प्रेस इन्फर्मेशन ब्युरो अर्थाथ पीआयबी कात टाकत असल्याची बातमी आहे.पीआयबीचे कामकाज अधिक अत्याधुनिक आणि वेगवान करण्याचा सरकारचा विचार आहे .इतर अनेक योजनांबरोबरच सध्याची पीआयबीची जी वेबसाईट आहे त्यात अमुलाग्र बदल करणयाचा सरकारचा विचार असल्याची माहिती माहिती आणि प्रसारण मंत्री राजवर्धन राठोड यानी दिली आहे.सरकारच्या या प्रयत्नाचं स्वागत केलं पाहिजे.पण महाराष्ट्रातील पत्रकारांचा या पीआयबीशी फारसा संबंध येत नाही.आमचा संबंध येतो तो महाराष्ट्र सरकारच्या माहिती आणि जनसंपर्क विभागाशी अर्थात डीजीआयपीआरशी.मात्र हा विभाग सुधारला पाहिजे असं कोणालाच वाटत नाही.बाबा आदमच्या जमान्याची मानसिकता असलेले काही अधिकारी येथे तळ ठोकून असल्यानं सुधारणा होण्याऐवजी हा विभाग उत्तरोत्तर पत्रकार आणि जनतेपासून दुर चालला आहे.विभागाच्या सुधारणांवर इथं चर्चा आणि प्रयत्नही होत नाहीत.इथं प्रयत्न होतात कुणा संघटनेला कसं आडवायचं आणि त्यांची कशी जिरवायची यावर,इथं चर्चा होते पत्रकारांच्या चळवळीची वासलात कशी लावायची यावर,इथं चर्चा होते सत्तेच्या वर्तुळात वावरणार्‍या पत्रकारांची थुंकी कशी झेलायची आणि इतरांना कसा हिसका दाखवायचा यावर.त्यामुळं हा विभाग सुधारणेच्या अवस्थेत राहिलेला नाही.मुख्यमंत्र्यांना हा विभाग खरोखरच सुधारावा असं वाटत असेल तर मुळापासून सुरूवात करावी लागेल.मुळात अधिकार्‍याना त्यांचं काम काय आहे हे समजून देण्याबरोबरच त्यांची मानसिकता बदलावी लागेल आणि जे अधिकारी ही मानसिकता बदलणार नाहीत त्यांना घरचा रास्ता दाखवावा लागेल असं झालं तरच डीजीआयपीआरचं काही खरं आहे.मुख्यमंत्र्यांचं या महत्वाच्या विभागाकडं लक्षच नसल्यानं भलेही पीआयबी सुधारले तरी हम नही बदलेंगे…
