पत्रकार संरक्षण कायदा देखील ठरतोय जुमला
केंद्र आणि राज्य सरकारांत नुसतीची टोलवाटोलवी
कायदा झाला..पण अंमलबजावणी नाही
केंद्राच्या आक्षेपांमुळं कायद्याचं भवितव्य अधांतरी
मुंबईः महाराष्ट्राच्या पत्रकार संरक्षण कायद्याला केंद्रानं कोलदांडा घातला आहे..त्यामुळं या कायद्याचं भवितव्य अधांतरी आहे असं म्हणायला हरकत नाही.केंद्र आणि राज्य सरकारांत ज्या प्रमाणे टोलवाटोलवी सुरू आहे ते बघता हा कायदा देखील एक जुमलाच ठरतो आहे..
पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रातील पत्रकारांनी सतत बारा वर्षे पाठपुरावा केल्यानंतर राज्य विधिमंडळानं 7 एप्रिल 2017 रोजी पत्रकार संरक्षण कायदा एकमतानं आणि विधेयकावर कोणतीही चर्चा न होता मंजूर केला .त्याबद्दल महाराष्ट्रातील पत्रकारांनी फटाके वाजवून आणि पेढे वाटून आनंद व्यक्त केला..त्यानंतर सुरू झाली अडथळ्याची शर्यत..नव्या कायद्यामुळं आयपीसीमध्ये हस्तक्षेप होत असल्यानं त्यास राष्ट्रपतींची मंजुरी लागेल असं सांगत हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी दिल्लीला पाठविलं गेलं.जवळपास वर्ष सव्वा वर्षे विधेयक दिल्लीत ‘आराम करीत पडून’ होतं.ऩंतर केव्हा तरी जाग आली आणि दिल्लीकरांच्या लक्षात आलं की,अन्य कायदे असताना पत्रकारांसाठी स्वतंत्र कायद्याची गरज नाही.हा प्रश्‍न त्यांनी पत्राव्दारे मुंबईकरांना विचारला.साधारणतः ही ऑगस्टमधील घटना.ऑगस्टच्या या पत्राला ऑक्टोबरमध्ये उत्तर दिलं गेलं.त्यात महाराष्ट्रात पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या घटना वाढल्यामुळं स्वतंत्र कायदा आवश्यक असल्याचं मत राज्य सरकारनं व्यक्त केलं आहे.राज्य सरकारचा हा दावा केंद्राला पटतो की,नाही माहिती नाही..पण असं नक्की म्हणता येईल की,या टोलवाटोलवीत कायद्याचं भवितव्य अधांतरी आहे..केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचं म्हणजे भाजपचं सरकार असताना होणारी ही दिरंगाई सरकारच्या हेतूबद्दलच संशय निर्माण करते असं मत पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे निमंत्रक एस.एम.देशमुख यांनी व्यक्त केलं आहे . सरकार पत्रकार संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी कऱण्यास टाळाटाळ करीत आहे हे स्पष्ट झाल्यानंतर राज्यात पुन्हा एकदा पत्रकारावर हल्ले वाढले आहेत.ऑक्टोबरमध्ये किमान सहा पत्रकारांवर राज्यात हल्ले झाले आहेत.कायदा मंजूर झाल्यानंतर राज्यातील पत्रकारावर होणार्‍या हल्ल्यांमध्ये लक्षणीय घट झाली होती.मात्र कायदा अंमलात येत नाही,सरकारनं नुसतंच गाजर दिलेलं आहे हे वास्तव समोर आल्यानंतर हल्ले पुन्हा वाढले असून आता निवडणूक काळात हल्ल्याची संख्या वाढण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे.
17 रोजी पुन्हा आंदोलन
पत्रकारासाठी संरक्षण कायदा करण्याचे तो आणि तो तातडीन अंमलात आणण्याचं आश्‍वासन देऊनही गेली दीड वर्षे ते पूर्ण केलं गेलं नाही.पत्रकारांना शांत करण्यासाठी दिलेलं हे गाजर होतं हे पत्रकारांच्या लक्षात आल्यानंतर पत्रकारांनी पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला असून येत्या 17 नोव्हेंबर रोजी पत्रकार संरक्षण कायदा,पेन्शन,मजिठियाची अंमलबजावणी,जाहिरात धोरणास विरोध आणि अधिस्वीकृती पत्रिकेच्या प्रश्‍नांसाठी राज्यभर काळा दिवस पाळण्याचा निर्णय पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीने घेतला आहे.राज्यातील विविध पत्रकार संघटना या आंदोलनात सहभागी होत आहेत.त्या दिवशी राज्यातील सर्व जिल्हयात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पत्रकार धरणे धरतील.जास्तीत जास्त पत्रकारानी या आंदोलनात सहभागी होऊन पुन्हा एकदा आपली एकजूट दाखवून द्यावी असे आवाहन पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीनं केले आहे.
