न्यायालयाच्या कामकाज पध्दतीचा फटका सामांन्यांना कसा बसतो आणि तारीख पे तारीखच्या फेर्‍यात अडकलेल्या सामांन्यांच्या सहनशीलतेचा अंत कसा होतो याचं एक उदाहरण काल अलिबागच्या जिल्हा न्यायालयात पहायला मिळालं.पतीच्या अपघाती निधनानंतर नुकसान भरपाईची रक्कम मिळविण्यासाठी न्यायालयाकडून मिळत असलेल्या तारीख पे तारीख प्रकारास केंटाळलेल्या एका महिलेनं थेट आपल्या मुलासह न्यायालयातच आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला.त्यामुळं न्यायालयात एकच खळबळ उडाली.पोलीस बंदोबस्तही वाढविला गेला.
भांडुप येथील ही महिला आहे.कुसुमदेवी रामनिवास यादव असं या महिलेचं नाव.महिलेचे पती रामनिवास सूर्यदेव यादव याचं 5 डिसेंबर 2008 मध्ये निधन झालं.या घटनेला आता दहा वर्षे लोटली.कुसुमादेवींनी पती निधनानंतर लगेच अलिबागच्या कोर्टात नुकसान भरपाईसाठी दावा दाखल केला.त्याचा निकाल थेट आठ वर्षांनी म्हणजे 21 डिसेंबर 2016 रोजी लागला.न्यायालयाने दि न्यू इंडिया इन्शूरन्स कंपनीला नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश दिला.त्यानुसार कंपनीने 2017 मध्ये कोर्टात चेक जमा केला.मात्र आधेशातील अटी आणि शर्थींचे पालन केल्यानंतर रक्कम ि मळेल असं न्यायालयानं म्हटलं असल्यानं त्यावर पुन्हा तारखा पडत गेल्या.ही महिला भांडुपमध्ये मोल मजुरीकरून उदरनिर्वाह चालवते.मुलांचं शिक्षण करते.नुकसान भरपाईची रक्कम मिळाली तर जीवन किमान सुसहय होईल असं या महिलेला वाटतं.मात्र कोर्टाच्या फेर्‍यात प्रकरण अडकलेलं असल्यानं नवरा जाऊन दहा वर्षे झाली तरी नुकसान भरपाई मिळत नसल्यानं या महिलेनं निर्वानिचा इशारा दिला आहे.आता यावर कोर्ट काय आदेश देते ते पहायचे.मात्र एखादया विषयाचा निकाल दहा-दहा वर्षेही लागत नसेल तर सामांन्यांनी न्यायाची अपेक्षा करावी काय असा प्रश्‍न पडतो..–
