आदर्श प्रकऱणात अगोदरच अडकलेले माजी मुख्यमंत्री अशाक चव्हाण आाता पेड न्यूज प्रकरणातही अडचणीत आले आहेत.2009 मध्ये त्यांनी आदर्श पर्व नावाखाली मुंबई -पुण्यातील मोठ्या वृत्तपत्रांमध्ये लेख छापून आणले होते.साऱ्याच वर्तमानपत्रात समान मजकूर असल्यानं हा पेड न्यूजचा प्रकार असल्याचंा ठपका ठेवत नांदेडचे डॉ.माधव किन्हाळकर यांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती.याबतची सुनावणी आयोगाकडं सुरू असतानाच निवडणूक आयोगाच्या अधिकारालाच आव्हान देणारी याचिका अशोक चव्हाण यांच्यावतीनं उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.ती फेटाळल्यानंतर चव्हाण यांनी सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल केली.त्यावर सुनावणी होऊन आज न्यायालयाने अशोक चव्हाण यांची याचिका फेटाळली आहे.
अशोक चव्हाण यांची याचिका फेटाळली आणि ते अडचणीत आले एवढाच या घटनेला अर्थ नाही तर सुप्रिम कोर्टाने निवडणूक काळात आपल्या खर्चाचा रास्त तपशील न देणाऱ्या उमेदवारावर कारवाई कऱण्याचा आणि प्रसंगी अपात्र ठरविण्याच्या निवडणूक आयोगाचा अधिकारावरीह न्यायालयानं शिक्कामोर्तब केलं असून या प्रकणाची दररोज सुनावणी करून 45 दिवसांच्या आता निर्णय घेण्याचा आदेशही निवडणूक आयोगाला देण्यात आला आहे.असं झालं नसतं तर पेड न्यूजचे प्रकार आणखीनच वाढले असते आणि निवडणूक आयोग केवळ बघ्याची भूमिका घेत बसले असते.ते आता टळणार आहे आणि पेड न्यूजलाही मोठ्या प्रमाणावर आळा बसणार आहे.
सपिम कोर्टाच्या या निर्णयानं आणखी एक गोष्ठ झाली आहे.सत्ता आणि संपत्तीच्या जिवावर आपण काहीही करू शकतो,कोणालाही विकत घेऊन निवडणुका जिंकू शकतो अशी एक मस्ती अनेक राजकारण्यांमध्ये आहे,तिलाही चपराक बसली आहे.कोणीही कायद्यापेक्षा वरचढ नाही हे या निकालानं समोर आलं आहे.यात केंद्र सरकारची भूमिका मात्र संशयास्पदच राहिली आहे.सप्रिम कोर्टात केंद्रानं अशोक चव्हाण यांना लाभ होईल अशी भूमिका घेतली आहे.
मला वाटत लाच देणारा आणि घेणाराही जबाबदार असतो.या प्रकरणात पेड न्यूज देणाऱ्यांवर तर कारवाई झालेली आहे पण ज्यांनी ती घेतली त्यांच्यावर कारवाई होताना दिसत नाही.मी पत्रकार संघटनेचं काम करीत असलो तरी मला स्वतःला असं वाटतं की,पेड न्यूज हा कॅन्सर आहे आणि त्यापासून माध्यमांनी देखील दूर राहिलं पाहिजे.या प्रकरणात अशोक चव्हाण जर दोषी असतील तर ज्यांनी पेड न्यूज घेतली ते निर्दोष कसे काय असू शकतात हे मला समजत नाही.
यापुढं तरी माध्यमांनी आत्म परिक्षण करण्याची वेळ आली आहे.पेड न्यूज थेट मालकांच्या खिश्यात जाते,त्यात बदनाम मात्र पत्रकार होतात.त्यामुळं पत्रकार संघटनांनी देखील आता याविरोधात आवाज उठविला पाहिजे आणि मालकांवर पेड न्यूज न घेण्याबाबत दबाव आणला पाहिजे असे मला वाटते.
निवडणूक काळात मिडिया सर्टिफिकेशन ऍन्ड मॉनिरिंग कमिटी नावाची यंत्रणा राज्य आणि जिल्हा पातळीवर कार्यरत असते.या कमिट्‌या देखील अधिक शक्तीशाली करून बाहेरच्या जिल्हयातील अधिकारी आणि पत्रकार या समितीवर घेतले तर ते निर्भयपणे आणि तटस्थपणे या समित्या काम करू शकतील.
आणखी एक मुद्दा आहे.पेड न्यज ची प्रकरणं हाताळण्यासाठी वेगळा कायदा नाही.पेड न्यूज हा निवडणूक गुन्हा ठरवावा अशी मागणी आम्ही कायदा मंत्रालयाकडं केली आहे असं मुख्य निवडणूक आयुक्त व्हीएससंपत यांनी पत्रकारांना सांगितलं आहे.हे प्रकरण सद्या आरपीआय खाली यंतं.या निकालामुळं अशोक चव्हाण याचं काय व्हायचं ते होईलच पण त्यामुळं पेड न्यूजला मोठ्या प्रमाणात आळा बसेल म्ङणूनच तमाम पत्रकारांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं पाहिजे.कारण अलिकडच्या काळात पेड न्यूजच्या निमित्तानं पत्रकारांची प्रचंड बदनामी होत आहे.साधी बातमी असली तरी लोकांना त्यामागं पेड न्यूज वास यायला लागला आहे.म्हणजे माध्यम आणि एकूणच पत्रकारांची विश्वासार्हताच या पेड न्यूजमुळे धोक्यात आलेली आहे.तिला आळा बसणं आवश्यक होतं.कारण महाराष्ट्र हे राज्या पेड न्यूजच्या बाबतीत दुसऱ्या स्थानावर आहे.नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीच्या वेळेस राज्यात 11 8 पेड न्यूजची प्रकरणं समोर आलीत.आंध्रत 208 प्रखरणं समोर आलीत.त्यामुळं या निकालच्या निमितानं पेड न्यूजला आळा बसणार असेल तर या निकालाचं मनापासून स्वागतच केलं पाहिजे.
