मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघ ही मंत्रालयात कार्यरत असलेल्या पत्रकारांची संघटना गेली अनेक वर्षे पत्रकारांसाठी काम करते आहे.अनेक ज्येष्ठ,श्रेष्ठ पत्रकारांनी संस्थेचं अध्यक्षपद भूषवून संस्थेला नावलौकीक मिळवून दिलेला आहे.मात्र कार्यालयाचा पत्ता देण्यासाठी सरकार परवानगी आणि अन्य कागदपत्रे उपलब्ध करून देत नसल्यानं ही ंसस्था धर्मदाय आयुक्तांकडं नोंदणी केली गेलेली नव्हती.संस्था नोंदणी नसली तरी संस्थेचा सर्व कारभार नियमाला धरून सुरू होता.दर वर्षी निवडणुका होतात,नवे पदाधिकारी येतात.संस्थेबद्दल कोणाचीही,कसलही तक्रार नसायची.संस्था नोंदणी करावी,पत्ता अन्य एखाद्या ठिकाणचा द्यावा असं सांगणारा एक गट होता. मी स्वतः देखील मागील काही पदाधिकार्‍यांना तशी सूचना करून आमचा अनुभव सांगितला होता.मात्र ते झालं नाही.याचा गैरफायदा काही लोकांनी बरोबर उठविला.मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघ या नावाची संस्था मुंबईत धर्मदाय आयुक्तांकडं नोंदणी केली आहे.ही नोंदणी करताना पत्ता कुठला दिलाय,मंत्रालय आणि विधिमंडळ हा शब्द वापरताना सरकारची परवानगी घेतली काय वगैरे गोष्टी अजून स्पष्ट झालेल्या नाहीत.अर्थात संस्था जर नोंदणी झाली असेल तर अधिकृत संघटनेसमोर अनेक प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतात.
मुळात मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघ हे नाव जर नोंदणीकृत झालेले असेल तर ते नाव आता अधिकृत संघटनेला घेता येणार नाही.शिवाय या नावाचा वापरही आता करता येणार नाही.त्यामुळं मुळ संस्थेला सध्या आहे त्या नावानं कारभार करता येणार नाही.शिवाय इतरही अनेक मुद्दे उपस्थित होऊ शकतात. सरकारी समित्यांवर जे विविध संघटनांचे प्रतिनिधी असतात त्यात अधिस्वीकृती समिती आणि अन्य समित्यांवर मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाला प्रतिनिधीत्व आहे.वास्तवात सरकारी समित्यांवर नोंदणीकृत संस्थेलाच घेतले जाते,तसा अधिस्वीकृतीच्या नियमावलीत नियमच आहे.तरीही मंत्रालय विधीमंडळ वार्ताहर संघाची पत,प्रतिष्ठा आणि प्रत्येकाच्या मनात संस्थेबद्दल असलेला आपलेपणा लक्षात घेऊन संस्था नोंदणीकृती नाही,तिला अधिस्वीकृतीवर घेऊ नका असा आक्षेप कोणी घेतला नव्हता अथवा त्याला विरोधही केला नव्हता.आता तसा विरोध होईल आणि आम्हीच खरे असा दावा नोंदणीकृत संस्था करू शकेल.हा मोठा पेच निर्माण होईल.
मराठी पत्रकार परिषद या त्रासातून गेलेली आहे.मराठी पत्रकार परिषदेने 1978मध्ये आपले नाव अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद केले होते.मात्र या नावबदलाचा चेंजरिपोर्ट धर्मदाय आयुक्तांकडं दिला नव्हता.त्यामुळं 1978 नंतर संस्था अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद हे नाव वापरत असली तरी धर्मदाय आयुक्तांच्या नोंद वहित मात्र मराठी पत्रकार परिषद हेच नाव होते.याचा लाभ उठवत एकानं अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद या नावाची संंस्था सोलापुरात नोदविली .त्यानंतर हे प्रकऱण निस्तारताना परिषदेला दहा वर्षे कोर्ट कचेर्‍या कराव्या लागल्या. त्यानं संस्थेबद्दल संशय,संभ्रम तर निर्माण झालाच पण संस्थबद्दल पत्रकारांच्या मनातही संशयाचं वातावरण निर्माण झालं होतं.नवी संस्था नोंदविलेले महाशय मीच खरा,75 वर्षांची जी अधिकृत संस्था आहे ती बोगस असे सांगत होते.विविध समित्यांवर नावं घेतानाही आक्षेप घेतले जायचे.शेवटी आम्हीच मुळ मराठी पत्रकार परिषद हे नाव स्वीकारले आणि वाद संपविला.पण ते करताना प्रचंड मनःस्ताप सहन करावा लागला.तशी वेळ आता मंत्रालय विधीमंडळ वार्ताहर संघावर येऊ शकते.
विषयाची मला सविस्तर माहिती नाही पण नोंदणीकृत संस्था पत्रकारांच्या मनात गोंधळ,संभ्रम निर्माण करू शकते,सरकारी समित्यांसाठी दावा करू शकते,हे टाळायचे असेल तर आता मंत्रालय वार्ताहर संघ किंवा तत्सम नाव स्वीकारून नोंदणी कऱणे आणि ते सरकार दरबारी मान्य करून घेणे याशिवाय अन्य पर्याय दिसत नाही.नवी संस्था नोंदणी झाली असेल तर आता मुख्यमंत्रीही काही करू शकणार नाहीत.कारण समोरची मंडळी मंग कोर्टात जाऊ शकते.
एखादया लोकप्रिय पक्षाच्या नावाशी साधर्म्य असलेलं नाव घेऊन आपल्या पोळ्या भाजून घेणारे राजकारणात अनेकजण असतात.मात्र अशा प्रवृत्ती आता पत्रकारितेतही आलेल्या आहेत. हे चांगलं नाही.त्याचा सर्वांनी मिळून आणि अगदी संघटनात्मक मतभेद बाजुला ठेऊन विरोध केला पाहिजे.आम्ही अडचणीत होतो तेव्हा मुंबईतीलच काही मंडळी आमच्या नावाची नवी संस्था स्थापन करणार्‍यांना पाठबळ देत होती.असं पाठबळ देणार्‍यांनी अशी वेळ सर्वावरच येऊ शकते याचा विचार केला पाहिजे.या संपूर्ण प्रकऱणात आम्ही मुळ,जुनी आणि लोकप्रिय संस्था असलेल्या मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाबरोबरच आहोत.अशा कोणताही प्रयत्न यशस्वी होऊ देता कामा नये असे आम्हाला वाटते.
