मजिठिया प्रकरणी श्रमिक पत्रकारांना मोठा दिलासा
मजिठियाची मागणी करणार्‍या श्रमिक पत्रकारांसाठी एक गुड न्यूज आहे.सुप्र्रिम कोर्टानं आज बडया भांडवलदारी वृत्तपत्रांच्या मालकाचं नाक चांगलंच दाबलं.सुप्रिम कोर्टानं मालकांना बजावलं आहे की,मालकांना जस्टीस मजिठिया आयोगाच्या शिफारशीनुसार वेतन द्यावच लागेल.त्यासाठी कोणताही बहाना चालणार नाही.वर्तमानपत्र घाटयात असलं तरीही मिजिठियाची अंम
लबजावणी करावीच लागेल.एवढंच नव्हे तर जे पत्रकार करार पध्दतीने कार्यरत आहेत त्यांनाही मजिठिया द्यावाच लागेल असं सुप्रिम कोर्टानं फर्मावलं आहे.या आदेशामुळे पत्रकारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.मात्र मजिठिया मिळविण्यासाठी पत्रकार आणि पत्रकारेतर कर्मचार्‍यांना क्लेम करावा लागेल.क्लेमसाठी लेबर कोर्टात दावा दाखल केल्यानंतर कित्येक वर्षे न्याय मिळत नाही हे वास्तव सुप्रिम कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर सुप्रिम कोर्टानं लेबर कोर्टाला स्पष्ट आदेश दिलेत की,17 (2) च्या प्रकरणाचा जास्तीत जास्त सहा महिन्यात निपटारा करावा.आणखी एक अत्यंत महत्वाचा आदेश कोर्टानं दिलाय.मजिठियाची मागणी केल्यानंतर पत्रकारांच्या बदल्या केल्या गेल्या किंवा त्याना नोकरीवरून काढले गेले आहे.अशा प्रकऱणात खालच्या न्यायालयात कोणी दाद मागितली तर त्यावरही सहा महिन्यात कोर्टाने अंतिम निर्णय द्यावा.त्यामुळं पत्रकारांच्या बदल्या करून त्यांच्यावर अन्याय करण्याच्या प्रकाराना आता आळा बसणार आहे.
उद्या बैठक
दरम्यान राज्यसरकराच्या मजिठिया अंमलबजावणी समितीची उद्या दिनांक 28 नोव्हेंबर रोजी होत आहे.मालकांचे प्रतिनिधी,श्रमिक पत्रकारांचे प्रतिनिधी आणि कामगार अधिकारी या बैठकीस उपस्थित राहणार आहेत.
भडासच्या आधारे ..
