30 मार्च 2015 — कर्नाटक
कर्नाटकात आमदार आणि मंत्र्यांच्या पगारात शंभर टक्के वाढ केली गेलीय.ही वाढ सुचविणारे विधेयक कर्नाटक विधानसभेने काही मिनिटात एकमतानं संमत केलं.नव्या पगार वाढीमुळं आमदार,मंत्री जनतेच्या पैश्यावर मालामाल होणार आहेत.कर्नाटकचे गृहमंत्री के.एल.जा्रर्ज यांनी पगार वाढीचं समर्थन करताना जनतेच्या सेवेसाठी अशी पगारवाढ आवश्यक असल्याचं मत व्यक्त केलंय.या वाढीमुळं सरकारच्या तिजोरीवर 44 कोटी रूपयांाचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.
21 मार्च 2015 –पंजाब
पंजाबात देखील तेथील भाजप-शिरोमणी अकालीदलाच्या सरकारनं आपल्या आमदारांच्या पगारात शंभर टक्के वाढ कऱण्याबाबतचं विधेयक 20 मार्च2015 रोजी मंजूर केलंय. मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांना आता एक लाख रूपये पगार बसिक पगार आणि अन्य भत्ते वेगळे मिळणार आहेत.आमदारांना शंभर टक्के वाढ केली गेली आहे.या वाढीमुळे सरकारी तिजोरीवर जवळपास 20 कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.
14 मार्च 2015- तेलंगणा
नव्यानं निर्माण झालेल्या तेलंगणा सरकारच्या आमदारांना आता सर्व मिळून दरमहा जवळपास तीन लाख रूपये मिळतील.तेलंगणा सरकारनंही 13 मार्च रोजी शंभर टक्के पगारवाढ केली आहे.सांसदीय कामकाज मंत्री टी.हरिषराव यांनी यासंदर्भात सर्वपक्षीय सदस्याचं एकमत घडवून आणण्यात मोलाची भूमिका पार पाडली.या निर्णयामुळे तेलंगणाच्या तिजोरीतून साडे बारो कोटी रूपये अतिरिक्त खर्च होणार आहेत.
12 मार्च 2015–गुजरात
वाहत्या गंगेंत सर्वच राज्यातील आमदार हात धुवून घेत आहेत तर आपण तरी कशासाठी मागं राहायचं असा स्वहिताचा विचार करीत गुजरात विधानसभेतील कॉघ्रेसचे आमदार निरंजन पटेल य़ांनी आमदारांच्या पगारात आणि अन्य भत्त्यात वाढ कऱण्याची मागणी केली आहे.2005 नंतर यात काहीच बदल झाला नाही अशी त्यांची तक्रार आहे.पटेल एवढ्यावरच थांबले नाहीत तर माझ्या मताशी सर्वच आमदार सहमत आहेत पण मिडिया ट्रायलच्या भितीनं ते गप्प आहेत असा गौप्यस्फोटही त्यांनी केला आहेय
वरील चार राज्यातील आमदारांनी गेल्या पंधरा दिवसात स्वतःचे पगार स्वतःच वाढवून घेत दिवाळी साजरी केली आहे,एक गोष्ट विचार कऱण्यासारखी आहे.एरवी तावातावाने परस्परांच्या अंगावर जाणारे सन्माननिय आमदार पगार आणि पेन्शन वाढीचा विषय येतो तेव्हा एकीचं दर्शन घडवितात.पगार वाढीचे विधेयक आले की,त्यावर वाद होत नाहीत,चर्चा होत नाहीत.काही क्षणात हे विधेयक संमत होतं. शिवाय यांना हजार -पाचशेची वाढ मान्य नसते.थेट शंभर टक्के वाढ करण्याकडं ओढा असतो.वरील सर्वच राज्यांनी शंभर टक्के वाढी केलीय.महाराष्ट्रात हे चित्र अनकदा बघायला मिळालं.महाराष्ट्रात आमदारांना 75 हजार रूपये पगार मिळतो.महाराष्ट्रात अनेक आमदार दहावी पास देखील नाहीत.ऐरवी त्यांना पाच हजारही वेतन कोणी दिले नसते पण आमदार आहेत म्हणून 75 हजार त्यांना मिळतात.ही वेतन वाढही चर्चा न होता मंजूर केली जाते.आपण जनतेचे विश्वस्त आहोत,जनतेचा पैसा अशा ढापताना या मंडळींना लाज,लज्जा काही वाटत नाही.काल कर्नाटकात आमदारांनी स्वतःचे पगार वाढवून घेतले त्याची चर्चा टाइम्स नाऊवर बघत असताना राष्ट्रवादीचे राहूल नार्वेकर तसेच कॉग्रेसचे कर्नाटकातील प्रतिनिधी ज्या पध्दतीनं पगार वाढीचं समर्थन करीत होते ते बघून संताप येत होता.
आमदारांच्या या मनमानीच्या विरोधात मी मुंबई हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल केली होती.सरकारी निर्णयात हस्तक्षेप करता येणार नाही असे कारण सांगत मुंबई उच्च न्यायालयानं माझी जनहित याचिका मागच्या महिन्यातच फेटाळली आणि नंतर लगेच चार राज्यात आमदारांनी स्वतःची वेतन वाढ करून घेतली.न्यायालयं आपल्या बाजुनं आहेत असा संदेश त्यांना मिळाला असावा.मी सर्वोच्च न्यायालयात जायचं ठरविलं होतं.पण ते शक्य झालं नाही.तिथंही माझी जनहितयाचिका कितपत टिकली असती कोण जाणे.आमदारांच्या या मनमानीच्या विरोधात आता जनतेनंच आवाज उठविला पाहिजे.काऱण पंधरा दिवसात चार राज्यातील आमदारांनी पगार वाढवून घेतलेत.हे लोण आता देशभर पसरेल.महाराष्ट्रताही पुन्हा एकदा आमदार वेतन वाढीचं विधेयक येऊ शकते..अगदी महाराष्ट्रातील दुष्काळाची आणि शेतकरी आत्महत्येची पर्वा न करता.तेव्हा लोकांनी सावध असले पाहिजे.
