पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या संदर्भात पत्रकारांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न होताना दिसतो आहे.यामागं बाारा वर्षाच्या लढ्याचं महत्व कमी करण्याचं जसं सूत्र आहे तसंच पत्रकारांमध्ये फूट पाडण्याचाही छुपा प्रयत्न आहे.जे संभ्रम निर्माण करतात अशांपैकी किती मित्रांनी कायद्याचं विधेयक वाचलंय याची कल्पना नाही.पण ते बहुतेकांनी वाचलेलं नाही हे ते ज्या पध्दतीची वक्तव्ये करतात त्यावरून दिसतं.औरंगाबादच्या मेळाव्यात काही मित्र भेटले.त्यांनी कायदा वाचलेलाच नव्हता.तरीही ते तावातावानं सांगत होते की,’हा कायदा केवळ अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांसाठीच आहे त्यात आम्हाला संरक्षण नाही’ .त्यांच्या सर्व शंकांचं निरसन पध्दतीशीरपणे केल्यानंतर ते म्हणाले,’आम्हाला चुकीचंच सांगितलं गेलं’.हे असंच सुरूय.
हा कायदा ग्रामीण भागातील वार्ताहर किंवा पत्रकारांना संरक्षण देत नाही असाही अपप्रचार केला जात आहे.प्रत्यक्षात असं काही नाही.विधेयकातील कलम 2 मधील क आणि ख मध्ये याबाबत स्पष्ट खुलासा केलेला आहे.प्रसारमाध्यम संस्था आणि प्रसारमाध्यमातील व्यक्ती कोणाला म्हणायचे याचंही विवेचन यामध्ये आहे.प्रसारमाध्यम संस्थेची व्याख्या करताना म्हटलं गेलं आहे की,कोणतीही नोंदणीकृत वृत्तपत्र आस्थापना.( येथे नोंदणीकृत याचा अर्थ ज्या वृत्तपत्रांची नोंदणी आरएनआयकडे झालेली आहे असे वृत्तपत्र.यामध्ये मग दैनिक असेल,साप्ताहिक असेल,किंवा मासिक असेल ती आस्थापना.आरएनआयकडे नोंदणी नसलेली अनेक वृत्तपत्रे प्रसिध्द केली जातात.अशांना हा कायदा संरक्षण देत नाही हे लक्षात असू द्यावे) वृत्तवाहिनी आस्थापना,वृत्तांकन आधारित इलेक्टॉनिक प्रसारमाध्यम आस्थापना ( मनोरनंजन वाहिन्यांना संरक्षण नाही)किंवा वृत्तकेंद्र आस्थापना याचा समावेश केला गेलेला आहे.( म्हणजे साप्ताहिकाच्या कार्यालयापासून सर्व प्रकारच्या वृत्तपत्र कार्यालयांना या कायद्याचं संरक्षण मिळणार आहे.)
