सरकारने शेतकरयांची वीज तोडण्याचा सपाटा लावला आहे.. शेतात पाणी आहे, आणि रब्बीचा पिकं देखील जोमात आहेत.. अशा स्थितीत वीज कापली जात असल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत.. अतिवृष्टीने खरीप गेले, त्याची तुटपुंजी नुकसान भरपाई सरकारने दिली.. ती वीज कापून आता परत घेतली जात आहे.. वीज फुकट हवी अशी कोणत्याच शेतकरयांची मागणी नाही. वीज पुरवठा सहा तासच होतो.. त्यातही अनेकदा वीज गायब असते.. वेळची वेळेवर बिलंही दिली जात नाहीत.. परिणामतः बिलं थकीत राहतात.. या सर्व समस्येवर एक मार्ग आहे सोलरचा.. मागेल त्याला शेततळे जसे दिले जाते त्याच धर्तीवर मागेल त्याला सोलर दिले तर वीज मंडळावरील अवलंबित्व कमी होईल.. शेतकरयांचा खर्च वाचेल, विनाव्यत्यय पाणी पुरवठा होऊ शकेल.. त्यासाठी गरज असेल तर अन्य योजनेचा खर्च कमी केला तरी चालेल.. मात्र सोलर प्रत्येक शेतात पोहचेपर्यंत सरकारने वीज कापून शेतकरयांना अधिक संकटात लोटण्याचा उद्योग करू नये.. सरकार संवेदनशील असेल तर पुन्हा अशा बातम्या येणार नाहीत याची काळजी घेईल…
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी परवा एका कार्यक्रमात सांगितलं वीज बिलं द्यावीच लागतील.. ते सत्तेत नव्हते तेव्हाचा एक व्हिडिओ सोबत दिला आहे.. तेव्हा ते सांगत होते मोफत वीज द्यावी, वीज तोडू नये वगैरे.. त्यासाठी तेलंगनाचं उदाहरण ते देत होते.. आज ते सत्तेत आहेत त्यांची भाषा वेगळी आहे..
