पत्रकारांमध्ये फूट पाडण्याचा डाव

आता पत्रकारांमध्ये फूट पाडण्याचे सरकारचे कारस्थान 

सावध राहण्याचे एस.एम.देशमुख यांचे आवाहन  

मुंबई ः श्रमिक पत्रकार,मुक्त पत्रकार,टीव्ही पत्रकार,मालक-संपादक अशा भिंती उभ्या करून पत्रकारांमध्ये फूट पाडण्याचे राज्य सरकारचे कारस्थान उघड झाल्याने राज्यातील पत्रकारांमध्ये संतापाची लाट निर्माण झाली आहे. 

कोरोना काळात अन्य अनेक राज्यांनी पत्रकारांची काळजी घेतली असताना महाराष्ट्र सरकारने मात्र पत्रकारांना पूर्णतः वार्‍यावर सोडले.इतर गोष्टी सोडाच पत्रकारांच्या लसीकरणाची मागणी देखील सरकारने मंजून न केल्याने 140 पत्रकारांचे राज्यात बळी गेले.हा आकडा अन्य कोणत्याही राज्यांपेक्षा मोठा आहे.सरकारच्या या अडेलतट्टूपणाच्या विरोधात राज्यातील पत्रकार आणि सर्व संघटना  एकजूट होऊन विविध व्यासपीठांवरून आवाज उठवत राहिल्याने अस्वस्थ झालेल्या सरकारने आता पत्रकारांमध्ये फूट पाडण्याचे कारस्थान रचले असून सर्वच जिल्हा माहिती कार्यालयाच्यावतीने जिल्हयातील दैनिकांना ‘तुमच्या दैनिकातील श्रमिक पत्रकारांची यादी लगेच पाठवा’ असा फतवा काढला आहे..अगोदरच मजेठिया आयोगाच्या धास्तीन बडया व्यवस्थापनाने श्रमिक पत्रकार ही जमातच नामशेष करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.असंख्य पत्रकारांचे राजीनामे घेऊन त्यांना करारावर घेतले गेल्याने बहुसंख्य दैनिकात हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढेही श्रमिक पत्रकार शिल्लक राहिले नाहीत.व्यवस्थापनाच्या कचाटयातून जे बचावले होते त्यांचा कोरोनानं बळी घेतला.राज्यातीलच नव्हे तर देशातील सर्वच बडया मिडिया घराण्यांनी आपल्या आवृत्या बंद केल्या,पानांची संख्या कमी केली,पुरवण्या बंद केल्याने एकटया महाराष्ट्रात 1200 पत्रकार आणि पत्रकारेतर कर्मचारयांवर बेकारीची कुर्‍हाड कोसळली.विभागीय आणि जिल्हा दैनिकांपैकी बहुतेक दैनिकांनी आपल्या मुद्रित आवृत्या बंद करून केवळ ऑनलाईन आवृत्याच सुरू केल्या.जी दैनिकं छापली जातात त्यांचेही खप कमालीचे कमी झाल्याने उपसंपादक आणि अन्य स्टाफची मोठया प्रमाणात कपात केली गेली.त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व दैनिकात मिळून पूर्णवेळ आणि ज्यांचा पीएफ कापला जातो असे 1000 श्रमिक पत्रकार तरी शिल्लक आहेत की,नाहीत याबद्दल शंका आहे.अशा स्थितीत केवळ श्रमिक पत्रकारांना वेगळे काढून त्यांचे लसीकरण करणे आणि त्यांना फ्रन्टलाईन वर्करचा दर्जा देण्याचे सरकार प्रयत्न करीत आहे.हा श्रमिक पत्रकारांबद्दलचा पुळका नसून पत्रकारांमध्ये फूट पाडण्याचे कारस्थान असल्याने राज्यातील सर्वच पत्रकारांनी सावध असावे असे आवाहन एस.एम.देशमुख यांनी केले आहे.

“पत्रकार कोणाला म्हणायचे”? हा प्रश्‍न सरकार गेली किमान पंचवीस वर्षे उपस्थित करीत  आहे.पत्रकार संरक्षण कायदा करताना किंवा पत्रकार पेन्शनच्या वेळेसही सरकारने याचा काथ्याकुट केला होता.विषय मार्गी लावायचा नसला की,,पत्रकार कोणाला म्हणायचे ? हा प्रश्‍न हमखास उपस्थित केला जातो.वस्तुतः 1956 च्या श्रमिक पत्रकार कायद्यात या प्रश्‍नाचं उत्तर दिलेलं आहे.ज्यांची उपजिविका पत्रकारितेवर अवलंबून आहे तो पत्रकार अशी व्याख्या या कायद्यात दिलेली आहे.या व्याख्येत मग प्रुफरिडरपासून संपादक,मुक्त पत्रकार,मालक-संपादक,फोटोग्राफर आदिंचा अंतर्भाव होतो.कायदा झाला तेव्हा टीव्ही नव्हता.त्यामुळे टीव्ही पत्रकारांचा कायद्यात उल्लेख नाही .ही व्याख्या सरकारला मान्य नसेल तर सरकारने नव्या बदलानुसार आणि त्यात टीव्ही आणि ऑनलाईन पत्रकारितेचा समावेश करून नवी व्याख्या का केली  नाही.? सरकारला कोणी अडविलं होतं.? सरकारने ते केले नाही आणि करणार ही नाही कारण मग पत्रकार कोणाला म्हणायचं असा प्रश्‍न उपस्थित करून पत्रकारांना आडवं करता येणार नाही.

मध्यंतरी काही सरकारी अधिकार्‍यांशी बोलताना जे अधिस्वीकृती पत्रिका मिळविण्यास पात्र आहेत असे सर्व पत्रकार आहेत अशी साधी,सोपी आणि सुटसुटीत व्याख्या आम्ही सुचविली होती.त्यावरही विचार न करता आता श्रमिक पत्रकारांना वेगळं करून सरकार राजकारण करीत असेल तर सरकारचं हे राजकारण आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही असा इशारा एस.एंम.देशमुख यांनी दिला आहे.श्रमिक पत्रकारांबरोबरच जे कॉर्न्टॅक्टवर आहेत,जे मुक्त पत्रकार आहेत,जे मालक-संपादक आहेत,जे टीव्हीचे पत्रकार आहेत अशा सर्वाना सर्व सवलती मिळाल्या पाहिजेत अशी मराठी पत्रकार परिषदेची भूमिका असून त्यासाठी परिषद यापुढेही लढत राहिल असे परिषदेने काढलेल्या प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे.पत्रकावर एस.एम.देशमुख,विश्‍वस्त किरण नाईक,अध्यक्ष गजानन नाईक.कार्याध्यक्ष शरद पाबळे,सरचिटणीस संजीव जोशी,कोषाध्यक्ष विजय जोशी,सोशल मिडियासेलचे प्रमुख बापुसाहेब गोरे,महिला संघटक जान्हवी पाटील,प्रसिध्दी प्रमुख अनिल महाजन आदिंच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.