मराठी पत्रकार परिषदेचे शिष्टमंडळ राष्ट्रपतींना भेटणार
मराठी पत्रकार परिषद तसेच पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळं देवेंद्र फडणवीस सरकारनं पत्रकार संरक्षण कायदा पारित केला.असा कायदा करणारे महाराष्ट हे देशातले पहिले आणि एकमेव राज्य ठरले आहे.7 एप्रिल 2017 रोजी दोन्ही सभागृहात या कायद्याचं विधेयक एकमतानं संमत झालं.मात्र त्याची अंमलबजावणी अजून राज्यात सुरू झालेली नाही.त्यामुळं या कायद्यातील कलमान्वये अजून गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही.राज्य विधिमंडळात एखादा कायदा संमत झाल्यानंतर तो मान्यतेसाठी मा.राज्यपालांकडे जातो.मात्र पत्रकार संरक्षण कायद्याने भारतीय दंड संहितेत काही बदल सूचविलेले असल्याने तो मान्यतेसाठी मा.राष्ट्रपती यांच्याकडं पाठविला गेला आहे. अद्याप त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झालेली नाही.ही बाब परिषदेच्या नागपूर येथे झालेल्या पुरस्कार वितरण सोहळ्यात मा.देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिली तेव्हा त्यांनी सरकार राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठपुरावा करीत असल्याचे सांगितले.याबाबतची प्रक्रिया थोडी किचकट आहे.संमत झालेले विधेयक विविध 14 विभागांकडून राष्ट्रपतींकडं जाते.राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी केली की,नोटिफिकेशन निघते आणि मग तो कायदा अंमलात येतो.मात्र मधल्या काळात राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक असल्याने त्यावर स्वाक्षरी व्हायला वेळ लागला असावा असे दिसते.राज्याने मंजूर केलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपती स्वाक्षरी करतात.काही आक्षेपार्ह असेल तर फेरविचारासाठी ते परत पाठवू शकतात.मात्र पत्रकार संरक्षण कायद्यात तसे आक्षेपार्ह काहीच नसल्याने राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी व्हायला कोतणीच अडचण येणार नाही असे ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.असे असले तरी याचा पाठपुरावा करण्याचा निर्णय मराठी पत्रकार परिषद आणि पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीने घेतला आहे.त्यामुळंच या दोन्ही संघटनांचे एक शिष्टमंडळ सप्टेंबरच्या दुसर्‍या आठवडयात राष्ट्रपतींची भेट घेऊन कायद्यास लवकर मंजुरी द्यावी अशी विनंती करणार आहे.यासाठी दिल्लीतील काही खासदारही मदत करीत आहेत.-
राज्यात कायदा संमत झाल्यानंतर अनेक ठिकाणी पत्रकारांवर हल्ले झाले.मात्र पत्रकार संरक्षण कायद्ायच्या कलमाखाली गुन्हे दाखल झाले नाहीत.त्याबाबत अनेक पत्रकारांनी विचारणा केली.त्याबाबतचा स्पष्ट खुलासा मी नागपूर कार्यक्रमात तसेच शेगाव अधिवेशनातील माझ्या भाषणातही केलेला आहे.एक गोष्ट आपण गृहित धरली पाहिजे की,कायदा झाला म्हणजे शंभर टक्के हल्ले बंद होतील असा आमचा कधीच दावा नव्हता.खून केल्यानंतर फाशी किंवा जन्मठेप होते हे माहित असतानाही खून होतातच.त्यामुळं शंभर टक्के हल्ले थांबणार नसले तरी पत्रकारांवरील हल्ला नॉनबेलेबल आणि गुन्हा सिध्द झाल्यास तीन वर्षांच्या सश्रम कारावासाची तरतूद कायद्यात असल्याने हल्ला करणार्‍यांना काही दिवस तरी सरकारी पाहुणचार मिळणार आहे.त्यामुळं वचक नक्कीच बसेल यात शंकाच नाही.हा कायदा दात नसलेला आहे,अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांनाच संरक्षण देतो अशा अफवा जाणिवपूर्वक पसरविल्या जात आहेत.कायदा अजून अंमलबातच आलेला नसल्याने त्याला दात आहेत की,नाही ते अजून सिध्द व्हायचं आहे.शिवाय हा कायदा सर्वांना संरक्षण देतो.1955 च्या श्रमिक पत्रकार कायद्यान्वये जी पत्रकारांची व्याख्या केली गेली आहे अशा सर्व पत्रकारांना हा कायदा संरक्षण देणार आहे.यामध्ये प्रुफरिडरपासून संपादकांपर्यंत सर्वांचा समावेश आहे.त्यामुळं अशा कोणत्याही अफवांवर विश्‍वास ठेऊ नये.परिषद याबाबत जागरूक आहे.
