उपसमितीच्या शिफारशी पीसीआयनं स्वीकारल्या
पत्रकार संरक्षण कायदा करण्याची प्रेस कौन्सिलची सूचना
पत्रकारांवर होत असलेले जीवघेणे हल्ले,पत्रकारांचे होत असलेले खून आणि महिला पत्रकारांवर होत असलेल्या अत्याचाराच्या घटना थांबवायच्या असतील तर पत्रकारांवरील हल्ले अजामिनपात्र गुन्हे ठरवावेत आणि पत्रकारांवरील हल्ल्या चे खटले जलदगती न्यायालयालामार्फत चालवून एक वर्षाच्या आत अशा खटल्यांचा निपटारा करावा अशी मागणी 2005 पासून आपण करतो आहोत.ही मागणी रेटण्यासाठी महाराष्ट्रातील पत्रकारांच्या सोळा संघटनांनी एकत्र येत पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती स्थापन केली.समितीच्या वतीने सनदशीर मार्गानीं आंदोलनं केली जात आहेत.23 जून रोजी महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांची समितीने भेट घेतली तेव्हा त्यांनी “पत्रकारांना संऱक्षण देणारा कायदा झाला पाहिजे” असे मत व्यक्त करून मुख्यमंत्र्यांना तसे पत्र पाठविले आहे.उशिरा का होईना प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियानेही आता पत्रकारांना संरक्षण देणारा कडक कायदा केला पाहिजे असे मत व्यक्त केल्याने आपल्या आंदोलनास आणि मागणीस आता अधिक बळ प्राप्त झाले आहे.
पत्रकारांवरील वाढत्या हत्त्याच्या संदर्भात नेमकी परिस्थिती तपासण्यासाठी प्रेस कौन्सिलने एक उपसमिती 2011मध्ये नियुक्त केली होती.या समितीने आपल्या शिफाऱशी सादर केल्या असून त्यात पत्रकार संंरक्षण कायदा असला पाहिजे,पत्रकारांवरील हल्ला अजामिनपात्र गुन्हा ठरविला गेला पाहिजे आणि पत्रकारांवर हल्ले कऱणार्‍यांना कडक शिक्षा झाल्या पाहिजेत अशी शिफारस केली आहे.उपसमितीच्या सर्व शिफारसी पीसीआयनं मान्य केल्या आहेत अकरा राज्यांना भेटी देऊन समितीने तेथील वरिष्ठ अधिकारी तसेच पत्रकार संघटनांच्या प्रतिनिधींची भेट घेऊन त्यांची मतं जाणून घेतली होती.ही पाहणी करताना 1990 ते 2015 या पंचवीस वर्षांच्या काळात देशात 80 पत्रकारांच्या हत्त्या झाल्याचे आणि त्यातील बहुतेक खटले अजूनही निकालाच्या प्रतिक्षेत असल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले आहे. पीसीआयच्या या शिफारशींची सविस्तर बातमी आजच्या इंडियन एक्स्प्रेसच्या पृष्ठ क्रमांक अकरावर देण्यात आली आहे..
पत्रकाराच्या हत्त्या,पत्रकारांवरील हल्लयाचे खटले विशेष न्यायालयामार्फत चालविले जावेत आणि त्याची सुनावणी दररोज करून एक वर्षाच्या आत अशा खटल्याचा निकाल लावला जावा अशी शिफारसही समितीने केली आहे..अनेक कसेसेमध्ये पोलिसांनी अद्याप चार्जशिटच दाखल केलेले नसल्याचेही दिसून आले आहे.2013मध्ये शक्तीमिल परिसरात एका महिला पत्रकारांवर झालेला सामुहिक बलात्काराच्या प्रकऱणात आरोपींना शिक्षा झाल्याचे उपसमितीला दिसून आले.उपसमितीनं केलेल्या अन्य शिफारशींमध्ये विशेष तपासणी पथकाकडून पत्रकारांवरील हल्ल्याची चौकशी व्हावी,अशी चौकशी पीसीआय किवा न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली व्हावी आणि चौकशी एका महिन्यात पूर्ण व्हावी ,.पत्रकाराची हत्त्या झाली तर त्याची चौकशी आपोआप सीबीआयकडे सोपविली गेली पाहिजे,सीबीआयनं अशा प्रकरणाची चौकशी तीन महिन्यात पूर्ण केली पाहिजे.एखादया पत्रकाराची हत्त्या झाली तर त्याच्या नातेवाईकांना दहा लाख रूपये आणि हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या पत्रकारास पाच लाख रूपये नुकसान भरपाई सरकारनं द्यावी , पत्रकारावर सरकारी खर्चानं उपचार व्हावेत आणि पत्रकार ज्या संस्थेत काम करतो त्या संस्थेने त्याला पगारी रजा मंजूर करावी . आदि बाबीचा यात सामावेश आहे .प्रत्येक राज्य सरकारांनी पत्रकार संघटनांचे प्रतिनिधी असलेली एक उच्चस्तरीय समिती नियुक्त करून त्या समितीच्या देखरेखीखाली पत्रकारांवरील हल्ल्याची चौकशी केली जावी अशी शिफारसही समितीनं केली आहे.
प्रेस कौन्सिलच्या या शिफारशी आता केंद्र सरकारकंड पाठविल्या जाणार आहेत.केंद्र सरकारनं त्या मान्य केल्यास पत्रकार संरक्षण कायदा देशभर लागू होईल.महाराष्ट्रात पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीने कायद्याची सर्वप्रथम मागणी केल्यानंतर आता प्रेस कौन्सिलनंही आपली ही मागणी उचलून धरली असल्यानं आता सरकारला आज ना उद्या हा कायदा करावाच लागणार आहे.महाराष्ट्रापुरते सांगायचे तर कायद्यासाठी आपला दबाब सरकारवर सुरूच राहणार असून त्यासाठी येत्या 13 तारखेस राज्यभर पत्रकार घंटानाद आंदोलन कऱणार आहेत.त्याचबरोबर दहा हजार एसएमएस महाराष्ट्रांच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि विरोधी पक्ष नेत्यांना केले जाणार आहेत.प्रेस कौन्सिलने आपली मागणी उचलून धरल्याने आता आपले यश दृष्टीपथात आहे हे नक्की.महाराष्ट्र सरकारला पुन्हा एकवार विनंती की,महाराष्ट्रात तातडीने पत्रकार संरक्षण कायदा करून असा कायदा करणारे पहिले राज्य अशा लौकीक मिळवावा अशी विनंती आहे.
