नगरेसेवकांच्या मानधनवाढीनं
महाराष्ट्रला दरसाल 50 ते 60 कोटींचा चुना
एस एम देशमुख
अगोदर खासदार,नंतर आमदार आणि आता महापालिकेतील नगरसेवकांना घसघशीत मानधन वाढ करून महाराष्ट्र सरकारनं दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्राच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे.ही मानधन वाढ देखील थोडी थोडकी नाही.पिंपरी-चिंचवडमध्ये ती दुप्पट,मुंबईत अडीचपट तर पुण्यात तिप्पट आहे.मुंबईत पुर्वी ज्या नगरसेवकांना प्रती माह 10,000 रूपये मिळत त्यांना आता 25,000 रूपये मिळणार आहेत.यापुढे मुंबईत नगरसेवकांच्या पगारावर दरमहा 56 लाख 75 हजार आणि दरसाल 6 कोटी 96 लाख रूपये खर्च होणार आहेत.पुण्यात ज्या नगरसेवकांना साडेसात हजार पगार मिळत होता त्यांना आता 20,000 रूपये मानधन मिळणार असल्याने पुणेकरांनी करापोटी भरलेल्या रक्कमेपैकी 30 लाख 40 हजार रूपये नगरसेवकांच्या खिश्यात जाणार आहेत.म्हणजे दरसाल 3 कोटी 64 लाख 48 हजार रूपयांचा नाहक भुर्दंड पुणे महापालिकेला सोसावा लागणार आहे.संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार करता दरवर्षी 53 कोटी52 लाख रूपयांचा नवा फटका महापालिकांना आणि पर्यायानं जनतेला बसणार आहे.
महाराष्ट्रात 27 महापालिका आणि 2 हजार 723 नगरसेवक आहेत.( यामध्ये स्वीकृत नगरसेवकांचा समावेश नाही) 27 पैकी मुंबई महापालिकेला अ+ दर्जा आहे.पुणे आणि नागपूरचा दर्जा अ असा आहे.उर्वरित महापालिकां ब,क,ड श्रेणीत येतात.अ+श्रेणी महापालिकेतील नगरसेवकांना 25 हजार रूपयांची तर अ श्रेणी महापालिकेतील नगरसेवकांना 20 हजार रूपयांची मानधन वाढ केली गेली आहे.म्हणजे मुंबई,पुणे आणि नागपूर या तीन महापालिका क्षेत्रात यापुढे नगरसेवकांच्या मानधनावर दरमहा 1 कोटी 16 लाख 15 हजार रूपये खर्च होणार आहेत.म्हणजे या तीन महापालिकेत दरसाल 13 कोटी 93 लाख 80 हजार रूपये नगरसेवकांच्या मानधनावर खर्च होणार आहेत.उर्वरित महापालिका कोणत्या श्रेणीत आहेत याची माहिती नाही.मात्र ब श्रेणीतील महापालिकेसाठी 15,000 आणि नंतरच्या श्रेणीतील महापालिकेसाठी 10,000 रूपयांची वाढ सुचविली गेली आहे.मुंबई,पुणे आणि नागपूर वगळून ज्या 24 महापालिका उरतात तेथील नगरसेवकांची संख्या 2199 एवढी आहे.त्यांना सरासरी 15,000 रूपये मानधन मिळणार असे गृहित धरले तर ही रक्कम होते दरमहा 3 कोटी 29 लाख 85 हजार एवढी.म्हणजे दरवर्षी 39 कोटी 58 लाख 20 हजार रूपये गरीब बिचार्‍या नगरसेवकांच्या खिश्यात जाणार आहेत.मुंबई,पुणे आणि नागपूर महापालिका आणि उर्वरित 24 महापालिकांमधील नगरसेवकांना मिळून 53 कोटी 52 लाख रूपयांपेक्षा जास्तीचा मलिदा मिळणार आहे.
