श्रमिक पत्रकारांसाठी आनंदाची बातमी आहे.मजिठिया आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करणारया माध्मयांच्या मालकांना आज सुप्रिम कोर्टात चांगलाच फटका बसला आहे.मोठया मालकांनी एकत्र येत सुप्रिम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती पण ती मुख्य न्यायाधीश पी.संथशिवम यांच्या बेंचने फेटाळून लावली.हा निर्णय मुद्रीत आणि इलेक्टॅनिक माध्यमांतील पत्रकार आणि पत्रकारेतर कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने फार महत्वाचा आहे.
मोठ्या वर्तमानपत्रात बहुसंख्य पत्रकार आता कॉन्ट्रॅक्टवर आहेत हे जरी वास्तव असले तरी जे कर्मचारी वेतनावर आहेत त्यांाना आणि त्यानंतर नव्याने जे पत्रकार कॉन्ट्रकवर घेतले जातील त्यांना फायद्याचा ठऱणार आहे.या आयोगाच्या शिफारशीत मुक्त पत्रकार आणि स्ट्रींजरसाठी काहीही नाही.