प्रसारमाध्यमातील व्यक्तीची व्याख्याही अत्यंत सुटसुटीत केली गेलेली आहे.’ज्या व्यक्तीचा प्रमुख व्यवसाय पत्रकारिता आहे तो पत्रकार’.याचा अर्थ स्पष्ट आहे की,शिक्षकी व्यवसाय,वकिली व्यवसाय,डॉक्टरी व्यवसाय किंवा अन्य व्यवसाय करून गरजेपुरती पत्रकारिता करणारांना हा कायदा संरक्षण देणार नाही.(काही जण बार चालवतात आणि अखबारही काढतात अशांना या कायद्यानं संरक्षण द्यायचे का हे आमच्या मित्रांनी सांगावे.) जी व्यक्ती एक किंवा अधिक (येथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की,जे श्रमिक पत्रकार असतात ते एकाच वर्तमानपत्रात काम करीत असतात.ते एक किंवा अधिक वृत्तपत्रांमध्ये काम करीत नसतात.त्यामुळं येथे एक किंवा अधिकचा संबंध हा फ्रिलान्स किंवा मुक्त व्यवसायी पत्रकारांशी जोडला गेलेला आहे हे लक्षात ठेवावे लागेल ) प्रसारमाध्यम संस्थेत एकतर नियमित ( येथे निमयित हा शब्दप्रयोग केलेला आहे.पूर्णवेळ म्हटलेले नाही.हे महत्वाचे आहे.नियमित आणि पूर्णवेळ हे शब्ध समानार्थी आहेत असं कोणी म्हणत असेल तर त्याचं समाधान नाही करता येणार ) किंवा कंत्राटी तत्वावर पत्रकार म्हणून नियुक्ती केली गेली असेल अशी व्यक्ती असा आहे.आणि यामध्ये संपादक,वृत्तसंपादक,उपसंपादक,वार्ताहर,प्रतिनिधी,व्यंगिचत्रकार,वृत्तछायाचित्रकार,दुरचित्रवाणी कॅमेरामन अग्रलेखक,प्रसंगविशेष लेखक,संहिता तपासणीस,आणि मुद्रित शोधक याचा समावेश होतो.म्हणजे सर्व घटकांसाठी हा कायदा आहे.साप्ताहिकाचे मालक,संपादकही यामध्ये अंतर्भूत आहेत.मात्र अनेकदा असं दिसून आलंय की,ग्रामीण भागात कोणतंही नियुक्तीपत्र दिलं जात नाही.आपण पत्रकार असल्याचा कोणताही पुरावा पत्रकारांकडं नसतो.असे पत्रकार या कायद्याच्या कवचापासून वंचित राहू शकतात.हा दोष कायद्यातील तरतुदींचा नसून बडया,भांडवलदारी मालकाच्या नितीचा आहे.वार्ताहर नेमताना कोणताही करार केला जात नाही हे वास्तव आहे.त्यामुळं ज्यांच्या उपजिविकेचं साधन पत्रकारिता असतानाही अशा पत्रकारांना अधिस्वीकृती पत्रिका देखील मिळत नाही. यावर उपाय असा की,नियुक्तीपत्राचा आग्रह आपण संबंधितांकडं धरला पाहिजे.ते होत नाही.त्यामुळं ही अडचण आहे यात दुमत नाही.गुन्हा दाखल करताना अऩेकांना आपण पत्रकार आहोत हे सिध्द कऱणे त्यामुळं कठिण होणार आहे हे देखील वास्तव आहे.मात्र कोणताही पुरावा नसताना त्याला पत्रकार म्हणून संबोधले जावे असा आग्रह धरता येणार नाही.आपण रेशनकार्ड काढायला गेलोत तरी आपल्याला रहिवासी प्रमाणपत्र जोडावे लागते.तसंच येथे आहे.तो पुरावा उपलब्ध व्हावा यासाठी पुढील काळात वृत्तपत्रमालकांकडं आपल्याला आग्रह धरावा लागेल,सरकारकडं नाही.गरज पडली तर मालकांशी याबाबत चार हात करण्याची तयारी ठेवावी लागेल.यासाठी आज पोपटपंची कऱणारे कितीजण साथ देतील याबद्दल आम्ही साशंक आहोत
एखादया पत्रकाराने कायद्याचा दुरूपयोग करत खोटा गुन्हा दाखल केला आणि तो सिध्द झाला नाही तर त्याच्यावरही दावा दाखल केला जावू शकतो .ही तरतूद केवळ याच कायद्यात आहे असं नाही.कोणत्याही कलमाखाली गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तो जर सिध्द झाला नाही तर संबंधितावर अब्रुनुकसानीचा दावा करण्याची व्यवस्था कायद्यात आहेच.त्यामुळं अशी तरतूद करून काही वेगळं केलं गेलंय असं आम्हाला वाटत नाही.कायद्याचा दुरूपयोग टाळण्यासाठी ही व्यवस्था आहे.शिवाय ज्या दहा-बारा संघटनांकडं हा मसुदा माहितीसाठी पाठविला गेला होता त्यासर्वांनी यांस संमती दिली आहे.हा कायदा दुधारी अस्त्र आहे त्याचा जपून वापर केला गेला पाहिजे हे अमान्य असण्याचं कारण नाही.
