“पत्रकार सुरक्षा कायद्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे पण ज्या पत्रकारांनी पत्रकारितेच्या नावावर दुकानं उघडली आहेत,जे पत्रकार गडबड घोटाळे करतात,अशा पत्रकारांना सरकार कधीही मदत कऱणार नाही’. मुख्यमंत्री देवेंर्द्र फडणवीस यांनी काल अमरावती येथे हे वक्तव्य केलं आहे. मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाच्या कार्यक्रमातही मुख्यमंत्री असंच बोलले होते.या वक्तव्यामागचा भावार्थ समजून न घेता आम्ही तेव्हा टाळ्या वाजविल्या होत्या. “आपण सोडून इतर पत्रकारितेला कलंक आहेत” असा समज करून घेणारी काही मंडळी अमरावतीतील मुख्यमंत्र्यांची पोस्ट जाणीवपूर्वक व्हॉटसं अ‍ॅपवर फिरवित आहेत.त्यातून लोकांच्या मनात संभ्रम आणि गैरसमज निर्माण होऊ शकतो. मुळात पत्रकारितेचे दुकानगिरी चालविणार्‍यांना अथवा घोटाळेबाजांना संरक्षण नाही असं ज्या अर्थी मुख्यमंत्री सागतात त्या अर्थी त्यांच्याकडं अशा दुकानदार पत्रकारांची यादी तयार असली पाहिजे.घोटाळेबाज पत्रकार कोण आहेत? हे देखील सरकारनं शोधून काढलेलं असलं पाहिजे.अशी काही हिट लिस्ट सरकारकडं असेल तर सरकारनं ती जाहीर करावी आणि असे पत्रकार वगळून इतरांना आम्ही सरक्षण देणार आहोत असं जाहीर करावं.तसं नसेल तर दुकानदार पत्रकार किंवा घोटाळेबाज पत्रकार म्हणजे कोण? याची व्याख्या तरी सरकारनं करावी म्हणजे आपण कोणत्या कॅटॅगिरीतले आहोत याचाही अंदाज प्रत्येकाला येईल.
मुळात चुकीच्या पध्दतीनं पत्रकारिता करणारे,किंवा पत्रकारितेचा गैरवापर करणार्‍यांना संरक्षण द्या अशी मागणी कोणी केली ? ,सोळा संघटनांचं प्रतिनिधीत्व करणार्‍या पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीनं तरी अशी मागणी केलेली नाही.उलट पक्षी अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना आनंद कुलकर्णी यांनी कायद्याचा जो मसुदा तयार केला होता त्यात खंडणीखोर किंवा चुकीच्या मार्गानं ( सरकारच्या भाषेत ) पत्रकारिता कऱणार्‍यांना शिक्षेची तरतूद कऱण्यात आली होती.त्यास समितीने एकमुखानं संमती दिली होती.त्यामुळं आहे तो मसुदा गृहित धरून जर कायदा केला गेला तर चुकीच्या लोकांना संरक्षण नक्कीच मिळणार नाही.प्रश्‍न तो मसुदा सरकारनं वाचला आहे काय हा आहे.वाचला असेल तर मग सरकार मुद्दाम दिशाभूल करणारे आणि आम्ही चुकीच्या लोकांना संरक्षण मागतो आहोत असा अभास करून सामांन्य माणसांना या मागणीच्या विरोधात उभे कऱणारे वक्त्वय् करीत आहे असे आम्हाला वाटते.मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यामागं आमची मागणीच चुकीची आहे हे भासविण्याचाही प्रयत्न असावा.मुख्यमंत्री सातत्यानं असं बोलत राहिले तर जनमत आपल्या विरोधात जाऊ शकते,आज जे सारं जुळत आलंय त्यावरही पाणी फेरले जाऊ शकते.सरकारचा हेतूही तोच असावा असं म्हणायला पुरेशी जागा आहे.मुख्यमंत्री आज जे बोलत आहेत ते विरोधात असताना असं कधी बोलले नव्हते.12 डिसेंबर 2012 रोजी आम्ही नागपुर अधिवेशनात मोर्चा काढला तेव्हा देवेंंद्र फडणवीस आणि एकनाथराव खडसे सामोरे आले आणि त्यांनी आमच्या मागणीस बिनशर्त पाठिंबा दिला होता, 15 डिसेंबर 2013 रोजी मी आणि किरण नाईक यांनी नागपुरात आमरण उपोषण केले होते तेव्हा दोन्ही नेत्यांनी आमच्या ंमंडपाला भेट देऊन तुमची मागणी किती रास्त आहे यावर भाषण केले होते.( त्याचे recording आहे )नंतर एकनाथराव खडसे यांनी मुंबईत एका पत्रकारावर हल्ला झाल्यानंतर सहयाद्रीवर जाऊन तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेऊन महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदा झाला पाहिजे अशी मागणी केली होती.तेव्हाच्या त्यांच्या निवेदनात तथाकथित घोटाळेबाज किंवा दुकानदार पत्रकारांचा उल्लेख नव्हता.म्हणजे विरोधात असताना एक भूमिका आणि सत्तेवर आल्यानंतर त्यांच्या उलट भूमिका घेतली जात आहे.
सीएम वारंवार या वक्तव्याचा पुनरूच्चार करीत आहेत यामागं आणखी एक धोका आहे .फक्त अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांनच संरक्षण देण्याचाही उद्देश सरकारचा असावा.ते देखील आम्हाला मान्य नाही.राज्यातील पत्रकारांच्या एकूण संख्येच्या दहा टक्के पत्रकारांकडेही अधिस्वीकृती नाही.त्यामुळं उद्या कायदा झाला तरी त्याचा उपयोग ज्या पत्रकारांना क ायद्याची गरज आहे त्याना होणारच नाही.
दुकानदार किंवा घोटाऴेबाज पत्रकारांचा बाऊ करून कायद्याचा पाळणा हलणार नाही याचीच काळजी घेतली जात आहे असंच मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यावरून दिसत आहे.त्यामुळे “कायद्याबाबत आम्ही सकारात्मक आहोत म्हणजे नेमके काय आहोत”? हेच कळत नाही.एकीकडं सकारात्मक आहोत म्हणायचं आणि दुसरीकंडं जर तरची भाषा करून कालापव्यय करायचा ही सरकारची निती दिसतेे.कायद्याला नाही म्हणण्याचे सरकारचे सारे मार्ग आता बंद झाले आहेत.कारण प्रेस कौन्सिल ऑफ इडिया म्हणते कायदा झाला पाहिजे,महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणतात कायदा झाला पाहिजे,दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्ष नेते सांगतात कायदा झाला पाहिजे,रामदास आठवले आणि अन्य पक्षांचे नेतेही कायद्याला अनुकूल आहेत.त्यामुळं घोटाळेबाज पत्रकारांचा मुद्दा उपस्थित करून टाळाटाऴ करायची हे सरकारी नवे धोरण दिसते.त्यामुळं कायद्याबाबत आग्रही असलेल्या प्रत्येक पत्रकारानं याबाबत सावध असलं पाहिजे.(SM )
