छोटया वृत्तपत्रांच्या मागण्या मान्य.
मुंबईः राज्यातील छोटया आणि मध्यम वृत्तपत्रांसाठीचे संभाव्य ‘डेथ वॉरंट’ मराठी पत्रकार परिषद आणि पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या रेट्यामुळं सरकारला मागं घ्यावं लागलं आहे.सरकारच्या माहिती आणि जनसंपर्क विभागानं नवं जाहिरात धोरण तयार करताना छोटया,मध्यम आणि जिल्हास्तरीय वृत्तपत्रांचं शटर बंद करण्याचा पुरता बंदोबस्त केला होता.मात्र मराठी पत्रकार परिषदेने या विरोधात आवाज उठवत त्याला विरोध केल्यानंतर सरकारनं आज छोटया आणि मध्यम वृत्तपत्रांना अनुकूल ठरू शकेल असं नवं जाहिरात धोरण मंजूर केलं आहे.या जाहिरात धोरणातून मागील सर्व जाचक अटी काढून टाकण्यात आल्या आहेत.शिवाय जाहिरातींच्या दरात जवळपास दुप्पट ते तिप्पट वाढ करण्यात आली आहे.भरघोष दरवाढ करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील छोटया आणि मध्यम वृत्तपत्रांना जीवदान दिल्याबद्दल मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्‍वस्त एस.एम.देशमुख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना धन्यवाद दिले आहेत.मराठी पत्रकार परिषदेने राज्यातील छोटया वृत्तपत्रांना न्याय मिळवून दिल्याबद्दल संपादकांनी एस.एम.देशमुख तसेच परिषदेचे आभार मानले आहेत.परिषदेचा आणखी एक लढा अशा पध्दतीनं यशस्वी झाला आहे.नवं जाहिरात धोरण येत्या 1 जानेवारी 2019 पासून अंमलात येत आहे.
नवीन जाहिरात धोरणाचा मसुदा सरकारनं तयार केल्यानंतर त्याविरोधात राज्यातील वृत्तपत्रचालकांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला होता.त्यात अनेक जाचक आणि छोटया वृत्तपत्रांची गळचेपी करणार्‍या अटी टाकण्यात आल्या होत्या.याविरोधात मराठी पत्रकार परिषदेने 14 ऑॅगस्ट रोजी राज्यातील सर्व पत्रकार संघटनांच्या प्रतिनिधींची एक बैठक मुंबई मराठी पत्रकार संघात घेतली.या बैठकीत प्रखर लढा उभा कऱण्याचा निर्धार एस.एम.देशमुख यांनी बोलून दाखविला.त्यानुसार 15 ऑगस्ट रोजी या मसुद्यास हरकत घेणार्‍या शेकडो हरकती माहिती आणि जनसंपर्क विभागाकडं पाठविल्या गेल्या.तसेच हे धोरण कसे जाचक आहे हे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी त्यांना चार हजार एसएमएस पाठविले.1 सप्टेंबर रोजी आौढा नागनाथ येथे राज्यातील छोटया वृत्तपत्रांच्या संपादकांचा मेळावा घेऊन त्यात सरकारनं जाहिरात धोरणात बदल न केल्यास सरकारी बातम्यांवर बहिष्कार टाकण्याची भूमिका घेतली.25 सप्टेंबर रोजी अंबाजोगाईत बीड जिल्हा मेळाव्यात सरकारी जाहिरात धोरणास जोरदार विरोध केला गेला.धनंजय मुंडे यांनी देखील परिषदेच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला होता.त्यानंतर 26 नोव्हेंबर रोजी राज्याभर धरणे आंदोलन केले गेले.नवे जाहिरात धोरण किती जाचक आहे हे एसएमएस पाठवून पुन्हा मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले गेले आणि सरकारनं जाहिरात धोरण बदलले नाही तर मार्चमध्ये वर्षावर लाँगमार्च काढण्याचा इशारा देण्यात आला.
या रस्त्यांवरील लढाईबरोबरच सतत मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क करून त्यांना या प्रश्‍नाची दाहकता नजरेस आणून दिली.शेवटी राज्यातील वृत्तपत्रांच्या या मागण्यांची दखल सरकारला घ्यावी लागली आणि आज सरकानं नवं आणि छोट्या वृत्तपत्रांच्या बहुतेक मागण्या मान्य करणारं जाहिरात धोरण सरकारनं मान्य केलं आहे.त्याबद्दल मराठी पत्रकार परिषदेने सरकारला धन्यवाद दिले आहेत.तसेच राज्यातील सर्व जिल्हा आणि तालुका पत्रकार संघांनी परिषदेला साथ दिल्याबद्दल एस.एम.देशमुख किरण नाईक,सिध्दार्थ शर्मा,गजानन नाईक,अनिल महाजन ,शरद पाबळे यांनी सर्व जिल्हा आणि तालुका संघांचे आभार मानले आहेत.अन्य संघटनांनी देखील या लढ्यात परिषदेला खंबीर साथ दिल्याबद्दल परिषदेने इतर संघटनांचे ,राज्यातील तमाम पत्रकाराचे देखील आभार मानले आहेत.
जे विषय हाती घेतले ते मार्गी लावले..
मराठी पत्रकार परिषदेने जे विषय हाती घेतले ते निर्धारानं लढले.सनदशीर आणि शांततेच्या मार्गानं आंदोलनं करीत हे सर्व लढे यशस्वी करून दाखविले.पत्रकार संरक्षण कायद्यासाठी परिषद 12 वर्षे लढली तो कायदा मंजूर झाला..त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आता परिषदेचा लढा सुरू आहे.पत्रकार पेन्शनचा विषय देखील परिषदेने वीस वर्षे लावून धरला.तो देखील आता मार्गी लागत आहे.छोटया वृत्तपत्रांसाठीच्या जाहिरात धोरणासाठीचा लढा ही आता यशस्वी झाला आहे.त्यामुळं परिषद जे विषय हाती घेते ते यशस्वी करून दाखविते हे सिध्द झाले आहे.
अभिनंदन