रक्रम दिला गेला. या प्रसिद्धीच्या झगमगाटात माहितीपट निर्मिती बंद पडली. मंत्रालयात नूतनीकरणासोबत मिनीथिएटर पाडून टाकले. चित्रीकरणाचा प्रचंड सांस्कृतिक ठेवा रद्दीत गेला.
उरले सुरले दर दोन वर्षांनी तयार होणारे निर्मात्यांचे पॅनेल आता शेवटची घटिका मोजत आहे. अनुभवी अधिकारी नसल्याने या पॅनेलमध्ये लग्न-वाढदिवसाचे शुटींग करणाऱ्या विडीओ शुटर्सची राजकीय वशिल्याने एन्ट्री झाली आणि कामाची दर्जात्मक स्थरावर वाट लावली. डॉक्युमेंटरिजचे स्पेलिंग माहिती नसणारे निर्माते बनले. एकेकाळी स्टेटस सिम्बोल असलेले पॅनेल आज शरमेचे चिन्ह बनले. आणि आता शेवटचे विधी राज्य सरकारात चालू आहेत. सरकारची निवडणूक प्रचाराची काळजी घेण्यासाठी गेल्या वर्षभरत काही निवडक जाहिरात संस्थांची माहिती व जनसंपर्क विभागात मांदियाळी चालू आहे.
महाराष्ट्रात चित्रपट उद्योगाला अनन्य साधारण महत्व आहे. मुंबई-पुण्यात प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था आहेत. दरवर्षी शेकडो विद्यार्थी प्रशिक्षण घेऊन बाहेर पडतात. प्रत्येक यशस्वी दिग्दर्शकाची करिअरची सुरुवात लघुपट निर्मितीतूनच होते. कला-संस्कृतीची परंपरा असलेल्या महाराष्ट्रात डॉक्युमेंटरिज निर्मितीला उत्तेजन देणे सांस्कृतिक परंपरेचे ढोल वाजविणाऱ्या विद्यमान राज्य सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे. इंडियन डॉक्युमेंटरि प्रोड्युसर असोसिअशन सारख्या संघटनेने पुढाकार घेऊन महाराष्ट्रातील डॉक्युमेंटरी चळवळ शासन दरबारी बंद होणार नाही ह्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा दर दोन वर्षांनी होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय डॉक्युमेंटरी फेस्टिवलमध्ये सहप्रायोजक या पलीकडे कोणतेही अस्तित्व राहणार नाही.
प्रस्तावित उपाय योजना
१) मुख्यमंत्री कार्यालयाने माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय विभागाचा पूर्ण ताबा घेतला आहे. विभागाचे कार्य संपूर्णपणे मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या ओएसडी यांच्या आदेशाप्रमाणे चालते. त्यांनी वृत्तचित्र विभागाचे रुपांतर जाहिरात विभागात केले आहे. त्यामुळे माहितीपट, अनुबोधपट निर्मितीची कामे ठप्प झाली आहेत. सदर विभागाची कार्यपद्धती तातडीने मूळ उद्देशपूर्तीसाठी करावी.
२) सरकारी विकासपट निर्मितीसोबत सामाजिक अनुबोधपट, माहितीपट निर्मितीस प्राधान्य द्यावे.
३) माहितीपट निर्मात्यांचे वेगळे पॅनेल तातडीने निर्माण करावे.
४) मुंबई – मंत्रालया पलीकडे महाराष्ट्र आहे आणि त्यांच्या सांस्कृतिक गरजा वेगळ्या आहेत, त्यांचा आपला अलग सांस्कृतिक ठेवा आहे, त्याचे जतन करणे गरजेचे आहे हे ध्यानात ठेवून डॉक्युमेंटरीज निर्मितीची गरज आहे हे लक्ष्यात घ्यावे.
५) जाहिरातपट आणि डॉक्युमेंटरीज यातील फरक समजून घ्यावा,तसेच जाहिरात एजन्सी आणि डॉक्युमेंटरी निर्माता यांच्या कार्यपद्धती आणि त्यांचे महत्व समजून घेऊन दोन्हीला योग्य न्याय द्यावा.
राजेंद्र जोशी
फोन: ९६७३९७७७७२
(लेखक स्वत: अनुभवी माहितीपट निर्माते आहेत. )
