हंसराज अहीर म्हणतात,महाराष्ट्रात केवळ सहा पत्रकारांवरच हल्ले
पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या मागणीलाच बगल देण्यासाठी जाहीर केली जातेय खोटी माहिती
नवी दिल्लीः पत्रकारांवरील हल्ल्यांची खोटी,दिशाभूल करणारी.आणि फसवी माहिती सभागृहाला देऊन या विषयाचं गांभीर्यच कमी करायचं आणि पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या मागणीसच बगल द्यायची असे धोरण विद्यमान भाजप सरकारने अवलंबिले आहे.त्याचा प्रत्यय काल पुन्हा एकदा आला.राज्यसभेत पत्रकारांवरील हल्ल्यांंबद्दलच्या एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी धादांत खोटी माहिती सभागृहाला दिली.महाराष्ट्रात गेल्या दोन वर्षात केवळ सहा पत्रकारांवर हल्ले झाल्याची फेकाफेक करतानाच अहिर यांनी देशात गेल्या दोन वर्षात 142 पत्रकारांवर हल्ले झाले आणि त्यातील 73 आरोपी जेरबंद झाल्याचं ठोकून दिलं आहे.अहिर यांनी दिलेल्या आकडेवारी नुसार युपीत सर्वाधिक 64 पत्रकारांवर ,बिहारमध्ये 22 पत्रकारांवर ,मध्यप्रदेशात 17 पत्रकारांवर तर महाराष्ट्रात केवळ 6 पत्रकारांवर हल्ले झाल्याचं सांगितलं.मागच्या वर्षी देखील अहिर यांनी अशीच खोटी माहिती देताना महाराष्ट्रात केवळ दोनच पत्रकारांवर हल्ले झाल्याचे सांगितलं होतं.
वस्तुस्थिती काय आहे ?
एकटया महाराष्ट्रात 2016 मध्ये 85 पत्रकारांवर हल्ले झाले ( त्याची कारणांसह आकडेवारी पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीकडं उपलब्ध आहे.सरकारला आम्ही ती देऊ शकतो ) त्या अगोदरच्या वर्षी म्हणजे 2015 मध्ये 68 पत्रकार हल्लेखोरांचे शिकार ठरले.म्हणजे दोन वर्षात एकटया महाराष्ट्रात 143 पत्रकारांवर हल्ले झालेले असताना अहिर मात्र देशात दोन वर्षात 142 पत्रकारांवर हल्ले झाल्याची फेकाफेक करीत आहेत.युपीतल्या हल्ल्यांची आकडेवारी आमच्याकडं उपलब्ध नसली तरी युपी आणि बिहारमधील ही आकडेवारी अहिर सांगतात त्याच्या दसपटीने जास्त आहे.राज्यात दर चार दिवसाला एका पत्रकारावर हल्ला होत असताना हंसराज अहिर यांनी मात्र गेल्या दोन वर्षात महाराष्ट्रात केवळ 6 पत्रकारांवर हल्ले झाल्याचे सांगतात .एवढंच नव्हे तर हे हल्ले सततचे नाहीत.अधुन-मघून केव्हा तरी होतात अशी पुष्टीही त्यांनी जोडली आहे.मुळात हल्ल्यांची आकडेवारी कमी दाखवून पत्रकार संरक्षण कायद्यास बगल देण्याचाच हा प्रयत्न आहे.हे सारं चीड आणणारं आणि संतापजनक आहे.ठाण्यातील नोंदीच्या आधारे ही आकडेवारी दिल्याचंही अहिर यांनी ठोकून दिलंय.तेही खरं नाही.कारण पत्रकारांवरील हल्ल्याची वेगळी नोंद ठेवण्याची कोणतीही यंत्रणा सध्या कार्यरत नाही.एका पत्रकारानं माहितीच्या अधिकारात विचारल्यानंतर राज्य सरकारनं आमच्याकडं पत्रकारांवरील हल्ल्लयाची माहितीच नाही असं स्पष्ट केलेलं होतं.असं असतानाही अहीर पोलीस ठाण्यातील नोंदींचा हवाला देत असलीत तर ते देशातील पत्रकारांची दिशाभूल करीत आहेत असंच म्हणावं लागेल.पत्रकारांवरील हल्ल्याची माहिती नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोनं ( NCRB ) ठेवावी अशी मागणी पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीसह देशातील पत्रकारांच्या विविध संघटना करीत असल्या तरी त्याबाबत निर्णय होत नाही.काऱण तसं कऱणं सरकारच्या हिताचं नाही.अशी नोंद ठेवली गेली तर खरी आकडेवारी समोर येईल आणि सरकार तोंडघशी पडेल त्यामुळं या साध्या मागणीलाही बगल दिली जात आहे.
भारतातील पत्रकारांवरील वाढत्या हल्ल्यांबद्दल जागतिक पातळीवर चिंता व्यक्त केली जात आहे.रिपोर्टर विदाऊट बॉर्डर या संस्थेनं सादर केलेल्या अहवालानुसार भारत हा जगातील तिसर्‍या नंबरचा असा देश आहे की,जेथे पत्रकारांना सर्वाधिक धोका आहे.अमेरिकन संस्थेनं सादर केलेला हा अहवाल देशातील विरोधकांनी तयार केलेला नसल्यानं तो विश्‍वासार्ह समजायला हवा.रिपोर्टर विदाऊट बॉर्डरनं जाहिर केलेल्या आकडेवारीचा हवाला जेव्हा सदस्यानी दिला तेव्हा देशातील पत्रकारावरील हल्ल्याचा आकडा मोठा नाही असं जाहीर करून टाकलं.पुढं अहिर यांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी ही राज्यांची आहे असं सांगून चेंडू राज्यांच्या कोर्टात लोटण्याचा प्रयत्न केला आहे.मात्र ही टोलवाटोलवी केवळ कायद्यांच्या मागणीला बगल देण्यासाठीच सुरू असल्याचे स्पष्ट दिसत असल्याने गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर यांची पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्यावतीने लवकरच भेट घेऊन राज्यातील पत्रकारांवर दोन वर्षात झालेल्या हल्ल्यांची माहितीच त्यांना सादर केली जाईल असे समितीचे निमंत्रक एस.एम.देशमुख यांनी स्पष्ट केले आहे.
