पेन्शन ,देशात कुठं काय चाललंय ?

महाराष्ट्रात पत्रकारांना पेन्शन सुरू करावी अशी मागणी मराठी पत्रकार परिषद गेली वीस वर्षे करीत आहे.सरकार त्याकडं दुर्लक्ष करीत आहे.तामिळनाडू सरकार 1986 पासून पत्रकारांना पेन्सन देते.÷अन्य नऊ राज्यातही पत्रकारांना पेन्शन योजना सुरू आहे.ती कोणती राज्ये आहेत तेथे किती पेन्शन दिली जाते आदिंची माहिती देणारा हा मजकूर

1)महाराष्ट्रातील वयोवृद्ध तथा सेवानिवृत्त पत्रकारांना पेन्शन मिळावी यासाठी पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती आणि मराठी पत्रकार परिषद गेली वीस वर्षे सातत्यानं पाठपुरावा करीत आहे.
2) राज्यात सेवा निवृत्त झालेले आणि ज्यांची सेवा 20 वर्षापेक्षा जास्त झालेली आहे शिवाय ज्यांचे उत्पन्न 2 लाख रपयांपेक्षा कमी आहे अशा पत्रकारांची संख्या जेमतेम 300 आहे.अशा पत्रकारांना पेन्शन प्रतीमाह 10,000 रूपये पेन्शन सुरू केल्यास सरकारला जास्तीत जास्त तीन कोटी रूपये वार्षिक खर्च होईल.
3) सरकारने 30 कोटी रूपयांचा कॉर्पोस फंड तयार करावा आणि त्यातून येणार्‍या व्याजातून निवृत्त पत्रकारांना पेन्शन द्यावी हिमाचल प्रदेशच्या उच्च न्यायालायने 17 डिसेंबर 2015 रोजी राज्य सरकारला आदेश देऊन पत्रकारांना पेन्शन देण्यास सांगितले आहे.त्यासाठी कार्पोस फंड तयार करून त्यातून येणार्‍या व्याजातून पत्रकारांना पेन्शन द्यावी अशी सूचना केलेली आङे.
4) भाजपने आपल्या निवडणुक जाहीरनाम्यात पत्रकाररांना दरमहा 1500 रूपये पेन्शन देण्याची घोषणा केली होती त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.सरकारनेही वेळोवेळी पत्रकार पेन्शन योजना कार्यान्वित केली जात असल्याचे सांगितले होते.
5) देशातील अन्य नऊ राज्यांमध्ये पत्रकारांना पेन्शन दिली जाते.त्यामध्ये दिल्ली,पाँडेचरी,गोवा,झारखंड या छोट्या राज्यांबरोबरच आंध्रप्रदेश आरिसा,बिहार,तामिलनाडू बिहार आणि केरळ या राज्यांचा समावेश आहे.युपी सरकारनेही आता पत्रकारांना पेन्शन योजना विम्याच्या माध्यमातून सुरू केलेली आहे.
6) तामिळनाडूमध्ये 1986 पासून ही योजना सुरू आहे.तेथे पत्रकारांना सुरूवातीला 6000 रूपये पेन्शन दिले जायचे मात्र जयललिता यांनी 07-10-2013 पासून प्रति माह 7500 रूपये पेन्शन दिले जाते..जर्नालिस्ट फॅमिली बेनिफिट योजना राबविली जाते.जर्नालिस्ट मेडिकल वेलफेअर स्कीमही तेथे आहे.
7) गोवा सरकार पत्रकारांना 5000रूपये पेन्शन देते.मनोहर पर्रिकर यांनी ही घोषणा केली.
8) पोँडेचरी सरकार पत्रकारांना 6000 रूपये पेन्शन देते .20 वर्षांची सेवा झालेल्या आणि 58 वय असलेल्या पत्रकारांना ही पेन्शन दिली जाते.
9)बिहार मध्ये नितीशकुमार यांनी 27 जुलै 2015 पासून पत्रकार पेन्शन योजना सुरू केली आहे.
10) उत्तरप्रदेश सरकारने अगोदर श्रमिक पत्रकारांना आणि आता मुक्त पत्रकारांना ही योजना सुरू केली आहे.अखिलेश सरकारने ही योजना राबवायला सुरूवात केली आहे.
11) केंद्र सरकारने जानेवारी 2013 रोजी सुषमा स्वराज यांनी वर्किंग जर्नालिस्टसाठी पेन्शन योजना सुरू कऱण्याची घोषणा केली होती.
13) मराठी पत्रकार परिषदेच्या 6 आिणि 7 जून 2015 रोजी पिंपरी-चिंचवड येथे झालेल्या अधिवेशानाचे उद्घघाटन करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांना पेन्शन 3-4 महिन्यात सुरू करण्याची घोषणा केली होती.मात्र त्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.
14) महाराष्ट्रात पत्रकारांसाठी शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण योजना राबविली जाते.त्यानुसार अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना मदत दिली जाते.महाराष्ट्रात अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांची संख्या केवळ 2000 एवढी आहे.तर पत्रकारांची संख्या 25 हजारांच्या वरती आहे.म्हणजे शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण योजना 8 टक्के लोकांसाठीही नाही.या योजनेतील रक्कम वाढवावी अशी मागणी वारंवार करूनही ती मान्य केली जात नाही.ही योजना अधिस्वीकृती नसलेल्या पत्रकारांनाही लागू करावी अशी मागणी मराठी पत्रकार परिषद तथा पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीने वारंवार केलेली आहे.या योजनेनुसार निधन झालेल्या पत्रकारांना फक्त 1 लाख रूपये मिळतात.

एस.एम.देशमुख
अध्यक्ष मराठी पत्रकार परिषद,मुंबई
9423377700