साधनाचे संपादक आणि अंधश्रध्दा निर्मुलन समितीचे प्रमुख डॉ.नरेंद्र दाभोळकर यांची हत्त्या झाली या घटनेला आठ महिने उलटून गेले आहेत.तरीही सरकार या हत्याकांडाचा शोध लावू शकलेले नाही.ज्या पध्दतीनं तपास सुरूय ते बघता सरकारला दाभोळकरांच्या खऱ्या मारेकऱ्यांपर्यथ पोहचायचेच नाही हे स्पष्ट दिसतंय.दाभोळकरांची हत्त्या झाली तेव्हा मुख्यमंत्री आणि आर आर पाटील यांनी या हत्याकांडामागे धर्मान्धशक्ती आहेत असे सांगत हिंदुत्वावाद्याकंडे अंगुलीनिर्देश क ेला होता.त्या अंगानं तपासही झाला .हाती काही लागले नाही.कोणतीही ठोस माहिती हाती नसताना मुख्यमंत्र्यांनी ज्या पध्दतीनं अनुमान लावत या हत्येचं राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला त्यावरून हे स्पष्ट झालं होती की,या हत्येचा तपास निःपक्षपातीपणे कऱण्यासाठी सरकार गंभीर नाही.नतरचा घटनाक्रम पाहिल्यानंतर हेच दिसते.जनतेचा आक्रोश शांत करण्यासाठी मध्यंतरी दोघांना पकडून हेच दाभोळकरांचे मारेकरी आहेत असं भासविण्याचा प्रयत्न सरकार आणि पोलिसांनी केला पण सरकार त्या दोन गुन्हेगारांच्या विरोधात 90 दिवसात कोणतंही आरोपपत्र दाखल करू न शकल्यानं नेमकं दोन दिवसांपूर्वीच त्यांना जामिन मिळाला.आता पोलिस किंवा सरकार या विषयावर काहीच बोलत नाहीत.दाभोळकरांच्या हत्येचं प्रकऱण सीबीआयच्या हवाली करण्याची मागणी केली जात आहे.ती मागणीही पूर्ण होत नाही.या साऱ्याचा अर्थ एवढाच आहे की,या हत्येप्रकऱणी सरकारला मुळापर्यत जायचीच इच्छा नाही.जनतनें गेली आठ महिने वेगवेळ्या मार्गाने आपला संताप व्यक्त करीत हा विषय ताजा ठेवला असला तरी मुळात सत्ताधाऱ्यांनाच या प्रश्नाशी सोयर-सुतक नसल्यानं जनतेच्या आंदोलनाला यश येताना दिसत नाही.
अंधश्रध्दा निर्मुलनाचा एक विषय घेऊन,आयुष्यभर त्याचाच ध्यास घेऊन काम करणाऱ्या दाभोळकरांची ते हयात असतानाही सरकारने त्यांची घोर उपेक्षा केली.सोळा वर्षे जी मागणी घेऊन ते लढत होते त्याकडं जाणीवपूर्वक सरकारनं दुर्लक्ष केलं.त्यांच्या मृत्यूनंतर कायदा केला गेला पण त्याच्या मारेकऱ्याना अटक करण्याकडं दुर्लक्ष करून हा कायदा करावा लागल्याचाच सुड सरकार आता उगवतेय का हे कळत नाही.कारण सरकार त्यांच्या खऱ्या मारेकऱ्यांपर्यत पोहचण्यास उत्सुक नाही.हे सारं संतापजनक ,निराशादायक आहे.चळवळी मोडून काढण्याचं सरकारचे धोरण आहे.सरकारला चळवळीवाल्यांचीच जास्त भिती असते कारण ते कोणत्याही प्रलोभनाला भिक घालत नाहीत,विकतही घेता येत नाहीत त्यामुळं अशा चळवळी आणि चळवळीवाले नेहमीच सरकारच्या डोळ्यात घुपत आलेले आहेत.परिणामतः त्यांच्यावर वेगवेगळ्या पध्दतीनं सरकार सूड उगवत असते.दााभोलकरांच्या बाबतीतीही सरकारचं हेच धोरण आहे असं म्हणणं क्रमप्रप्त आहे. ( SM)
