मजिठियाबाबत सरकारी दिशाभूल
पत्रकार आणि पत्रकारेतर कर्मचार्‍यांसाठी मजिठिया वेतन आयोगाने ज्या शिफारशी केलेल्या आहेत त्याची अंमलबजावणी करण्यास बहुतेक माध्यम समुह टाळाटाळ करीत आहेत.हे करताना सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशालाही सर्रास केराची टोपली दाखविली जात आहे.या कार्यात सरकारचा श्रम विभाग इमाने-इतबारे माध्यम मालकांना मदत करताना दिसत आहे.हे करताना खोटी आणि दिशाभूल करणारी माहिती न्यायालयात प्रतिज्ञाव्दारे सादर केली जात आहे.महाराष्ट्राचे श्रम आयुक्त श्री,केरूरे यांनी 4 ऑक्टोबर 2016 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात 135 पानांचे एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.त्यात महाराष्ट्रातील 134 वर्तमानपत्रांपैकी 85 वर्तमानपत्रांनी मजिठिया आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली नसल्याचे म्हटले आहे.मात्र 27 वृत्तपत्रांनी मजिठियाची शंभर टक्के अंमलबजावणी केल्याचे आणि 22 वृत्तपत्रांनी अशतः अंमलबजावणी केल्याचे श्रम आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्राव्दारे सुप्रिम कोर्टाला सादर केले आहे.मात्र या संदर्भात विविध पत्रकार संघटनांनी एकत्र येत स्थापन केलेल्या संयुक्त कृती समितीने मात्र श्रम आयुक्तांच्या आकडेवारीला आक्षेप घेत ही आकडेवारी दिशाभूल करणारी आणि फसवी असल्याचा आरोप केला आहे.महाराष्ट्रात एकाही वृत्तपत्राने मजिठियाची शंभर टक्के अंमलबजावणी केली नसल्याचा दावा समितीने केला आहे.या संदर्भातली माहिती संकलन करण्याचे काम समिती करीत आहे-.
