शूजाल बुखारी या पत्रकाराची हत्त्या झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमधील पत्रकारांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.जम्मू-काश्मीरमध्ये पत्रकारांसाठी प्रत्येक क्षण युध्दाचा असतो.कोणत्या कारणावरून दहशतवादी हल्ला करतील आणि पत्रकाराचा जीव जाईल याचा नेम नाही.पत्रकाराला ना सरकारचे संरक्षण ना तो ज्या संस्थेत काम करतो त्या संस्थेचे..तेथील पत्रकार संघटनाही दुबळ्या आहेत.एखादा पत्रकार मारला गेला तर किंवा जखमी झाला तर त्याचं सारं कुटुंबं रस्त्यावर येतं.याची कोणालाच काळजी नाही.शूजाल बुखारी यांची हत्त्या झाली म्हणून मेहबुबा मुफ्ती सरकारचा पाठिंबा काढून घेणार्‍या भाजपनं आपलं सरकार ज्या राज्यात आहे तेथेही पत्रकारांच्या हत्त्या झाल्या पण कोणतीच भूमिका घेतली नाही.पत्रकारांच्या हत्येचंही राजकारण होत असेल तर ते अधिक धोकादायक आणि संतापजनक आहे.चौथ्या स्तंभाचं संरक्षण ही सरकारची भूमिका असली पाहिजे.त्यासाठी देशातील पत्रकार संरक्षण कायद्याची मागणी करताहेत मात्र त्याकडं हेतुतः दुर्लक्ष केलं जातंय.महाराष्ट्र सरकारनं कायदा करून दीड वर्षे झालं मात्र त्याच्या अंमलबजावणीच्या नावानं बोंब आहे.त्यामुळं जम्मू काश्मीर आणि महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभर पत्रकार दहशतीखाली आङेत.काश्मीर खोर्‍यातील पत्रकार कोणत्या स्थितीत काम करतात याची माहिती देणारा प्रसाद पानसे यांचा लेख रविवारच्या महाराष्ट्र टाइम्समध्ये प्रसिध्द झाला आहे.
——————————————————————————————————
काश्मीरमधील आव्हानात्मक पत्रकारिता
निसर्गाचे अनमोल वरदान लाभलेल्या काश्मीर खोऱ्यात दहशतवादाला सुरुवात झाल्यानंतर दहशतवाद्यांनी सुरुवातीला डॉक्टरांना लक्ष्य केले. डॉक्टरांच्या हत्यांनंतर त्यांनी न्यायाधीश, सरकारी अधिकाऱ्यांना ‘टार्गेट’ केले. त्यानंतर पत्रकारांवर त्यांना आपला मोर्चा वळवला. परवाच हत्या झालेल्या ज्येष्ठ पत्रकार, संपादक शुजात बुखारींपूर्वी बारा पत्रकारांना दहशतवाद्यांनी आपले लक्ष्य केले आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता पत्रकार आणि सुरक्षा दलांचे कर्मचारी दहशतवाद्यांच्या हिट लिस्टवर असल्याचे दिसते. त्यामुळेच तेथील पत्रकार कशा परिस्थितीत काम करतात, याचा घेतलेला हा आढावा.
प्रसाद पानसे
जम्मू काश्मीरमध्ये पत्रकार हे दहशतवाद्यांचे ‘सॉफ्ट टार्गेट’आहेत. कधी आणि कोणत्या क्षणी पत्रकारावर हल्ला होईल आणि त्याला जीव गमवावा लागेल, हे सांगता येत नाही. मुंबई दिल्लीत काम करताना पत्रकारांना फार तर संस्थेचे कार्यालय आणि संबंधित स्थानिक अधिकारी यांच्याशी तोंड द्यावे लागते. पण, जम्मू आणि विशेषत: काश्मीरमधील पत्रकारांना एकाचवेळी स्वत:चे वृत्तपत्र-वाहिनी, स्थानिक पोलिस, सीआरपीएफ, लष्कर, बीएसफ, केंद्र व राज्य सरकार, स्थानिक राष्ट्रवादी नेते, स्थानिक फुटिरतावादी नेते, दहशतवादी आणि स्थानिक नागरिक अशा सर्वांनाच तोंड देत बातमीदारी करण्याची तारेवरची कसरत करावी लागते. पत्रकारितेत शब्दच महत्त्वाचे असतात; पण जम्मू काश्मीरमधून वार्तांकन करताना वापरलेला एक शब्द खूप महाग पडू शकतो.
