पत्रकार संरक्षण कायद्यासाठी रस्त्यावर उतरा, पेन्शनसाठी आंदोलनं करा, आरोग्य सुविधांसाठी सरकारशी दोन हात करा.. आद्य पत्रकाराच्या स्मारकासाठी लढा द्या.. म्हणजे संघर्ष केल्याशिवाय पत्रकारांना काहीच मिळत नाही..हा नेहमीचा अनुभव.. वरील सर्व कारणांसाठी आंदोलनं करावी लागली तर ते आम्ही समजू शकतो.. , पण वर्तमानपत्रांत छापलेल्या जाहिरातींची बिलं मिळावीत यासाठी देखील पत्रकारांना रस्त्यावर उतरावे लागत असेल तर हे संतापजनक नाही का? ..सरकारकडून आणि पुढारयांकडून जाहिरातीची थकबाकी मिळावी यासाठी राज्यात आज दोन ठिकाणी आंदोलनं झाली.
बीड जिल्हयातील वृत्तपत्रांची २००० पासूनची अंदाजे दीड कोटींची जाहिरात बिलांची रक्कम सरकारकडून येणं बाकी आहे.. त्यासाठी अर्ज केले, विनंत्या केल्या.. उपयोग झाला नाही.. शेवटी स्वातंत्र्य दिनाच्या मुहूर्तावर बीड जिल्हयातील संपादक उपोषणाला बसले.. झेंडावंदन झाल्यावर पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी उपोषणार्थी संपादकांची भेट घेतली.. प्रश्न मार्गी लावतो असे आश्वासन धनंजय मुंडे यांनी दिले आहे.. आता बघायचं किती दिवसात विषय मार्गी लागतो ते..मराठी पत्रकार परिषदेनं या आंदोलनास पाठिंबा दिला होता..
दुसरं आंदोलन झालं नगर जिल्ह्यातील कर्जत येथे.. पुढारी मोठ्या थाटात “छाप रे जाहिरात” असे आदेश पत्रकारांना देऊन वृत्तपत्रात जाहिराती छापून आणत असतात… मात्र बिलांची रक्कम द्यायची वेळ आली की तोंडं लपविता.. चकरा मारायला लावतात.. बरयाचदा पत्रकारांना अवमानास्पद वागणूक देतात..हे सारं हलाहल पचवून देखील बिलं मिळतंच नाहीत.. तेव्हा पत्रकारावर आंदोलनाची वेळ येते.. रचना बघा कशी असते.. वार्ताहर पुढारयांकडून जाहिराती घेतो.. तो दैनिकाला पाठवतो.. दैनिकं बिलं संबंधित वार्ताहराकडे पाठवितात.. वसुलीची जबाबदारी देखील वार्ताहराची असते.. समजा एखाद्या पार्टीनं जाहिरातीची रक्कम बुडवली तर दैनिक ही रक्कम संबंधित वार्ताहराकडून वसूल करते.. पत्रकाराचे काम अगोदरच बिन पगारी.. त्यातच असा भुर्दंड आला तर वार्ताहराचं दिवाळं निघायची वेळ.. अशी वेळ येऊ नये म्हणून कर्जत येथील पत्रकार आशिष बोरा चक्क आज उपोषणाला बसले.. आपली जाहिरात थकबाकी दिली नाही तर आपण थकबाकीदार पुढारयांची यादी जाहिर करून ती चौकात लावू असा इशारा देखील बोरा यांनी दिला होता.. ही मात्रा चांगलीच लागू पडली.. आणि आजच काही देणेकरयांनी पटापट रक्कम ऑनलाईन जमा केली.. त्यातही काही निगरगट्ट आहेतच..की..पण त्यांनाही देणं द्यावच लागेल..
जाहिरात बिलं वसुलीचे हे मार्ग योग्य की अयोग्य यावर पत्रकारितेतील काही ढुढ्ढाचार्य नक्की चर्चा करतील.. करू द्या चर्चा.. मात्र हा सनदशीर मार्ग आहे..आणि या शिवाय दुसरा पर्याय देखील नाही..
तरीही असं वाटतं की, सरकार असो की पुढारी त्यांनी जाहिरात बिलासाठी पत्रकारांना रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येऊ देऊ नये.. ते दोघांच्याही प्रतिष्ठेला शोभणारं नाही..