कायदा झाल्यानंतरही पत्रकारांवर हल्ले होत आहेत,असे गळे कोरडे करून काहीजण बोलत आहेत.कायदा झाला म्हणजे शंभर टक्के हल्ले कमी होतील असं नाही.खुनाच्या गुन्हा सिध्द झाल्यास फाशीच्या शिक्षेची तरतूद असतानाही खून होतच असतात.तसंच कायदा झाला म्हणजे सारं आलबेल होईल या भ्रमात आम्ही कायद्याची मागणी करतानाही नव्हतो किंवा आजही नाही आहोत.मात्र हल्लेखोरांवर वचक बसेल असं आमचं ठाम मत आहे.मात्र या कायद्याचा प्रसार आणि प्रचार करण्याऐवजी आम्ही यातील त्रुटींचीच माहिती जनतेला जास्त करून देत असल्यानं हल्लेखोरांना त्रुटी शोधत बसण्यासाठी वेळ घालवावा लागणार नाही.कायद्यातील त्रुटी शोधणारांना खरंच पत्रकारांवरील हल्ले कमी झाले पाहिजे असं वाटतं की,हल्ले थांबता कामा नयेत असं वाटतं हे समजत नाही.याच अनुषंगानं आणखी एक मुद्दा असाही आहे की,विधेयक सभागृहात मंजूर झालं आहे.त्यानंतरही काही सोपस्कार पूर्ण व्हावे लागतात.राज्यपालांची स्वाक्षरी त्यावर व्हावी लागेल.त्याला काही काळ लागेल.त्यामुळं अजून कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही हे आपण विसरतो किंवा या वास्तवाकडं सोयीस्कर दुर्लक्ष करतो.(कायदा अजून अंमलात यायचाय तोच हा कायदा अगोदरच्या घटनांनाही लागू झाला पाहिजे आणि त्यासाठी आम्ही प्रयत्न केले पाहिजेत असे अनाहूत सल्ले दिले जात आहेत.म्हणजे त्यांचा या कायद्याकडं पाहण्याचा दृष्टीकोण साफ आहे.एकीकडं कायदा ठराविक लोकांसाठीच आहे म्हणायचं आणि दुसरीकडं हा कायदा मागील घटनांपासून लागू झाला पाहिजे असा आग्रह धरायचा ही देखील मोठीच गंमत आहे.)
कोणताही कायदा पूर्णपणे निर्दोष असत नाही.या कायद्यातही काही दोष म्हणा,त्रुटी म्हणा असतीलच.आम्हीही त्याचा अभ्यास करतो आहोत.ज्या त्रुटी आहेत त्यादूर कऱण्यासाठी पुन्हा सरकारकडं आग्रह धरता येऊ शकतो.अनेक कायद्याच्या बाबतीत हे झालेलं आहे.पण त्यामुळं हा कायदाचा काही उपयोगाचा नाही असं म्हणून राज्यातील पत्रकारांनी जो बारा वर्षे लढा दिलाय त्याची उपेक्षा करणं हे निरोगीपणाचं लक्षण नाही असं आम्हाला वाटत. हा कायदा आमच्यामुळं झाला असा दावा आम्ही कधीच केलेला नाही. आमचे टीकाकार मित्रही आम्ही फुकटचे श्रेय घेतो असं म्हणत आदळ-आपटही करीत असतात मात्र त्याच वेळेस कायद्याबाबतचे खुलासे आणि स्पष्टीकरणही आमच्याकडंच मागत असतात.याल बौध्दिक दिवाळखोर म्हणायची की,आमच्याबद्दलची असुया हे ज्याचे त्यानं ठरवावं ( एस.एम.)
