खासगी सावकारांचे कर्ज घेतलेले शेतकरीच आत्महत्या करतात हे अनेकदा सिध्द झालं आहे.त्यावर तोडगा म्हणून सरकार आता राज्यातील पाच लाख शेतकऱ्यांचे खासगी सावकरांकडून घेतलेले कर्ज माफ कऱणार आहे .खासगी सावकाराचे कर्ज माफ कऱणार म्हणजे काय करणार,? सरकार त्या कर्जाची परतफेड कऱणार की,कायद्याचा दट्‌टया दाखवून सावकारांनाच ते कर्ज सोडून द्यायला लावणार? .मुख्यमत्र्यांनी या संदर्भात केलेल्या घोषणेत संदिग्धता असल्यानं नेमका उलगडा होत नाही.त्यामुळं हा निर्णय़ केवळ धुळफेक किंवा सरकारी बनवाबनवी स्वरूपाचा असावा अंसं दिसतंय.कारण खासगी सावकाराकडून कोणत्या शेतकऱ्याने किती कर्ज घेतले हे तपासणार कसं? .तशी काही व्यवस्था ऩसेल तर असे पाच लाखच काय पंचवीस लाखही लोक पुढं येतील. त्यातून नवा गोंधळ आणि पैश्याचा मोठ्या प्रमाणात अपहारच होईल.शिवाय ज्या सावकाराकडून शेतकऱ्यानं कर्ज घेतलं आहे त्या सावकाराचं नाव सांगावं लागेल.परवाना धारक सावकारांची संख्या मोजकीच आहे.बेकायदेशीर सावकारी कऱणे कायद्यानं गुन्हा आहे.अशा स्थितीत कोणत्या सावकाराकाडून कर्ज घेतलंय हे कोणी सांगणार नाही आणि मी कर्ज दिलंय असं सांगायलाही कोणता सावकार समोर येणार नाही.तसं कोणी समोर आलं तर त्याच्यावर बेकायदेशीर सावकारी प्रतिबंधक कायद्याखाली गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो.त्यामुळं शुगर असलेल्या पेशन्टला कॅडबरी दिल्यासारखा हा प्रकार आहे.
ही सारी नाटकं करण्यापेक्षा कायम स्वरूपी दुष्काळ हटविणे,दहा गावात एक बॅंक सुरू करून शेतक़ऱ्यांना विनासायास आणि पाहिजे तेव्हा कर्ज पुरवठा होईल याची व्यवस्था कऱणे,वीज पुरवठा अखंड होईल याची काळजी घेणे आणि शेतकऱ्यांच्या मालाला उत्पादन खर्चावर आधारित दर देणे या गोष्टी होणं आवश्यक आहे.त्यावर कोणी बोलत नाही.नुसत्याच फसव्या घोषणा. मागचं सरकार हेच करायचं नवं सरकारही तोच मार्ग अनुसरतंय.
