मुंबई- महाराष्ट्रातील पत्रकारांवर होणारे हल्ले रोखण्यासाठी पत्रकारांना संरक्षण देणारा कायदा आणि पत्रकारांसाठी पेन्शन योजना सुरू करण्याबाबतचे आश्वासन राजकीय पक्षांनी आपल्या जाहिरनाम्यात द्यावे अशी मागणी पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्यावतीने राज्यातील प्रमुख राजकीय पक्षांना पाठविलेल्या पत्रात करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रात दरवर्षी सरासरी 70 पत्रकारांवर हल्ले होतात.गेल्या पाच वर्षात जवळपास 350 पत्रकारांवर हल्ले झालेले आहेत.मााफिया,गुंड,राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते आणि पोलिसांकडून हे हल्ले झाले असल्याचे उपलब्ध आकडेवारीवरून दिसून येते.या शिवाय गेल्या पाच वर्षात विविध दैनिकं आणि वाहिन्यांच्या 48 कार्यालयावर हल्ले झालेले आहेत. तसेच पाच वर्षात सात पत्रकारांचे खून झाले आहेत. या वर्षातही दोन पत्रकांरांच्या हत्तया झालेल्या आहेत. हे सर्व हल्ले केवळ विरोधात बातम्यां दिल्यामुळेच झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.हे हल्ले थांबवायचे असतील तर डॉक्टरांना ज्या पध्दतीनं संरक्षण कायदा लागू केलेला आहे त्यापध्दतीनं तो पत्रकारांसाठीही लागू करावा अशी मागणी पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्यावतीने गेली चार वर्षे सरकारकडे केली जात आहे.मात्र कायदा होत नाही..या संदर्भात समितीने तेरा वेळा मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली आहे.तीन वेळा राज्यपालांची आणि केंर्दीय मंत्री जावडेकर यांचीही भेट घेतलेली आहे.विरोधा पक्षांच्या नेत्यांच्याही वारंवार भेटी घेतलेल्या आहेत.,सर्वच नेत्यांनी कायदा करण्याबाबतचे आश्वासन वेळोवेळी दिले असले तरी राज्यात अजून कायदा झालेला नाही.सरकार पत्रकारांच्या प्रश्नांकडं उदासिन भूमिकेतून पाहात असल्याबद्दल राज्यातील पत्रकारांमध्ये नाराजीची भावना आहे.त्यामुळे आता निवडणूक जाहिरनाम्यातच राजकीय पक्षांनी त्यासंबंधीचे स्पष्ट आश्वासन द्यावे अशी मागणी समितीने प्रमुख राजकीय पक्षांना पत्र पाठवून केली आहे. पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे निमंत्रक एस.एम.देशमुख यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या एका पत्रकात ही माहिती देण्यात आली आहे.