विषय इथंच थांबणार नाही,महापालिकेतील नगरसेवकांना मानधन वाढ झाली असेल तर मग ‘नगरपालिकेतील नगरसेवकांनी घोडं मारलंय का ? ते ही गरीब-बिचारे आहेत.त्यांनाही मानधन वाढ मिळाली पाहिजे’ अशी मागणी केली जावू शकते.महापौर परिषदेने केलेली मागणी जर मान्य होऊ शकते तर मग नगरााध्यक्ष संघटनेनं केलेली मागणी का मान्य होणार नाही ? दयाळू सरकार त्यांनाही नाराज करणार नाही हे नक्की महाराष्ट्रात 226 नगरपालिका आहेत.प्रत्येक ठिकाणी सरासरी 17 नगरसेवक आहेत असं जर गृहित धरलं तर ही संख्या 3,842 एवढी होते.त्यांना सरासरी 10,000 रूपये मानधन द्यायचे म्हटले तर ही रक्कम होते 3 कोटी 84 लाख 20 हजार एवढी.त्याला बाराने गुणले तर आकडा जवळपास 50 कोटी रूपयांपर्यंत जातो.महापालिका क्षेत्रातील नगरसेवकांना झालेली घसघशीत वाढ पाहून आता नगरपालिका क्षेत्रातील नगरसेवकांनाही मानधन वाढवून मिळावे अशी मागणी जोर धरू शकते.ही वाढ देखील 2019 च्या निवडणुकांपूर्वी होऊ शकते.महागाईत ते देखील होरपळून निघत आहेत म्हणून दयाळू मायबाप सरकार आज ना उद्या त्यांनाही मानधन वाढ देणार आहे.अगोदर खासदार,नंतर आमदार आणि आता नगरसेवकांना दिली जात असलेली भरमसाठ मानधन वाढ महाराष्ट्राला अजिबात आवडलेली नाही.2012 ला आमदारांना जेव्हा वेतनवाढ झाली तेव्हा मी हा विषय घेऊन हायकोर्टात पीआयएल दाखल केले होते पण माझी याचिका तेव्हा फेटाळली.न्यायालयाने तेव्हा आम्हाला सांगितलं की,’सरकारला असं करायचा अधिकार आहे’.हो अधिकार आहे पण मग नगरपालिका असतील किंवा महापालिका असतील त्यांच्याकडून जनसामांन्यांना मिळणार्‍या सोयी-सवलतीचे काय ? ‘मुंबई तुला बीएमसीवर भरोसा नाय का?’ हे गाणं सध्या धुमाकूळ घालतंय.बीएमसीवर खरंच मुंबईकरांचा भरोसा नाही पण हे गाणं केवळ मुंबईलाच लागू होतंय असं नाही तर ‘पुणं तुला मनपावर भरोसा नाय काय?’ किंवा ‘नागपूर तुला मनपावर भरोसा नाय का”‘? असंही म्हणता येऊ शकतं.अन्य महापालिकांची स्थिती विचारायलाच नको.
शेतकर्‍यांची कर्जमाफी सरकारनं केली तेव्हा या कर्जमाफीचे आकडे फुगवून सांगितले गेले.कर्जमाफी केली गेल्यानं अनेक चांगल्या योजनांना कात्री लावली गेली असंही सांगितलं गेलं.महाराष्ट्रावर तीन लाख कोटी पेक्षा जास्तीचं कर्ज आहे.त्याचं व्याज द्यायलाही सरकारकडं पैसा नाही अशा स्थितीत आमदारांचे पगार आणि पेन्शनवर दरसाल खर्च होणारे 200 कोटी रूपये आणि आता नगरसेवकांच्या पगारावर दरसाल खर्च होणारे 50-60 कोटी रूपये परवडतील काय ? असा प्रश्‍न आहे.गंमत अशी की,आमदारांची मानधन वाढ होते तेव्हा तो निर्णय एकमुखी घेतला जातो.यामुद्यांवर सर्वपक्षीय एक असतात.नगरसेवकांच्या मानधनात वाढ होते तेव्हा सार्‍याच राजकीय पक्षांचे पोपट गप्प बसतात.कोणीच बोलत नाही.त्यामुळं असा मनमानीच्या विरोधात आता जनतेलाच आवाज उठवावा लागणार आहे.मी या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.कारण आमदार,खासदार नगरसेवक हा असा घटक आहे की,त्यांना अशी मानधन वाढ करण्याची गरच नाही.प्रत्येक नगरसेवकांच्या ते नगरसेवक होण्याअगोदरच्या आणि नगरसेवक झाल्यानंतरच्या संपत्तीत झालेली वाढ तपासली तर डोळे चक्रावून जातात ..अशा नगरपित्यांना महागाई वाढलीय हे निमित्त करीत मानधन वाढ देणे ही गरिबीची थट्टाच आहे..निवडणुकीत ही मंडळी करीत असलेला खर्च पाहिला तर नगरसेवक होऊन ही मंडळी काय मिळवू इच्छिते हे स्पष्ट दिसते.नगरपालिकेत जनसेवा म्हणून काम करणारेही काही नगरसेवक आहेत नाही असं नाही पण ते हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढेच तेव्हा सरकारचा हा निर्णय सामांन्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा,दुष्काळाशी चारहात करता करता नाकी दम आलेल्या आणि कर्जानं आत्महत्या करायला प्रवृत्त करणार्‍या सामांन्य शेतकर्‍यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा असल्यानं त्याला विरोध झालाच पाहिजे.कोणताही राजकीय पक्ष यावर बोलणार नाही,कारण कोणीच नगरसेवकांना नाराज करणार नाही.त्यामुळं बोलावं लागेल ते तुम्हा-आम्हा सामांन्यांनाच…
