सावधान! पत्रकारांवर हल्ला कराल तर तीन वर्षे तुरूंगात खितपत पडाल
संभाव्य कायद्याचा मसुदा तयार,अवलोकनार्थ विरोधी पक्षांना पाठविला
– पत्रकारांवर हल्ला कऱणं आता महागात पडू शकतं.कारण पत्रकार संरक्षण कायद्याचा जो मसुदा सरकारनं तयार केला आहे त्यामध्ये पत्रकार किंवा वृत्तपत्र कार्यालय,अथवा वाहिन्यांच्या कार्यालयावर हल्ला केल्यास तीन वर्षापर्यत सश्रम कारावासाची शिक्षा आणि पन्नास हजार रूपये दंड होऊ शकतो.शिवाय या हल्ल्यात मालमत्तेच्या झालेल्या नुकसानीच्या दुप्पट नुकसान भरपाई द्यावी लागणार आहे.ही नुकसान भरपाई देण्यास टाळाटाळ केल्यास हल्लेखोरांकडून ती कशी वसूल करायची याचीही तजवीज कायद्यात करण्यात आली आहे.मात्र याच बरोबर एखादया पत्रकाराने कायद्याचा दुरोपयोग केला किंवा कुणाच्या विरोधात खोटी तक्रार नोंदविली तर त्यालाही सहा महिने ते एक वर्ष शिक्षेची तरतूद संभाव्य कायद्यात केली जाणार आहे.त्याच बरोबर अशा पत्रकाराला कोणत्याही शासकीय सवलती तर मिळणार नाहीतच पण त्याचबरोबर त्याचे अधिस्वीकृती कार्ड कायमसाठी रद्द केले जाईल.कायद्याचा मसुदा विरोधी पक्षांना पाठविण्यात आला असून त्यावर सूचना एक महिन्यात मागविण्यात आल्या आहेत.त्यामुळे या अधिवेशनात तरी पत्रकार संरक्षण कायद्याचं विधेयक विधानसभेत येण्याची शक्यता नाही.पण आता प्रक्रिया सुरू झाली आहे त्याचं स्वागत केलं पाहिजे.
पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रातील पत्रकारांनी पत्रकार संरक्षण कायद्यासाठी सुरू केलेल्या आंदोलनास आता यश येताना दिसत असून संभाव्य कायद्याचा मसुदा सरकारने तयार केला असून तो अवलोकनार्थ विरोधी पक्षांकडं पाठविण्यात आला आहे.’मसुद्याच्या संदर्भात आम्ही पत्रकारांशी चर्चा करू”असे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.ते आपला शब्द पाळतील आणि विधेयक सभागृहात येण्यापुर्वी त्यावर आमच्याशी चर्चा करतील अशी अपेक्षा आहे.मसुदा आम्हाला अजून उपलब्ध झाला नसला तरी मंत्रालयातील सुत्रांकडून जी माहिती मिळाली आहे त्यानुसार प्रदीर्घ कालावधीनंतर का होईना सरकारनं दोन-तीन गोष्टी मान्य केल्या आहेत ही महत्वाची गोष्ट आहे.एक. पत्रकारांवरील हल्ले वाढले आहेत हे सरकारनं मान्य केलं असून ते रोखण्यासाठी विद्यमान व्यवस्था अपयशी ठरल्यानं सक्षम कायद्याची गरज असल्याचंही सरकारनं मान्य केलं आहे.त्यासाठी तातडीने नवा कायदा झाला पाहिजे असंही सरकारनं मसुद्यात म्हटलेलं आहे.कायद्याचं नामाभिदान The Maharashtra Journalist Media Persons and News based Electronic Media Houses or News Stations or Newspaper Establishment ( Prevention of Violence against,Attack and damage or loss property ) act ,2015 असं करण्यात आलं आहे.
मुळात गाडं अडलं होतं ते पत्रकार कोणाला म्हणायचं या वादविषयावरून .मसुद्यात पत्रकाराची जी व्याख्या केली आहे ती 1955 च्या श्रमिक पत्रकार कायद्याला धरून आहे असं समजलंय. ” Journalist” means a person whose principal avocation is that of a journalist and who is employed such in relation to, any newspaper,tv news channel establishment,and includes an editor,a sub-editor,a leader writer,news editor,feature writer, copy tester,reporter, correspondent ,cartoonist,news photographer,television cameramen,cameraman, proof reader,and a person who contributes regularly and meaningfully on matters of public interest to renowned television news channels ,weekly, magazines and periodicals as a freelance and should be a person whose eligible for Accreditation of the Maharashtra government as per existing rules.Whose principal avocation is journalism and who works full time basisas a journalist and whose EPF is deducted and deposited with EPFO or other notified PF agencies.
असं दिसतंय की या व्याख्येत बहुतेक घटकांचा समावेश झालेला आहे.तरीही या व्याख्येबद्दल कुणाला काही आक्षेप असेल तर तो नोंदविता येऊ शकेल. मसुद्यात न्यज पेपर,न्यूज चॅनल,न्यूजपेपर इस्टॅब्लिसमेंटच्याही व्याख्या दिलेल्या असून त्यात वरकरणी तरी आक्षेप घेण्यासारखं काही दिसत नाही.या मसुद्यात दोन-तीन गोष्टी मात्र आक्षेपार्ह दिसतात.मुळात या कायद्याचं संरक्षण डयुटीवर असताना हल्ला झाला तरच मिळू शकेल अशी अस्पष्ट तरतूद ( Violence means during course of duty or work as a journalist ,any act of causing any harm,injury or endangering the life or intimidation , obstruction or hindrance to any newspaper or news channel,or news station employees)- करण्यात आली आहे.ते आम्हाला मान्य नाही.कारण पत्रकार हा तसा चोवीस तास डयुटीवर असतो.शिवाय एखादी बातमी विरोधात आल्यानंतर रात्री घरी जाऊन किंवा तो पत्रकार पत्नी बरोबर फिरायला गेलेला असतानाही हल्ला होऊ शकतो.तसे प्रकार घडलेले आहेत.त्यामुळे पत्रकारावर केव्हाही हल्ला झाला तरी तो कायद्याच्या कक्षेत आला पाहिजे.
मसुदयात आणखी एक मुद्दा आहे.ज्या पत्रकाराचे अन्य व्यवसाय आहेत अशा पत्रकारावर जर हल्ला झाला तर त्या गुन्हयाची चौकशी झाल्यानंतरच गुन्हा दाखल होईल.अन्य व्यवसायाला संरक्षण देण्यासाठी काही पत्रकार विरोधकांवर पत्रकारितेच्या माध्यमातून खोटे गुन्हे दाखल करू शकतात अशी भिती सरकारला वाटते.
पत्रकारावरील हल्ला हा दखलपात्र आणि अजामिनपात्र करावा ही आपली महत्वाची मागणीही मसुदयात पूर्ण करण्यात आली असून त्यात म्हटले आहे की,Any offianc committed under this act , shall be cognizable and non- bailable and trial by the court of judicial magistrate of the first class .
आम्हाला जी माहिती मिळाली आहे त्यानुसार पत्रकारांवरील हल्ल्याचे खटले जलदगती न्यायालयामार्फत चालविण्याबाबत मसुदयात कोणताही उल्लेख नाही (SM)
