पत्रकार पेन्शनचा प्रश्न
किमान तीन महिने लटकला
पत्रकारांचे सारेच प्रश्न सरकार दरबारी प्रलंबित आहेत. पेन्शन, पत्रकार संरक्षण कायदा मजेठिया आदि.. सारेच प्रश्न सरकारनं अर्ध्यावर सोडले आहेत. सरकारनं पेन्शनची घोषणा केली खरी पण किती पेन्शन दिली जाईल हेच जाहीर केलं नाही.. अपेक्षा अशी होती की, आचारसंहितेपुवीॅ सरकार निण॓य घेईल.. पण तसे झाले नाही. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी सरकारनं घाईगडबडीने १८०चया जवळपास जीआर काढले.. मात्र पत्रकार पेन्शनचा जीआर नव्हता. त्यामुळे हा विषय सरकारच्या लेखी किती महत्वाचा आहे हे दिसून आले.परणामत: पत्रकारांच्या पेन्शनचा विषय किमान तीन महिने लटकला.. आचारसंहिता संपल्यानंतर देखील केंद्रात सरकार स्थापन होईस्तोवर हा विषय कोणाच्या अजेंड्यावर असणार नाही.. सरकारनं पुन्हा एकदा पत्रकारांच्या तोंडाला पानं पुसली..
पेन्शनची घोषणा झाल्यानंतर त्याचं श्रेय घेण्यासाठी अनेक व्यक्ती आणि संघटनांमध्ये स्पर्धा लागली होती… ही मंडळी आज गप्प का आहे? आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी पेन्शनचा प्रश्न मार्गी लावा अशी विनंती मराठी पत्रकार परिषदेने मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून केली होती. ती मान्य केली गेली नाही. श्रेय घेणारे मात्र आता तोपर्यंत गप्प असतील, जोपय॓नत पेन्शनचा अंतिम निर्णय सरकार घेणार नाही..
निवडणुका नंतर देखील आता परिषदेला पाठपुरावा करावा लागणार आहे.. श्रेय कोणाला हवे ते घ्या परिषदेला स्वारस्य आहे हा प्रश्न मार्गी लावण्यात..
