पोलिसांनी पत्रकारांना बातम्या द्यायचं का बंद केलंय,जरा वाचा…
मागच्या पंधरा दिवसात किमान चार-पाच जिल्हयातून फोन आले.आम्हाला पोलीस आरोपींची,गन्हयांची माहिती देत नाहीत अशी या जिल्हयातील पत्रकारांची तक्रार होती.पोलिसांच्या अशा भूमिकेमुळे बातमी मिळविण्यात कशा अडचणी येतात याची तक्रारही हे पत्रकार करीत होते.संघटनेच्या माध्यमातून यावर काही मार्ग काढा अशी त्यांची सूचना होती.अगदी परवा पर्यत जे पोलिस आरोपीची,गुन्हयांची माहिती पत्रकारांना उत्साहाने देत होते,तेच पोलीस आता माहिती का देत नाहीत असं कोडं अनेक पत्रकारांना पडलेलं होतं.मी या संदर्भात माहिती घेतल्यानंतर काही गोष्टी समोर आलेल्या आहेत.त्या अशा.
एखादया प्रकरणात आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत आरोपी,पीडित व्यक्ती किंवा साक्षीदारांची माहिती जाहीर कऱण्यास,त्याची माहिती पोलिस किंवा सरकारी वकिलांनी पत्रकारांना देण्यास सरकारनं मज्जाव केला आहे.एवढंच नव्हे तर तसं प्रतिज्ञापत्रच सरकारच्यावतीनं हायकोर्टात दाखल कऱण्यात आलं आहे.सरकारचाच हा निर्णय असल्यानं स्थानिक पोलिस प्रमुख अथवा पोलिसांना दोष देऊन उपयोग नाही.यामागची सरकारची भूमिकाही समजून घेतली पाहिजे.बहुतेक प्रकऱणात आरोप सिध्द होण्यापुर्वीच आरोपीची ओळख उघड झाल्यानं त्याची आणि त्यांच्या कुटुंबाची समाजात बदनामी होतेे.हे प्रकार बंद व्हावेत यासाठी राहूल ठाकूर यांनी एक जनहित याचिका दाखल केली होती.तिच्या सुनावणी दऱम्यान सरकारनं हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे.सरकारच्या या धोरणात्मक निर्णयामुळं ” मिडिया ट्रायल”ला चाप बसेल असं सरकारला वाटतं.
खालील गोष्टींवर सरकारने निर्बन्ध आणले आहेत.
1) कोर्टात आरोपपत्र दाखल करण्यापुर्वी पोलिसांनी आरोपीची ओळख किंवा फोटो माध्यमांकडे उघड करू नये.
2) अटक केलेल्या आरोपीना चेहरा झाकलेल्या अवस्थेतही माध्मयांपुढे उभे करू नये.
3) फरार आरोपींची शोध घेण्यासाठी केलेले प्रयत्न,तसेच तपासाचा तपशील उघड करू नये.
4) तपासाच्या वेळी हस्तगत केलेला मुद्देमाल उघड करू नये
5) खुनासारख्या गुन्हयात मृतदेहाचा फोटो उघड करू नये
6) ओळख परेड आवश्यक असलेल्या आरोपीचा चेहरा उघड करू नये
7) अटक आरोपीचा कबुलीजबाब उघड करू नये
8) अटक आरोपी आणि त्यांच्या कुटुंबियांची ओळख किंवा त्यांच्या निवासाचा पत्ता उघड करू नये.
राज्य सरकारनं प्रतिज्ञापत्रक सादर केल्यानंतर न्या.नरेश पाटील आणि न्या.एस.डी.शुक्रे यांनी सरकारने आपल्या या धोरणाची माहिती राज्यातील सर्व पोलिस ठाणे आणि सरकारी वकिलांना देण्यास सांगितले आहे.एवढंच नव्हे तर क्रेंद्रानंही असंच धोरण ठरवावं असंही केंद्राच्या वकिलांना या सुनावणी दरम्यान न्यायालयानं सांगितलं आहे.त्यानुसार पोलिस ठाण्यांना ही माहिती पाठविली गेली असून त्यामुळे बातम्यां देण्यावर निर्बंध आलेले आहेत हे आपण लक्षात घ्यावे.
पोलिसांना वरील माहिती माध्यमांना देण्यास पायबंद घालण्यात आलेले असले तरी वृत्तपत्रांना बातमी छापण्यास मात्र अडकाठी घातली गेलेली नाही.त्यामुळे आपल्या खबर्‍याकडून माहिती घेऊन पत्रकार अशा गुन्हयाची बातमी देऊ शकतात.मात्र हे करताना आपण केवळ बातमीचा विचार न करता सामाजिक जबाबदारीचंही भान ठेवलं पाहिजे.एखाद्याच्या विरोधात एफआयआर दाखल झाला म्हणजे ती व्यक्ती गुन्हेगार आहे असं होत नाही.आकसातून,त्रास देण्याच्या उद्देशानंही असे गुन्हे दाखल होतात.अशा स्थितीत बातमी आली तर संबंधित आरोपी आयुष्यातून उठण्याची शक्यात असते.पत्रकारांनी याचंही भान ठेवलं पाहिजे.
काही जिल्हयात सरकारच्या आदेशाची अंमलबजावणी होत असली तरी अन्य काही ठिकाणी बातम्या दिल्या जातात असं दिसतंय.जेथे बातम्या दिल्या जात नाहीत तेथील पोलिसांचा त्यात दोष नसून ते सरकारचं धोरण आहे आणि ते त्यांनी कोर्टासमोर सांगितलं आहे हे लक्षात घेऊन आपण आपले सोअर्शेस वाढविले पाहिजेच.