पत्रकार म्हणून काम करताना भूमिका घ्यावी लागते. परंतु, काश्मीरमधील परिस्थितीच अशी आहे, की अनेकदा भूमिका घेणे टाळून काहीही भाष्य न करता फक्त वस्तुस्थितीचेच वर्णन करणेही जीवावर बेतू शकते. म्हणूनच अनेकदा कुटुंबीयांकडूनही असे काही न करण्याचा दबाव येतो. पत्रकार कामावर असताना त्यांच्या परिवारालाच स्थानिक नागरिकांसोबत जुळवून घ्यायचे असते. त्यामुळे त्यांची काळजीही योग्यच. या राज्यात कायदा, सुव्यवस्था फक्त नावालाच आहे. पत्रकारांच्या जिविताला तर कायमच धोका असतो. अत्यंत आव्हानात्मक परिस्थितीत काम करत असूनही काम करत असलेल्या वृत्तसंस्थेकडून कोणतेही विशेष सुरक्षाकवच, विमा सुविधा किंवा सुरक्षासाधने पुरविण्यात येत नाहीत. राज्य सरकारने पत्रकारांसाठी कोणत्याही योजना आखलेल्या नाहीत. अनेक वृत्तसंस्थांनी स्थानिक पत्रकारांना नोकरी दिली असली, तरी त्यांना ओळखपत्र किंवा ‘ऑथॉरिटी लेटर’ही दिलेले नाही. त्यामुळे हा पत्रकार काश्मीरमधील दहशतावाद्यांच्या गोळीबारात, बॉम्बस्फोटात किंवा एन्काउंटरमध्ये मारला गेला किंवा सीमेवर वार्तांकन करत असताना पाकिस्तानची गोळी, तोफगोळा लागून मृत्यू पावला, तर या वृत्तसंस्था आम्ही त्याला पाठवलेच नव्हते, असे म्हणून हात वर करतात. शेवटी घरातला कर्ता व्यक्ती गमावलेल्या कुटुंबाला पुढे अनेक हालअपेष्टा सहन कराव्या लागतात. त्यांना सरकारकडून कोणतीही मदत मिळत नाही.
टीव्ही व वृत्तपत्रामधील अनुभवी पत्रकार विशाल शर्मा सांगतो, ‘काश्मीरमध्ये सातत्याने गोळीबार, एन्काउंटर सुरू असते. त्याचे वृत्तांकन करण्यासाठी पत्रकारांना घटनास्थळी जावेच लागते. याचशिवाय सीमावर्ती भागात सीमेपर्यंत जाऊन बातमीदारी करावी लागते. अशा वेळी प्रत्येक क्षणी जीवाला धोका असतो. मात्र, जम्मू काश्मीरमधील ९८ टक्क्यांहून अधिक पत्रकारांकडे बुलेटप्रूफ जॅकेट, हेल्मेट किंवा अन्य कोणतीही सुरक्षासाधने नाहीत. पत्रकारांना मिळणाऱ्या पगारात ती खरेदी करणेही शक्य नाही आणि वृत्तसंस्था किंवा कंपन्यांकडून त्यांचा पुरवठाही होत नाही. शेवटी दहशतवाद्यांचे ग्रेनेड आणि गोळ्या आणि पाकिस्तानच्या उखळी तोफा तुम्ही पत्रकार आहात, की भारतीय नागरिक की सुरक्षा दलांचे कर्मचारी हे पाहत नाहीत. अशा परिस्थितीत वृत्तांकन करताना असणाऱ्या धोक्यांची यावरून कल्पना यावी. अनेकदा ग्रेनेड फुटल्यानंतर त्या स्फोटात अपंगत्व आलेल्या पत्रकारांना केवळ एक दोन लाख रुपये दिले जातात आणि पुढचे आयुष्य व्हीलचेअरला खिळलेल्या अवस्थेत काढावे लागते आणि त्यात त्यांचे कुटुंबीयही भरडले जातात.’
‘हे राज्य जम्मू आणि काश्मीर असले, तरी मीडियाच्या दृष्टीने काश्मीर हा सर्वाधिक टीआरपीचा विषय. मग अनेकदा सर्वाधिक टीआरपी मिळावा, यासाठी वृत्तसंस्थांकडून तेथील प्रत्येक घडामोडीचा संबंध थेट काश्मीरशीच जोडला जातो. अगदी जम्मूमधील पूँछ किंवा आरएस पुरामधील गोळीबार हा काश्मीरमधील गोळीबार म्हणून दाखवला जातो. बहुतांश राष्ट्रीय वृत्तसंस्थांचे मुख्यालय दिल्ली किंवा अन्य ठिकाणी असते. जम्मू काश्मीरमधील स्थानिक बातमीदारांनी पाठवलेली बातमी किंवा व्हिज्युअल्स या कंपनीच्या, वृत्तसंस्थेच्या धोरणानुसार ‘एडिट’ केले जाते आणि त्याप्रमाणे छापले किंवा दाखवले जाते. त्यामुळे ते वस्तुस्थितीपेक्षा विसंगत ठरते आणि त्यामुळे स्थानिक बातमीदाराने वस्तुस्थितीशी विसंगत बातमीदारी केली, या समजातून सरकारी व सुरक्षा यंत्रणांमधील त्यांचे ‘सोर्स’ आणि स्थानिक ‘खबरी’ व नागरिक दुखावले जातात. अनेकदा या बातम्या इतक्या फिरवल्या जातात, की आम्हाला स्थानिक नागरिकांना तोंड दाखवणेही मुश्कील होते,’ हा अन्य एका स्थानिक वरिष्ठ पत्रकाराचा अनुभव.
