राज्यातील महत्त्वाच्या महामार्गापैकी असलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामाला येत्या जानेवारीत प्रारंभ होण्याची चिन्हे आहेत.
या महामार्गापैकी पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त भाग रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या तीन जिल्ह्य़ांमधून जातो. त्यापैकी रायगड जिल्ह्य़ातील पळस्पे ते इंदापूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील झाराप ते पत्रादेवी या टप्प्याचे चौपदरीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे.
मात्र रायगड जिल्ह्य़ातील काम जेमतेम ३५ टक्के पूर्ण झाले असून तेही निकृष्ट दर्जाचे आहे. त्यानंतर ठेकेदाराने काम बंद केल्यामुळे सुमारे ८४ किलोमीटरचा हा मार्ग प्रवासाच्या दृष्टीने अतिशय त्रासदायक झाला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील झाराप ते पत्रादेवी हा सुमारे १९ किलोमीटरचा मार्ग मात्र समाधानकारकपणे पूर्ण झाला आहे. या दोन जिल्ह्य़ांमधील उर्वरित मार्गाची भूमापन प्रक्रिया बऱ्याच अंशी पूर्ण झाली असून आगामी तीन महिन्यांत भूसंपादनही करण्याचा शासकीय यंत्रणेचा प्रयत्न राहणार आहे. एकूण भूसंपादनापैकी ८० टक्के काम पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष चौपदरीकरणाला सुरुवात करण्याचा धोरणात्मक निर्णय केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी घेतला आहे.
त्यामुळे त्यानुसार कार्यवाही झाल्यास जानेवारी महिन्यात प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होऊ शकते. मात्र पळस्पे ते इंदापूर या रखडलेल्या कामाबाबत संबंधित ठेकेदाराबरोबर तोडगा न निघाल्यास ते रखडण्याची भीती आहे. सध्या हा मार्ग जुन्या महामार्गापेक्षाही अतिशय वाईट अवस्थेत आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्य़ातील नियोजित चौपदरीकरणामध्ये येणाऱ्या पुलांची भूमिपूजने होऊन अनेक ठिकाणी पावसाळ्यापूर्वीच कामांना सुरुवात झाली आहे. मात्र या महामार्गावरील चिपळूण, संगमेश्वर, लांजा, राजापूर आणि कणकवली शहरांच्या बाजारपेठा चौपदरीकरणासाठी हटवाव्या लागणार आहेत. त्यामुळे स्थानिक दुकानदार-व्यापाऱ्यांचा विरोध आहे. त्याबाबत अजून तोडगा निघालेला नाही. मात्र संपूर्ण जिल्ह्य़ातून जाणाऱ्या महामार्गाचे भूमापन पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे वादग्रस्त भाग वगळता भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्याचा आणि त्याच वेळी बाजारपेठांमधून जाणाऱ्या रस्त्याबाबत तोडगा काढण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. जिल्ह्य़ाच्या उर्वरित भागामध्ये मात्र विरोध नसल्यामुळे बहुतांश ठिकाणी चौपदरीकरणाचे काम आगामी काही महिन्यात सुरू होऊ शकते, अशी स्थिती आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या दृष्टीने हे चौपदरीकरण प्रतिष्ठेचा प्रकल्प असल्यामुळे निधीची कमतरता भासू न देण्याची हमी केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी वेळोवेळी दिली आहे. त्यानुसार अंमलबजावणी झाल्यास नियोजित कार्यक्रमानुसार २०१७ च्या अखेपर्यंत हे काम पूर्ण होऊ शकेल, अशी अपेक्षा आहे.
