नितीन गडकरींच्या प्रवचनानंतरही
भूसंपादन विधेयकाला माझा विरोध कायम
मोदी सरकारचे भूसंपादन विधेयक कसे शेतकरी हिताचे आहे याबद्दलचे उत्तम प्रवचन नितीन गडकरी यांनी पत्रकार परिषदेत दिले.मुळ मुद्यांना बगल देत,जे आपल्या सोयीचे आहे तेवढयाच गोष्टींचा उल्लेख गडकरी यांनी केला आहे.80 टक्के शेतकऱ्यांच्या संमतीची अट जर लागू झाली तर महाराष्ट्रात सिंचनाचे प्रश्न निर्माण होतील असे वारंवार सागंत राहिले.यामागे सिंचनाचा,पिण्याच्या पाण्याचा बाऊ करीत उद्योगपतींसाठी मोकळे रान देण्याचा त्यांचा प्रय़त्न सतत जाणवत होता.ग्रामीण भागात शाळा,हॉस्पिटल,पंतप्रधान सडक योजनेसाठी जमिन संपादन करताना नवा कायदा लागू होणार आहे.यावर ते म्हणतात,हे खासगी शाळा किंवा हॉस्पिटलसाठी लागू होईल असे कायद्यात म्हटलेले नाही.पण केवळ सरकारी शाळा किंवा सरकारी रूग्णालयासाठीच अशी जमिन संपादन करता येईल असाही उल्लेख मसुद्यात नाही ही गोष्टही दुर्लक्ष करता येण्यासारखी नाही.
सरकारने जबरदस्तीनं जमिन काढून घेतल्यानंतर आपल्यावर अन्याय झालाय असं जर एखादया शेतकऱ्याला वाटत असेल तर त्याला न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार देखील नाकारणारा हा कायदा कसा काय शेतकरी हिताचा असू शकतो?.न्यायालयात जाण्यासाठी सरकारची परवानगी लागणार आङे ती कधीच, कोणत्या शेतकऱ्याला मिळणार नसेल तर हा क ायदा शेतकऱ्यांच्या हिताचा असूच शकत नाही.
जमिन संपादन केल्यानंतर योग्य मोबदला आणि पुनवर्सनाच्या गोष्टीचा गडकरी यांनी पुनरूच्चार केला आहे.पत्रकार परिषदेतून युपीए सरकारच्या मंडळीनी देखील अशी भाषणं केलेली आहेत तरीही पुनर्वसनाच्या बाबतीत सारा आनंदी आनंद आहे.कोयना प्रकल्पग्रश्तांचे साठ वर्षानंतरही पुनवर्सन झालेले नाही हे वास्तव आहे.इतर प्रकल्पाच्या बाबतीतही अशीच स्थिती आहे.मोबदल्याच्या बाबतीतही आनंदी आऩंद आहे.नवी मुबईचा सेझ जेव्हा रायगड जिल्हयातील 45 गावात प्रस्तावित होता तेव्हा रिलायन्सने 20 लाख रूपये एकर जमिनीला भाव देण्याची घोषणा केली होती.रायगडमध्य बाजारात 20 लाख रूपये गुंठा भाव चालू आहे.अशा स्थितीत ज्या जमिनीचे बाजारभावाने काही कोटी रूपये मिळणार होते ती जमिन रिलायन्स केवळ वीस लाख रूपयाला घेणार होती.शेतकऱ्यांनी त्याला विरोध केला.कोर्ट-कचेऱ्या केल्या आणि न्यायालयाने शेतक़ऱ्यांना न्याय दिला.हा सेझ रद्द झाला.आता मात्र न्यायालयातच जाता येणार नसल्याने रिलायन्स किंवा अन्य भाडंवलदार जी रक्कम देतील ती घेऊन घरात अश्रू ढाळत बसण्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच असणार नाही.
ज्या हेतूने शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या जातात त्या हेतूसाठी त्या वापरल्या जात नाहीत हा अनुभव नेहमीचा आहे.अनेक एमआय़डीसीत फेरफटका मारला तर आपणास हे वास्तव दिसेल.शेतक़ऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल दराने घ्यायच्या,त्या काही वर्षे तश्याच पडू द्यायच्या,आणि वेळ आली की,तेथे टाऊनशिप किंवा तत्सम प्रकल्प उभे करायचे असे प्रकारही राजरोस झालेले आहेत.अशा धऩदांडग्यांच्या विरोधात ना अगोदरचे सरकार काही करीत होते ना मोदींच्या नव्या कायद्यात त्यासाठी काही प्रावधान आहे.या मुद्दयावर गडकरी राज्यसरकारने याबाबत निर्णय़ घ्यावा असे सांगून मोकळे होतात.
सरकारला देशात औद्योगिकरणच करायचे असेल तर लाखो हेक्टर ओसाड जमिन पडून आहे,ज्या एंमआयडीसी बंद पडलेल्या आहेत अशा ठिकाणी अगोदर नवे प्रकल्प सुरू करावेत.एकट्या रायगड जिल्हयात 32 हजार हेक्टर खार जमिन आहे आणि ती दरवर्षी वाढत चाललेली आहे.एका बाजुनं समुद्राचं आक्रमण वाढत चाललंय,दुसरीकडे वाढत्या नागरिकीकरणामुळे शेतीयोग्य जमिन घटत आहे आणि तिसरीकडे जबरदस्तीनं सरकार शेती घेऊन ती धनदांडग्यांच्या घश्यात घालत आहे.शेतीचे क्षेत्रफळ अशा पध्दतीनं कमी झालं तर शेतीचे उत्पादन घटणार आहे आणि अन्नधान्य आय़ात करण्याची वेळ आपल्यावर येणार आहे.या साऱ्या समस्येचा विचार सरकार करताना दिसत नाही.पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काय पत्र लिहिले होते आणि आज ते काय भूमिका घेतात यावादात जाण्याचे कारण नाही.सारेच सत्ताधारी हे शेतकरी विरोधी आहेत हेच यातून दिसून येते.विरोधात असताना शेतकरी हिताची भाषा करणारे सत्तेवर गेले की भांडवलदारधार्जिणी भूमिका घेतात हे अनेकदा दिसून आलेलं आहे.भाजपही तेच करीत आहे.
भूसंपादन विधेयक हे पूर्णतः शेतकरी विरोधी आहे,शेतकऱ्यांना त्याचे लोकशाहीने दिलेले हक्क नाकारणारे आहे,त्यामुळे माझा या विधेयकाला विरोध आहे.नितीन गडकरी यांच्या प्रवचनाने माझे मत बदललेले नाही.कारण त्यांनी अनेक मुद्दयांना बगल दिली.शिवाय एक-दोन प्रश्न सोडले तर व्यवस्थितपणे त्यांना प्रश्नही विचारले गेले नाहीत.पत्रकार परिषदेत सारेच पत्रकार प्रश्न विचारण्याचा प्रयत्न करतात त्यातून एकाही प्रश्नाला धड उत्तर मिळत नाही.अशा गोंधळात मुळ मुद्याला बगल देणे नेत्यांना शक्य होते.नितीन गुडकरी यांनी अत्यंत खुबीने हे साधले आहे.(SM)