‘जम्मूमध्ये पत्रकारासह कोणीही दहशतवादी हल्ल्यात मारले गेले, तर सरकारतर्फे नुकसानभरपाई मिळत नाही. गेल्या दोन वर्षांपासून काश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ल्यात कोणी मारले गेल्यास पाच लाख रुपये दिले जातात. याउलट, दहशतवादी शरण आल्यास त्याला सहा लाख रुपये व नोकरी दिली जाते. या पार्श्वभूमीवर कदाचित बुखारीनंतर आपल्यावरही हल्ला होऊ शकतो, याची तिथे काम करणाऱ्या प्रत्येक पत्रकाराला कल्पना आहे. मात्र, आपण मारले गेल्यास आपल्या कुटुंबाला रस्त्यावर यावे लागणार नाही, याची खात्री असणे आवश्यक आहे. सरकारने अशा पत्रकारांच्या कुटुंबीयांना योग्य नुकसानभरपाई आणि एका नातेवाईकाला कायमस्वरूपी नोकरी देणे किंवा पेन्शनची तरतूद करणेही आवश्यक आहे,’ असे येथील पत्रकार सांगतात.
काश्मीरमध्ये बातमीदारी करणे ही तारेवरची कसरत आहे. इथे किती प्रवाह आणि अंत:प्रवाह आहेत, आणि कधी कोणाचा विस्फोट होईल, हे समजू शकत नाही. इथल्या सर्वच घटकांसाठी माध्यमे ‘सॉफ्ट टार्गेट’ असतात. इतर शहरातील पत्रकारांना कधीतरी हिंसाचाराची बातमी करावी लागते. इथला प्रत्येक पत्रकार दररोज हा हिंसाचार पाहात, अनुभवत आणि जगत असतो. म्हणूनच पत्रकारिता करताना प्रत्येक शब्दाची आम्हाला अधिक बारकाईने निवड करावी लागते. काश्मिरी माध्यमांनी वापरलेल्या ‘मार्टिर्ड’ आणि ‘किल्ड’ या दोन शब्दांवरून जगभर चर्चा होते. काश्मिरी माध्यमे शहीद जवानांना आणि मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांनाही ‘किल्ड’ हाच शब्द वापरतात. मात्र, यावरून काश्मिरी माध्यमे दहशतवाद्यांना पाठिंबा देतात, अशी आवई उठवली जाते. इथल्या पत्रकाराने स्थानिक सांस्कृतिक कार्यक्रमाची, सणानिमित्त होणाऱ्या उलाढालीची सकारात्मक बातमी दिली, तर त्याच्यावर सरकारचा प्रतिनिधी असल्याचा शिक्का लावला जातो. कधी फुटीरतावाद्यांची बाजू मांडली की सरकारपक्ष, सुरक्षायंत्रणा दुखावल्या जातात. पत्रकार सारासार विचार करून, अभ्यास करून विशिष्ट भूमिका मांडू शकतात, किंवा त्यांना वस्तुस्थिती मांडावी लागते, हे त्यांना सांगूनही पटत नाही. त्यामुळे इथे तुमच्यावर कोणताही शिक्का (टॅग) लागू शकतो, म्हणूनच बातमीदारी करताना तुम्हाला सुवर्णमध्य साधावाच लागतो. बातमीदारीसाठी इथले सर्वांत महत्त्वाचे क्षेत्र किंवा बीट म्हणजे ‘कॉन्फ्लिक्ट’. या क्षेत्राची बातमीदारी करण्याची प्रत्येकाचीच इच्छा असते. मात्र, हे क्षेत्र अत्यंत आव्हानात्मक, अवघड आणि परिणामकारक असल्याने त्याची जबाबदारी संपादक तावून सुलाखून निवडलेल्या पत्रकारावर सोपवतात, असे ग्रेटर काश्मीर दैनिकाचे विशेष प्रतिनिधी शाकीब मलिक सांगतात.
पत्रकारिता हे क्षेत्रच मुळात आव्हानात्मक आहे. परंतु, पुण्या-मुंबईसारख्या किंवा चेन्नई-बेंगळुरू, दिल्लीसारख्या शहरांमध्ये बातमीदारी करताना किमान जीवावरचा धोका तरी नसतो. काश्मीरमधील पत्रकार मात्र, दररोज या धोक्याचा सामना करत असतात. पत्रकारितेवर प्रभाव टाकणारे असंख्य घटक असतानाही हे पत्रकार बातमीदारीची मूल्ये जपून तेथील सद्यपरिस्थिती सर्वांसमोर आणण्यासाठी धडपडतात. त्यांच्या या धाडसाला सलाम.
