वडवणी तालुका झाला, त्याला २० – २२ वर्षे झाली.. या काळात वडवणी तहसिल आलं, कोर्ट आलं, पंचायत समिती आली.. अन्य सर्व सरकारी कार्यालयं आली.. आली नाही ती बॅंक.. तालुका होण्यापूर्वी वडवणीत स्टेट बँक ऑफ इंडियाची शाखा होती.. महाराष्ट्र ग्रामीण बँक होती.. गेल्या वीस पंचवीस वर्षात दुसरी राष्ट्रीयीकृत बँक आली नाही.. वस्तुतः वडवणी मोठी बाजार पेठ आहे.. मोठा कापड व्यापार येथे चालतो.. शेती ही बरयापैकी उत्तम असल्याने आणखी चार – पाच बँकांना तरी चांगला बिझनेस मिळू शकतो.. असं असताना वडवणीत राष्ट्रीयीकृत बॅंका का येत नाहीत? हा संशोधनाचा विषय होऊ शकतो.. झारीतील शुक्राचार्य देखील शोधावे लागतील..
वडवणी तालुक्यात छोटी मोठी ४२ गावं आहेत.. लोकसंख्या लाख सव्वालाख.. बँका दोनच.. म्हणजे पन्नास हजार लोकसंखये मागे एक बँक.. कल्पना करा काय स्थिती होत असेल.. स्टेट बँक ऑफ इंडिया ही लीड बँक.. संजय गांधी निराधार पासून श्रावण बाळ योजनेपर्यत सर्व सरकारी योजना स्टेट बँक ऑफ इंडिया मार्फतच राबविल्या जातात.. परिणामतः एक किलो मिटर च्या रांगा बँकेसमोर कायम लागलेल्या असतात..काही दिवसांपूर्वी बँकेतील गर्दीत श्वास कोंडून एका महिलेचं निधन झालं.. पण कोणीच आवाज उठविला नाही.. हाकनाक म्हातारीचा जीव गेला..आजही गर्दी एवढी असते की, ती आवरण्यासाठी पोलीस नियुक्त करावे लागतात.. पैसे काढायचे असोत, भरायचे असोत किंवा पासबुक अपडेट करायचे असो ग्राहकाचा दिवस जातो.. भरीत भर अशी की, कधी इंटरनेट बंद तर कर्मचारी अपुरे.. म्हणजे आनंदात भरच.. बाबरी मुंडे सांगत होते, नगर पंचायतीने सर्व बँकांना निमंत्रण दिले, बँकेला जागा देतो म्हणून सांगितलं.. पुढेही पाठपुरावा केला कोणतीच बँक दखल घेत नाही.. नगर पंचायतीने आपलं काम केलं पण राजकीय पातळीवर सारी सामसूम.. वडवणी तालुक्यात आणखी दोन चार बँका असल्या पाहिजेत यासाठी राजकीय पातळीवर कुठल्याही राजकीय पक्षानं आग़ह धरला नाही, आंदोलन केलं नाही.. सर्व सामांन्य जनता, शेतकरी, व्यापारी यांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचा हा विषय कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या अजिंडयावर नाही.. एकीकडे मोदी साहेब प्रत्येक व्यक्तीचं खातं असलं पाहिजे असा आग्रह धरतात.. त्यासाठी देशभर मोहिम चालवतात.. पंतप्रधानांच्या आवाहनानुसार मोठ्या संख्येनं देशात बँक खाती उघडल्याचा बेंडबाजा वाजतात.. हो, खरंय खाती उघडली.. आम्ही देखील उघडली.. पण ती ऑपरेट करायला बँकाच नाहीत.. ५० हजार लोकसंखये मागे एक बँक असेल तर खाती बंद करण्याची वेळ सामांनयावर येईल.. वडवणी तालुक्यात तशी अवस्था आहे.. , बीडचं मागासलेपण .
बीडचा राजकीय नाकर्तेपणा अधोरेखीत करणारी ही सारी स्थिती आहे..कारण आमच्या गावात बँकेची शाखा सुरू करा या मागणीसाठी पत्रकारांना आणि जनतेला रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येते ही स्थिती सरकारसाठी भूषणावह नक्कीच नाही..
राजकीय पक्ष थंड आहेत, सामाजिक संघटना गप्प आहेत म्हटल्यावर वडवणीतील पत्रकारांनी, मराठी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून लोकांच्या जिव्हाळ्याचा हा विषय हाती घेतला.. आज तहसिलसमोर अनिल वाघमारे, विनायक जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली लाक्षणिक उपोषण केलं.. व्यवस्थेला विषयाचं गांभीर्य नजरेस आणून देणं एवढाच या आंदोलनाचा विषय होता.. एक आंदोलन केलं आणि विषय मार्गी लागला असं होत नाही.. होणार नाही.. कारण शासन व्यवस्था तेवढी संवेदनशील राहिलेली नाही.. त्यामुळं सतत पाठपुरावा करावा लागेल.. मुंबई – गोवा महामार्गासाठी कोकणातील पत्रकारांना सतत सहा वर्षे लढावे लागले.. वडवणीत बँकेचा विषय तेवढा गहन आणि जटील नसला तरी सर्वत्र नकारात्मकता खच्चून भरलेली असल्याने टाळाटाळ तर होणारच आहे.. परिणामतः पत्रकारांना चिवटपणे हा विषय लावून धरावा लागेल.. हे करताना टीका ही सहन करावी लागेल.. आंदोलन करणे हे पत्रकारांचे काम आहे का? असा सूर काहींनी लावला.. नक्कीच नाही.. पण जेव्हा राजकीय व्यवस्था बघ्याची भूमिका घेते तेव्हा जनतेचा आवाज व्यक्त करण्याची जबाबदारी माध्यमांवर येते.. वडवणीच्या पत्रकारांनी समाजाप़तीचं आपलं उत्तरदायित्व रस्त्यावर उतरून पार पाडलं.. त्याबद्दल सर्व पत्रकारांचं अभिनंदन.. काही राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटनांनी देखील आंदोलनास पाठिंबा दिला.. त्यांचेही आभार.. मला काही काळ आंदोलनात सहभागी होता आलं याचा आनंद वाटला..
एस.एम.देशमुख
