महाराष्ट्रातील पत्रकारांचा मोठा विजय
महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदा लागू
एस.एम.देशमुख यांनी केले राज्यातील पत्रकारांचे अभिनंंदन
मुंबई : महाराष्ट्रातील पत्रकारांचा मोठा विजय झाला आहे.. अखेर महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदा लागू झाला आहे.. शुक्रवार दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी त्यासंबंधीचे नोटिफेकशन निघाले असून ते महाराष्ट्र सरकारच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाले आहे.. त्या अगोदर २८ आॅक्टोबर रोजी राष्ट्रपतींनी पत्रकार संरक्षण विधेयकावर स्वाक्षरी केली होती.. पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती आणि मराठी पत्रकार परिषदेच्या नेतृत्वाखाली सलग बारा वर्षे कायद्यासाठीचा लढा लढला गेला..पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे निमंत्रक एस.एम.देशमुख यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे राज्यातील पत्रकारांचे अभिनंंदन करून त्यांना धन्यवाद दिले आहेत..
महाराष्ट्रात पत्रकारांवरील हल्ले प्रचंड वाढले होते.. राज्यात दर चार दिवसाला एका पत्रकारावर हल्ला होत होता.. त्यामुळे स्पष्टपणे भूमिका घेऊन काम करणे पत्रकारांना अशक्य झाले होते.. हे टाळण्यासाठी महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदा करावा अशी मागणी मराठी पत्रकार परिषदेने २००५ मध्ये सर्वप्रथम स्व. आर. आर. पाटील यांच्याकडे केली होती.. त्यानंतर परिषदेने सातत्यानं या मागणीचा पाठपुरावा केला .. २०११ मध्ये एस.एम.देशमुख, किरण नाईक, प्रफुल्ल मारपकवार यांच्या पुढाकाराने राज्यातील १२ प़मुख पत्रकार संघटनांनी एकत्र येत पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती स्थापन केली .. एस. एम. देशमुख यांना एकमताने समितीचे निमंत्रक म्हणून निवडण्यात आले होते.. पुढील लढा समितीच्या नेतृत्वाखाली लढला गेला.. शांततेच्या आणि सनदशीर मार्गाने लढल्या गेलेल्या या लढ्याची दखल बारा वर्षांनी का होईन राजकारण्यांना घ्यावी लागली.. ७ एप्रिल २०१७ हा दिवस या लढ्यासाठी महत्वाचा ठरला.. दोन्ही सभागृहांत तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कायद्याचं विधेयक मांडलं गय.. ते कोणतीही चर्चा न होता एकमताने मंजूर करण्यात आलं..
मात्र प्रतिक्षा संपली नव्हती.. विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आले.. ते जवळपास अडिच वर्षे तिकडे पडून होते.. त्यासाठी एस. एम देशमुख, किरण नाईक, प्रफुल्ल मारपकवार आणि समितीला पुन्हा पाठपुरावा करावा लागला.. अखेर 2८ ऑक्टोबर २०१९ रोजी राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी केली.. ८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी नोटिफिकेशन निघाले Maharashtra media person’s and media institutions (prevention of violence and damage or loss to property act 2017)(mah act no xxix of 2019) या नावानं महाराष्ट्रात हा कायदा अस्तित्वात आला.. महाराष्ट्र हे असे पहिले आणि एकमेव राज्य आहे की, जेथे आता पत्रकारांना कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे.. या कायद्यानुसार पत्रकारांवर हल्ला करणारांना तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.. पत्रकारांवरील हल्ला हा आता अजामीनपात्र गुन्हा ठरलेला असून पत्रकारांवरील हल्ल्याची चौकशी डीवायएसपी दर्जाचा अधिकारी करणार आहे.. या कायद्यामुळे राज्यातील पत्रकारांना मोठाच दिलासा मिळाला आहे..
एस.एम.देशमुख, किरण नाईक यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव
पत्रकार संरक्षण कायदा अस्तित्वात आल्याची बातमी समजताच कायदा व्हावा यासाठी ज्यांनी चिवटपणे लढा दिला त्या एसेम देशमुख आणि किरण नाईक यांचे अनेकांनी अभिनंदन केले..
एस.एम.देशमुख यांनी मानले राज्यातील पत्रकारांचे आभार
महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदा झाला त्याचे संपूर्ण श्रेय राज्यातील पत्रकारांचे असून पत्रकारांनी दाखविलेली एकजूट, समितीला दिलेली खंबीर साथ आणि माझ्यावर दाखविलेला विश्वास यामुळेच अशक्य वाटणारी ही लढाई आपल्याला जिंकता आली..अशा शब्दात लढ्याचे नेते एस.एम.देशमुख यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.. पत्रकार पेन्शन योजना आणि पत्रकार संरक्षण कायदा व्हावा हे माझे दीर्घकालीन स्वप्न होते ते पूर्ण व्हावे यासाठी मी माझे पत्रकारितेतील करिअर पणाला लावले होते..हा लढा लढताना व्यक्तीगत पातळीवर मला अनेक अग्निदिव्यातून जावे लागले.. मात्र राज्यातील पत्रकारांचा विश्वास आणि खंबीर साथ या बळावर सर्व संकटांवर मात करण्यात मी यशस्वी झालो..आणि पत्रकारांचे बहुतेक प्रश्न मार्गी लावता आले यांचा प्रचंड आनंद मला आहे.. .. अर्थात मी निमित्तमात्र आहे . कायद्याचे श्रेय राज्यातील पत्रकारांचेच आहे..याची नम्र जाणीव मला आहे..
हा कायदा व्हावा यासाठी राज्यातील पत्रकार, मराठी पत्रकार परिषद, परिषदेचे जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील पदाधिकारी तसेच परिषदेचे सर्व सदस्य, पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीमध्ये असलेल्या अन्य पत्रकार संघटना, विविध लोकप्रतिनिधी यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले त्या सर्वांचा पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचा प्रमुख या नात्यानं मी आभार व्यक्त करतो.. कायदा सर्व समावेशक व्हावा यासाठी तत्कालिन सचिव आनंद कुलकर्णी यांनी तसेच अन्य अधिकरयांनी विशेष प्रयत्न केले त्यांनाही धन्यवाद..
तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांच्या भावना लक्षात घेउन विधेयक दोन्ही सभागृहात मांडून मंजूर करून घेतले त्याबद्दल त्यांचे मन:पूर्वक आभार..
हा कायदा सर्व पत्रकारांना लागु होईल कि फक्त दैनिक साप्ताहिक वृतत्राच्याच पत्रकारांना.. वेबपोर्टल व युट्युब वाल्या पत्रकारांना यांचा फायदा होई कि नाहि ???
होईल
महाराष्ट्र में यह कायदा के लिए आपने प्रयत्न किया और आप का प्रयत्न सफल हुआ इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं दूसरी बात इस कायदे की जानकारी सभी पुलिस स्टेशनों में सरकारी विभागों में होनी चाहिए